अहिंसा व संयम हाच मार्ग.  – नितिन वैद्य

इसवी सनाच्या पूर्वीच्या महान भारतातील ही एक कथा. चक्रवर्ती सम्राट अशोक कलिंगच्या युद्धात विजयी झाला होता. रणदुंदुभींच्या नादात रणक्षेत्रावर त्याने विजयी मिरवणूक काढली. मात्र, तिथे झालेला नरसंहार पाहून तो व्यथित झाला. त्यानंतर त्याने अहिंसा आणि शांतीचा मार्ग पत्करला.

          शांतीचा हा गौरवशाली मार्गच पुढे गांधीजींच्या सत्याग्रहापर्यंत पोहोचला. ज्याने जगाला प्रभावित केले. जी20 साठी आलेल्या राष्ट्रप्रमुखांनी त्याचसाठी राजघाटावर आपली आदरांजली वाहिली होती.

          प्राचीन भारताच्या परंपरा आणि संस्कृतीचे गोडवे गाणाऱ्यांना आज याची आठवण करून देण्याचे एक खास कारण आहे. सव्वा वर्षांपूर्वी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले आणि आपल्या साम्राज्यवादाची चुणूक दाखवून दिली. ते युद्ध आजही चालूच आहे आणि त्यात हजारो निरपराध नागरिकांचे बळी जात आहेत. राजनयिकदृष्ट्या सध्या भारत देश रशियापासून थोडा दूरच आहे आणि युक्रेनशी आपले फारसे लागेबांधे असल्याचे आपण मानत नाही. किंबहुना, युक्रेन हा  सोविएट युनियनचाच एकेकाळचा प्रांत. दोन्ही देशांच्या नागरिकांचे राहणीमान, भाषा, धर्म सगळंच सारखं. अशा वेळी नेमकी कुणाची बाजू घ्यावी, हा प्रश्न सध्याच्या धर्मभारल्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांना पडू शकतात आणि म्हणूनच या युद्धाविरोधात भारतात फारशा प्रतिक्रिया न उमटल्याच्या शक्यता नाकारता येत नाहीत.

          ताज्या इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धाचे रंग मात्र सर्वस्वी वेगळे आहेत.

          इस्रायल या देशाचं सध्याच्या भारताला एक वेगळंच आकर्षण आहे आणि त्या आकर्षणाचं मूळ त्याच्या शत्रूदेशात आहे. इस्रायल चारही बाजूंनी मुस्लीम राष्ट्रांनी घेरलेला आहे आणि आज ‘एक राष्ट्र-एक धर्म’ ही नीती मानणाऱ्यांना मुस्लिमांचे असलेले भयाकर्षण कल्पनातीत आहे आणि त्याचमुळे आपल्या अहिंसा आणि शांतीचा मार्ग सांगणाऱ्या गौरवशाली परंपरेचा आपल्याला विसर पडतो आहे.

          इस्रायल या देशाच्या निर्मितीचा काळ आधुनिक भारताच्या स्वातंत्र्यकाळाच्या आसपासचाच आणि त्यातही एकाच सलग भूभागावर दोन भिन्न प्रकृतीच्या राष्ट्रांचे (जसे 1947 सालचे भारत आणि पाकिस्तान) अस्तित्त्व हेही अधिकचे एक साम्य. मात्र, भारत-पाकिस्तान दोघांचाही एक समान भूतकाळ, एक समान संस्कृती (सिव्हिलायझेशन या अर्थाने), एक समान इतिहास होता. तसा तो इस्रायल व पॅलेस्टाईनचा नाही. धर्म, संस्कृती, समाजकारण, जीवनशैली या सर्वच बाबतीत हे दोन देश एकमेकांपेक्षा वेगळे होते आणि जन्मापासूनच त्यांचे एकमेकांशी पटणे अवघड (अशक्य नव्हे) होते. त्यांच्यातल्या विविध प्रकारच्या संघर्षाच्या परिणीती गाझा पट्टीत हमास या दहशतवादी संघटनेचा ताबा स्थापन होण्यात झाली. याच हमासने इस्रायलवर दहशतवादी हल्ला केला. इस्रायलने त्या हल्लाच्ाा प्रतिकार म्हणून गाझावर हल्ले सुरू केले आणि जगभरच हिंसेच्या विचारांना उधाण आलं. दुसऱ्या महायुद्धाच्या आणि नाझीसत्तेच्या काळात अनन्वित अत्याचार स्वतः सहन केलेल्या ज्यू धर्मीय राष्ट्राकडून या पद्धतीच्या हिंसेचे आचरण व त्याचे   समर्थन आश्चर्यकारक व खेदजनक आहे. 

          कुठल्याही दहशतवादी हल्ल्याला कोणीही संयमी व समजूतदार माणूस पाठिंबा देणार नाही. त्याच वेळी प्रतिहल्ल्याच्या आवरणाखाली केलेल्या हिंसेलाही पाठिंबा देणे शहाणपणाचे ठरणार नाही.

          हमासच्या हल्ल्यानंतर, भारतीय समाज- माध्यमांमध्ये इस्रायलला पाठिंबा देणारा मजकूर भरभरून येऊ लागला, यात नवल नाही. मात्र, अनेकांनी इस्रायलच्या सैन्यांत भरती होण्यासाठी दाखवलेली तयारी ही विस्मयचकित करणारी आहे. या पोस्टसचा  मजकूर अर्थातच खूपसा एकसारखा आहे, जे कोणत्याही ट्रोलींगच्या वेळी दिसून येतं. त्यातही अधिक चिंताजनक आहे, ते पात्रता म्हणून आपला धर्म हिंदू असल्याचं नोंदवले जाणे.

          इस्रायलचा लढा हा हमासविरोधात आहे. आपण तो लढा मुस्लीमविरोधी असल्याचे मानून घेतलं आहे आणि त्या लढ्यात सामील होणे हे आपले हिंदूधर्मकर्तव्य आहे, हे ही.

          पॅलेस्टाईन हे एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि गाझा पट्टी हा त्या राष्ट्राचा एक भाग. (आठवा- पूर्व व पश्चिम पाकिस्तान) गाझामधून एक दहशतवादी यंत्रणा हल्ला करते आणि म्हणून त्या संपूर्ण प्रदेशाविरोधात सशस्त्र युद्धाचा मार्ग निवडणं, याचं समर्थन विचारी माणसाला करता येणं अशक्य आहे. प्रत्येक पॅलेस्टिनी माणूस हमासचा सदस्य किंवा सहानूभुतीदार असल्याचे मानून त्याला हिंसक धडा शिकवणे, हा एकूणच        माणुसकी, संयम आणि विचारशीलतेचा पराभव आहे. आणि म्हणूनच या युद्धाचा विचार भारतीय संदर्भात करणे अधिक आवश्यक आहे.

          सहिष्णुता हे भारताचं खास वैशिष्ट्य आहे. या गुणधर्मामुळेच इथे अनेकविध वांशिकतेचे, अनेक धर्मांचे, नानाविध रंगांचे लोक गुण्यागोविंदाने नांदू शकले. इथल्या शांतताप्रिय वातावरणात अनेकविध वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती एकमेकांत मिसळून गेल्या. त्यातूनच हा खंडप्राय देश आजवर एक देश म्हणून टिकून उभा राहिला आणि गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत एक आधुनिक राष्ट्र म्हणूनही ताठ मानेने उभा राहू शकला. अन्यथा, चर्चिलने या देशाचे भवितव्य अराजकतेचे असल्याचे भाकित केलेच होते.

          आज मात्र, ही सहिष्णुता काही शक्तींना एखाद्या अवगुणासारखी वाटू लागली आहे. शांतताप्रिय ही शिवी वाटू लागली आहे आणि हिंसा हा पुरुषार्थाचा, सामर्थ्य्‌ाचा आविष्कार वाटू लागला आहे. त्यातही हा पराक्रम मुस्लीमधर्मीयांच्या विरोधात गाजवण्याची संधी असेल, तर त्याला अधिकचे स्फुरण चढते, हे गेल्या दहा वर्षांत ज्या पद्धतीचे समाजकारण होत आहे, त्याला साजेसेच आहे. म्हणूनच मग कोणत्याही दोन स्वतंत्र देशांच्या युद्धात आपण एका बाजूने युद्धात उडी घेण्याची तयारी दर्शवणं, हे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संकेतांचा भंग करणारे आहे, याचे भानही आपल्याला राहत नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारण व परराष्ट्रधोरण या गोष्टी केवळ शांतता आणि संयमानेच हाताळल्या जाऊ शकतात, हा प्राथमिक धडाही विसरला जाऊ लागला आहे. त्यामुळेच, युद्धखोरीची ही भाषा आंतरराष्ट्रीय युद्धासाठी नसून, देशांतर्गत विरोधकांना इशारा देण्यासाठी नाही ना, याची शंका आल्यावाचून राहत नाही.

          हिंसा ही अंतिम सुखाची कारक असू शकत नाही, हा सम्राट अशोकाने घालून दिलेला धडा आणि हिंसा हे कधीही कोणत्याही समस्येचे उत्तर असू शकत नाही, ही गांधीजींची शिकवण आपण विसरत चाललेलो आहोत.

          ही हिंसक मानसिकता नव्या अराजकाची नांदी न ठरो,

          हीच दीपावलीची शुभेच्छा ःःःःःःःःःः

देश वाचवण्यासाठी आपण या सत्ताधाऱ्यांना हरवू शकतो.

       समाजवादी आणि शिवसेना

       एकीच्या बैठकीत निर्धार

          आजपासून आपण एकत्र आलो आहोत. समाजवादी आणि शिवसेना या दोघांची ताकद मोठी आहे. समाजवाद्यांकडे विचार आहेत, केडर आहे. तर डर कशाला? आपण मिळवून यांना हरवू शकतो.       माझ्यासोबत आलात, पश्चातापाची वेळ येणार नाही. – माजी मुख्यमंत्री, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे

          आमदार कपिल पाटील यांनी मुंबईत आयोजित केलेल्या समाजवादी जनता परिवार बैठकीत ते बोलत होते. 15 ऑक्टोबर 2023 ला दिवसभर ही बैठक झाली.

          आमदार कपिल पाटील यांनी पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रातील 21 हून अधिक समाजवादी जनता परिवारातील राजकीय पक्ष, जनसंघटना एक केल्यात. पुण्यात पहिली बैठक झाली होती. मुंबईतली ही दुसरी बैठक होती.

          या बैठकीची सुरुवात समाजवादी नेते माजी आमदार श्रीपतराव शिंदे यांना अभिवादन करून झाली.

या बैठकीत मंचावर शिवसेना खासदार संजय राऊत, माजी मंत्री अनिल परब, समाजवादी नेते डॉ. अभिजित वैद्य, राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन वैद्य, मलविंदरसिंह खुराणा, सच्चिदानंद शेट्टी, जदयू  महाराष्ट्र अध्यक्ष शशांक राव, कार्याध्यक्ष अतुल      देशमुख, मिलिंद नार्वेकर, मुस्लीम ओबीसी नेते शब्बीर अंसारी, जेडीएसचे प्रभाकर नारकर, आरजेडीचे विजय खंदारे, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे,मधू बिरमोळे, जनता दल युनायटेडच्या मुक्ता कदम, कामगार नेते सुभाष मळगी हे उपस्थित होते.

          याशिवाय ज्येष्ठ संपादक ज्ञानेश महाराव, लोककवी अरुण म्हात्रे, समाजवादी नेते हसन देसाई, जेष्ठ पत्रकार पदमभूषण देशपांडे, आज तक चे जेष्ठ पत्रकार साहिल जोशी, पुढारीचे प्रमोद चुंचुवार, लोकसत्ताचे अशोक अडसूळ, छत्रभारतीचे अध्यक्ष रोहित ढाले हे मान्यवर उपस्थित होते.

          उद्धव ठाकरे यावेळी बोलताना म्हणाले, स्वातंत्र्य लढा, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, आणीबाणी विरोधी संघर्ष यात समाजवादी आघाडीवर होते. ‘संघ’ यात कुठे होता? फोडाफोडी करण्यात मात्र संघाचा हात असतो. समाजवाद्यांनी देश घडवण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला. आता पुन्हा भाजपवाले देश बिघडवत आहेत, आपण लोकांना सोबत घेऊन महाराष्ट्र आणि देश बिघडवण्यापासून वाचवू.

          बैठकीच्या सुरुवातीला भूमिका मांडताना कपिल पाटील म्हणाले, समाजवादी जनता परिवारातील वेगवेगळे गट, संस्था, संघटना आणि पक्षांचे कार्यकर्ते पुण्यात 24 ऑगस्ट रोजी एकत्र आलो होते. अपेक्षेपेक्षा मोठा प्रतिसाद मिळाला. या बैठकीत समाजवादी जनता परिवाराने एक गट म्हणून काम करायचे. नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली INDIA ला समर्थन देत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील INDIA गठबंधन अर्थात महाविकास आघाडीला बळ देण्याचे ठराव केले.

          कपिल पाटील पुढे म्हणाले, प्रबोधनकार ठाकरे यांचे समाजवादी नेत्यांशी वैचारिक नाते होते. ते मैत्र्य व संबंध मतभेद होऊनही बाळासाहेब ठाकरे यांनी जपले. उद्धव जी महाराष्ट्राचे कुटुंबप्रमुख आहात. देश वाचवण्यासाठी समाजवादी आजपासून आपल्यासोबत आहे.

          राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन वैद्य यांनी ‘आरोग्य आणि शिक्षण’ या लोकांच्या प्रश्नांवर  समाजवादी परिवार आणि शिवसेनेने एकत्र येत जनआंदोलन उभारावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

          आरोग्य सेनेचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित वैद्य यांनी समाजवादी जनता परिवार आणि शिवसेनेच्या एकत्रित बैठकीने राजकारणाची समीकरणं बदलतील. राज्यात गरिबांच्या हिताचं मजबूत राजकारण उभे करूयात असं आवाहन केलं.

          शिवसेना खासदार संजय राऊत भाषणात म्हणाले, समाजवादी चळवळीने साने गुरूजी, सेनापती बापट, एस. एम. जोशी, मधू दंडवते, मृणालताई गोरे यासारखे मोठे नेते दिले. मी पहिल्यांदा राज्यसभेत गेलो तेव्हा बिहारचे एक खासदार मला नमस्कार करून म्हणाले, मधू लिमये यांच्या महाराष्ट्रातले तुम्ही आहात म्हणून तुम्हाला सलाम. राऊत पुढे म्हणाले, समाजवादी मधू लिमये यांनी महाराष्ट्राचं नाव रोशन केलं. ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. लोकसभा – राज्यसभेत  समाजवादी खासदार कमी आहेत, त्यामुळे सभागृह अळणी वाटते.

          एमआयजी क्लब, बांद्रा येथे झालेल्या या बैठकीला राज्यभरातून समाजवादी जनता परिवारातील राजकीय पक्ष, जनसंघटना यांचे प्रमुख पदाधिकारी आले होते. विचारवंत, लेखक, कवी, पत्रकार यांचीही उपस्थिती होती. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राजा कांदळकर यांनी केलं.

– प्रतिनिधी

नीतीश कुमार

देशाचं नॅरेटिव्ह बदलतील ?

– कपिल पाटील

          जातिगत जनगणनेच्या मुद्द्यावर प्रेस कॉन्फरन्स घेताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पत्रकारांना एक प्रश्न विचारला, ‘मीडियामध्ये SC, ST आणि OBC किती आहेत ?’

          त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये एकच हात वर आला. तो कॅमेरामन OBC होता

          राहुल गांधी यांनी स्वतःचं वर्णन केल्याप्रमाणे तो ‘ऐतिहासिक प्रश्न’ ते विचारत होते. 33 वर्षांपूर्वीची त्यांचेच वडील राजीव गांधी आणि काँग्रेस पक्षाची एक ऐतिहासिक चूक ते तेव्हा दुरुस्त करत होते.

          इंदिरा गांधी यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला, त्यालाही आता 43 वर्षे झाली आहेत. आपल्या आजीचीही ऐतिहासिक चूक ते दुरुस्त करत होते.

          दिग्विजय सिंह यांनी जानेवारी 2002 मध्ये मांडलेला ‘भोपाळ अजेंडा’ दलित, आदिवासींना न्याय देण्याचा प्रयत्न होता. पण, त्यांच्याच पक्षाने तो गुंडाळून ठेवला, हाही इतिहास आहे.  

          ‘काँग्रेसच्या राज्यात आम्ही जातगणना करू’ असं राहुल गांधी सांगत आहेत. कॉँग्रेसच्या ऐतिहासिक चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत आहेत.

हा चमत्कार घडला आहे बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्यामुळे.

          त्यांच्याच पुढाकाराने INDIA आघाडी स्थापन झाली आहे. टोकाच्या भिन्न मतांचे पक्ष एकत्र येणं हाही एक राजकीय चमत्कारच आहे.

बडी आघाडी केली होती डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी. कॉँग्रेसच्या विरोधात. तेव्हा त्यात जनसंघ होता. ‘संघा’चा धोका ओळखला होता लोहियावादी मधू लिमये यांनी. त्यांनी सिंचित केलेल्या बिहार मधील लोहियावादी नीतीशकुमार यांनी कॉँग्रेसला बरोबर घेत संघ भाजपच्या विरोधात बडी आघाडी उभी केली आहे. आणखी एक ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करत.

बेदाग, समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष असलेल्या नीतीश कुमारांबद्दल वाटत असलेला विश्वास या सर्व टोकाच्या पक्षांना एकत्र आणू शकला. गांधी, आंबेडकर आणि लोहिया ही समाजवाद्यांची विचारधारा. त्या विचारधारेबाबत नीतीश कुमार यांनी कधी तडजोड केली नाही.  CAA  / NRC च्या विरोधात ठराव करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री होते.

संयुक्त (यूनाइटेड) सोशलिस्ट पार्टीचे नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांची घोषणा होती ‘संसोपाने बांधी गाठ, पिछडा पावे सौ में साठ’. कर्पूरी ठाकूर यांच्यानंतर त्याची सर्वात प्रभावी अंमलबाजवणी जर कुणी केली असेल तर ती जनता दल (यूनाइटेड) च्या नीतीश कुमार यांनी. दलितांमधले वंचित आणि ओबीसींमधले सर्वाधिक वंचित यांना न्याय देण्याची भूमिका नीतीश कुमार यांनी घेतली. मंडल आयोग ही समाजवाद्यांचीच देणगी आहे.  

          मंडल आयोगाची घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी केली, तेव्हा राजीव गांधींनी विरोध केला होता!

          आरक्षण विरोधकांकडून जो अतार्किक विरोध नेहमी केला जातो त्याच भाषेत राजीव गांधी यांनी ‘मंत्रीपद भोगलेल्या मागासवर्गीयांच्या मुलांनाही आरक्षण देणार का?’ असा सवाल संसदेत विचारला. तेव्हा सभागृहातूनच ‘how many ?’ असे किती? असा प्रतिप्रश्न त्यांना विचारला गेला.

          राहुल गांधींनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत तोच प्रश्न उलट्या दिशेने विचारला. Caste Census ला विरोध करणाऱ्यांना. पत्रकारांमध्ये SC, ST आणि OBC पैकी  ‘how many’ आहेत ?

          ‘समाजात फूट पडेल’ असा राजीव गांधींचा त्यावेळी युक्तिवाद होता. तोच युक्तिवाद आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करत आहेत. ‘जातिगत जनगणना देशाला जातींमध्ये विभाजीत करण्याचा डाव’ असल्याचं ते सांगत आहेत.

          दक्षिणेतील द्रविड पक्ष आणि उत्तर व मध्य भारतातील समाजवादी जनता परिवारातील पक्ष व नेते फक्त या सामाजिक न्यायाच्या बाजूने कायम उभे राहिले. सत्ता हाती आली तेव्हा तेव्हा वंचितांच्या हातात सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा, विकास आणि सहभाग या प्रत्येकातली हिस्सेदारी देण्याचा समाजवादी व द्रविड पक्षांनी प्रयत्न केला. आता फरक इतकाच की, राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाला सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभं केलं आहे.

          Scheduled Castes आणि Scheduled Tribes साठी संविधानिक तरतूद असूनही सत्तेपासून हे दोन्ही वर्ग अजूनही दूर आहेत. नोकरी, शिक्षण आणि विकासाच्या कोणत्याच आघाडीवर त्यांचं स्थान फारसं बदललेलं नाही. मंडल आयोग अमलात आल्यानंतर OBC साठी 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद झाली. पण, आजही 30 वर्षांनंतर ओबीसींचं अधिकारी वर्गातलं स्थान 4 टक्केसुद्धा नाही.

          जातगणना म्हणजे केवळ डोकी मोजणं नाही. असंख्य जातीत विभागलेल्या समूहांची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक पाहणी करणं. देशातील विकासातील त्यांचं स्थान निश्चित करणं. समान हिस्सेदारीसाठी राजकीय अजेंडा निश्चित करणं. यासाठीचा हा आटापिटा आहे. बिहारच्या या प्रयोगाने अनेक बदल घडणार आहेत.

          1) There is no alternative hm TINA फॅक्टर मोदींच्या यशात आजपर्यंत कारणीभूत ठरत आला होता. INDIA च्या उभारणीने त्या समजाला  पहिल्यांदा छेद मिळणार आहे.

          2) विकासाच्या तथाकथित राजकारणात उपेक्षित, वंचित जातींचा हिस्सा किती ? या प्रश्नाला पहिल्यांदाच उत्तर मिळणार आहे.

          3) मराठा, जाट यासारख्या शेतकरी जातींच्या आरक्षणाची गाठ त्यातून सुटणार आहे.

          4) द्वेष, नफरत यांच्या उन्मादी राजकारणाला देश पातळीवर रोखठोक उत्तर मिळणार आहे.

          5) जात व्यवस्था आणि जातिभेदाने या देशातील 85 टक्के हून अधिक समाजाला त्यांचा हिस्साच नाकारला गेला होता. जातीच्या विकासातूनच जातीच्या अंताची शक्यता आहे.

          शेतकरी, शूद्रजाती व दलितांसाठी आरक्षणाची मागणी करणारे महात्मा फुले पहिले.

          ‘जातीपातीच्या संख्याप्रमाणे कामें नेमा ती l                       खरी न्यायाची रिति ll’

          असं ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ मध्ये महात्मा     फुले म्हणाले होते. 2 नोव्हेंबर 1882 रोजी ब्रिटिश सरकारकडे त्यांनी सरकारी खात्यात ब्राह्मणेतर शूद्र शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्या व शिक्षणासाठी जागा मागितल्या होत्या.

          महात्मा फुलेंची ही मागणी प्रत्यक्षात आणली छत्रपती शाहू महाराज यांनी. 26 जुलै 1902 रोजी शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर संस्थानात आरक्षण दिलं.

          मद्रास प्रांतात 1921 साली पहिली ‘कम्युनल ऑर्डर’ पास झाली. दक्षिणेत आरक्षण आलं. पेरियार आणि द्रमुकने ते 70 टक्के पर्यंत नेलं. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत 70 टक्के पर्यंत आरक्षणाची मर्यादा मान्य केली होती.

          पण, सुप्रीम कोर्टाने ‘अपर कॅप’ घातली आहे 50 टक्क्यांची. आर्थिक दुर्बळांना आरक्षण देणारं केंद्रसरकार सामाजिक आरक्षणावरची ‘अपर कॅप’ काढायला तयार नाही. आरक्षणाच्या मागणीवरून जातीजातींत संघर्ष मात्र पेरले जात आहेत.

          जातीभेदांच्या आणि संधीच्या विषमतांनी विभाजित समाजात सर्जनशीलता आणि उत्पादकताच मारली जाते. समाजाचं भविष्य धोक्यात येतं. त्यातून लोकशाही संकटात येते.

          नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ Joseph E. Stiglitz यांनी त्यांच्या ‘The Price of Inequality’ या पुस्तकात पुढील निरीक्षण नोंदवून ठेवलं आहे.

          High inequality makes for a less efficient and productive economy.

          Whenever we dismiss equality of opportunity, we are not using one of our most valuable assets – our people – in the most productive way possible.

नीतीश कुमारांची मागणी जाती विभाजनाची नाही. देशातलं पहिलं आरक्षण देणारे छत्रपती शाहू महाराज यांचं कानपूरला 19 एप्रिल 1919 रोजी अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभेच्या 13 व्या अधिवेशनात भाषण झालं होतं. ‘इंग्रजी शिक्षणाने भारतीयांचा तिसरा डोळा उघडला गेला आहे. शिक्षणाने जागृत झालेल्या देशातील जातींच्या संघटनांनी उन्नतीचा मार्ग खुला होणार आहे’, असं प्रतिपादन त्यांनी केलं होतं. आजची दशा काही असली तरी ज्ञानाने उद्याचं भविष्य बदलणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता.

          शंभर वर्षांनंतरही जातींमध्ये कुंठित असलेल्या वंचित भारतीयांच्या भविष्याचा दरवाजा उघडण्याचा एक प्रयत्न आहे जातगणना.   

          आणखीन एक गोष्ट होऊ घातली आहे, प्रत्येक निवडणुकीत दक्षिण आणि उत्तरेच्या निकालात दिसलेली तफावत 2024 च्या लोकसभा निवडणूक निकालात संपलेली असेल.

          नीतीश कुमार यांनी देशाचं नॅरेटिव्हच बदलून टाकलं आहे.

          – कपिल पाटील

          (राष्ट्रीय महासचिव, जनता दल (यूनाइटेड)                  

तथा सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद)

सहवेदना  राष्ट्र सेवा दलाच्या वतीने त्यांना भावपूर्ण आदरांजली!

श्रीपतराव शिंदे

          महाराष्ट्र प्रदेश जनता दलाचे माजी अध्यक्ष, जनता दलाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माजी आमदार एडवोकेट श्रीपतराव शिंदे यांचे पुणे येथे निधन झाले. गेले काही दिवस ते रुबी हॉस्पिटल येथे उपचार घेत होते. समाजवादी चळवळीतील मोठा आधारस्तंभ गमावल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. त्यांच्या निर्णयाचे वृत्त समजताच गडहिंग्लज परिसरात शोककळा पसरली.         कसबा नूल या गडहिंग्लज तालुक्यातील गावातून शिंदे यांनी सामाजिक कार्याला सुरुवात केली. सामाजिक, सहकार, शैक्षणिक, राजकीय अशा विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांनी गेल्या पन्नास वर्षाहून अधिक काळ काम केले. आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज साखर कारखान्याचे ते अध्यक्ष होते. गडहिंग्लज नगरपालिका त्यांनी अनेक वर्ष जनता दलाच्या ताब्यात ठेवली. पाच वर्षांपूर्वी त्यांची मुलगी स्वाती कोरी या तेथे नगराध्यक्ष होत्या. महाराष्ट्र सीमा प्रश्न लढ्यात ते अग्रभागी होते. राष्ट्र सेवा दलात त्यांची जडणघडण झाली. समाजवादी विचारधारेचा त्यांच्यावर अखेरपर्यंत प्रभाव राहिला. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी माध्यमिक शिक्षक म्हणून काम केले. त्यानंतर गडहिंग्लज येथील न्यायालयात वकिली केली.

राजाभाऊ शिरगुप्पे

          कथा, कविता, चित्रपट, नाटक, पथनाट्य, समीक्षा, संशोधनपर लेखन आदी क्षेत्रांत आपली छाप  उमटवणारे राजा शिरगुप्पे यांचे कोल्हापुरात वयाच्या 64 व्या वर्षी निधन झाले. कामगार चळवळ ते समाजकारण ते साहित्यिक असा त्याचा प्रवास राहिला.

          राजाभाऊ शिरगुप्पे हे निपाणी येथील कामगार चळवळीतून समाजकारणात सक्रिय झाले होते. लेखणी ही समाज व्यवस्था बदलासाठी असते या विचाराने त्यांनी आयुष्यभर लेखन केले. राष्ट्र सेवा दलात त्याची जडणघडण झाली. सांगली येथे 2010 साली झालेल्या 10 व्या विद्रोही साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. राजाभाऊ शिरगुप्पे यांच्या भटकंतीवर आधारित लेखनामुळे साप्ताहिक साधनाचे लेखक अशीही त्यांची ओळख निर्माण झाली होती.                  

          न पेटलेले दिवे, तिच्या नवऱ्याचे वैकुंठगमन यासह विविध पुस्तकांचं लेखन त्यांनी केलं. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशभर त्यांचा मित्रपरिवार आहे.

          त्यांच्या मागे पत्नी प्रा. मीना शिरगुप्पे, चित्रकार मुलगा रोहन, मुलगी अनुजा, सून असा परिवार आहे.

सातारा जिल्ह्यातील

मुस्लीम विरोधी हिंसाचार आणि अन्याय-अत्याचारांच्या घटनांचा

मागोवा

सलोखा संपर्क गटाच्या सातारा जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी गेल्या पाच महिन्यात हिंदुत्ववादी संघटनांतर्फे राबविल्या गेलेल्या मुस्लीम विरोधी हिंसाचारांच्या घटनांचा प्रत्यक्ष मागोवा घेतला होता. या घटनांमध्ये भरडलेल्या मुस्लीम नागरिकांशी संपर्क साधला होता. त्यांना शक्य ती मदत केली होती. या हिंसाचाराचे टोक म्हणजे पुसेसावळी येथे मशिदीवर करण्यात आलेला हिंसक हल्ला होय.

          राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन वैद्य, शिक्षक मतदार संघाचे आमदार माननीय कपिल पाटील आणि प्रमोद मुजुमदार यांनी पुसेसावळी येथे घडलेल्या हिंसाचारात बळी पडलेल्या नागरिकांची प्रत्यक्ष जाऊन भेट घेतली होती. त्यासंबंधीचा लेख आपण मागील अंकात वाचला. या अंकात सातारा जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणी झालेल्या विविध प्रकारच्या हिंसक घटनांचा अहवाल देत आहोत, एकूण विविध पद्धतीने झालेल्या या घटनांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. तरच अशा हिंसाचारामागील धार्मिक ध्रुवीकरणाची मोहीम स्पष्टपणे समजते.

          दक्षिण महाराष्ट्रात जानेवारी 2023 पासून नियोजनबद्ध पद्धतीने मुस्लीम विरोधी विद्वेष आणि हिंसाचार मोहीम हिंदुत्ववादी संघटनांनी सुरू केली आहे. या मोहिमेचे अलीकडचे टोक म्हणजे पुसेसावळी, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा येथे झालेला मुस्लीम समाजावरील आणि मशिदीवर करण्यात आलेला अत्यंत क्रूर हल्ला. सातारा जिल्ह्यातील या मुस्लीम विरोधी हिंसाचाराचा मुकाबला करण्यासाठी सलोखा संपर्क गट आणि महाराष्ट्रातील अनेक पुरोगामी संघटना व व्यक्ती यांनी विविध पद्धतीने प्रयत्न केले. सलोखा संपर्क गटातर्फे अनेक मुस्लिम विरोधी हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये अडकलेल्या आणि भरडल्या जाणाऱ्या मुस्लीम नागरिकांशी संपर्क करण्यात आला. या अन्यायग्रस्त नागरिकांना मदत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सामाजिक पातळीवर या हिंसाचाराच्या घटना समाजापर्यंत व पोलिसांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याविषयीचा हा अहवाल.

          सातारा जिल्ह्यामध्ये मुस्लीम विरोधी  मोहिमेसाठी विविध पद्धतींचा वापर करण्यात आला. तसेच विविध पातळीवर अल्पसंख्य विरोधी मोहीम राबवण्यात येत आहे. या विविध पद्धतींचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करणे आवश्यक आहे. दक्षिण महाराष्ट्रात जानेवारी महिन्यापासून मुस्लीम विरोधी हिंसक घटनांचा आरंभ झाला. कोल्हापूर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी काढण्यात आलेल्या हिंदू जन आक्रोश मोर्चा पासून ही सुरुवात झाली. असे मोर्चे मुख्यत: मध्यम आकाराच्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये आयोजित करण्यात आले. या मोर्चासाठी आसपासच्या जिल्ह्यातून तरुण संघटित करण्यात आले होते. मोर्चात सहभागी तरुण हे मुख्यतः ओबीसी बहुजन समाजातील तरुण युवक होते. मोर्चात सहभागी तरुणांशी सलोखा संपर्क गटाशी संबंधित कार्यकर्त्यांनी संवाद केला होता. यापैकी बहुसंख्य युवक आर्थिकदृष्ट्या सर्वसाधारण परिस्थितीतील होते. तसेच यांच्यापैकी अनेकांना लव जिहाद किंवा सक्तिच्या धर्मांतराच्या घटनांची माहिती नव्हती. मोर्चांमध्ये लव जिहाद आणि जबरदस्ती धर्मांतराचा आरोप मुस्लीम समाजावर करण्यात आला. या सर्व मोर्चांना स्थानिक वृत्तपत्रांमधून आणि प्रसारमाध्यमांमधून व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी मिळाल्याचे दिसते. विशेषत: स्थानिक वृत्त वाहिन्यांनी या मोर्चांना मोठी प्रसिद्धी दिली.अशा हिंदू जन आक्रोश मोर्चाला समांतर कोल्हापूर, इचलकरंजी परिसरात अनेक लहान मोठ्या गावांमध्ये मशिदी, दर्गे आणि मंदिरांशी संबंधित किरकोळ वादाचे मुद्दे उकरून काढण्यात आले. त्यावरून अशा गावांमध्ये काही ठिकाणी बंदचे आयोजन केले गेले. तसेच तथाकथित लव जिहादची प्रकरणे उकरून काढण्यात आली. अनेक आंतरधर्मीय विवाह हे तीन चार  वर्षांपूर्वी झालेले होते. अशी प्रकरणेसुद्धा लव जिहाद म्हणून पुन्हा पुन्हा सांगितली गेली. नोंद घेण्याचा भाग म्हणजे एकाही प्रकरणात जबरदस्ती धर्मांतराचा मुद्दा आजपर्यंत सिद्ध झालेला नाही.

     सातारा जिल्ह्यातील मुस्लीम विरोधी घटना

     समजून घ्यायला हव्यात.

          सातारा जिल्ह्यातही हिंदू जन आक्रोश मोर्चाचे आयोजन ठिकठिकाणी करण्यात आले. अनेक  मोर्चां मध्ये सहभागी होण्यासाठी बाहेरून माणसे आणण्यात आल्याचे आढळून आले. या मोर्चांमुळे स्थानिक प्रसार माध्यमात मुस्लीम विरोधी लव्ह जिहादच्या भ्रामक     मुद्द्याचे विद्वेषी वातावरण तयार करण्यात आले.  या विद्वेषी वातावरणामुळे सातारा जिल्ह्यात आंतरधर्मीय विवाह करू इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींना मोठ्या विरोधाला तोंड द्यावे लागले. एका आंतरधर्मिय विवाह करू इच्छिणाऱ्या जोडप्याने आपल्याला हिंदूत्ववादी संघटनांच्या दबावामुळे विवाह करणे शक्य नाही असे जाणवल्यावर आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला.

          मुस्लीम विरोधी मोहिमेत शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान आणि हिंदू एकता या दोन संघटना आणि त्यांच्या  पुढारी कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी मुस्लीम विरोधी विद्वेषी भाषणे केली. या भाषणांना समाज माध्यमांवर व्यापक व्हायरल करण्यात आले. अशा विद्वेषी भाषण करणाऱ्या आणि दोन समाजात वितुष्ट निर्माण करणाऱ्या व्यक्तिंविरुद्ध  सातारा पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. परंतु, प्रत्यक्ष कोणतीही कारवाई केलेली नाही. परिणामी, या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांच्या समाजमाध्यमांवरील विद्वेषी प्रचाराला रोखण्यात पोलीस यंत्रणा आणि सरकारी प्रशासनाला पुरेसे यश आले नाही.  

          मुस्लीम विरोधी विद्वेष पसरवण्यासाठी एका वेगळ्या तंत्राचाही वापर सातारा जिल्ह्यात करण्यात आला. यासाठी व्हाट्सअप आणि इंस्टाग्राम या दोन समाज माध्यमांचा गैरवापर करून मुस्लीम समाजातील तरुणांना लक्ष्य करण्यात आले. लक्ष्य मुस्लीम तरुणाच्या फेसबूक,इंन्स्टाग्राम अकांऊंटवर हिंदू देवदेवतांच्या विषयी विकृत पोस्ट आल्या किंवा त्यांच्या अकांऊंटवर कथित आक्षेपार्ह ऐतिहासिक व्यक्तींच्या प्रतिमा प्रसारित केल्या गेल्या; या पोस्टमुळे हिंदूंच्या भावना दुखावल्या अशा आरोपावरून साताऱ्यापासून दूरच्या लहान गावात राहाणाऱ्या मुस्लीम तरुणांना अचानक गावात घुसून हिंदुत्ववादी म्हणवणारे टोळके बेदम मारहाण करते. त्या मुलाच्या बचावासाठी आलेल्या मुलाच्या बापाला किंवा काकांनाही बेदम मारहाण केली जाते. हा हल्ला झटपट केला जातो आणि हल्लेखोर गावातून पळून जातात. त्याचवेळेस सातारा पोलिसांकडे अशा पोस्टविषयी तक्रार केली जाते. पोलीस स्टेशन या प्रकारची दखल घेत समाजात तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून त्या अकाउंटधारक मुस्लीम मुलाला ताब्यात घेतात. अशा प्रकारची मोबाईल पोस्ट, स्टेटस संबंधित एकूण 21 प्रकरणे (2 ऑक्टो.23 पर्यंत)घडली असल्याचे सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी सलोखा संपर्क गटाच्या कार्यकर्त्यांना सांगितले. या घटनांचा सतत पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न सलोखा संपर्क गटाचे समन्वयक  मिनाज सय्यद आणि त्यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील पुरोगामी संस्था, संघटनांचे कार्यकर्ते सातत्याने करत होते.

          सलोखा संपर्क गटाचे समन्वयक

          मिनाज  सय्यद आणि त्यांच्या सहकार्यांच्या  प्रयत्नातून त्यातील काही प्रकरणांचा

          समोर आलेला तपशील :

  1. सातारा :- सातारा शहरामध्ये हिंदू जन आक्रोश मोर्चा (दि. 4 डिसेंबर,2022 )काढण्यात आला होता.या मोर्चात हजारो लोक सहभागी झाले होते. हा  मोर्चा सकल हिंदू समाज या संघटनांच्या आघाडीच्या नेतृत्वाखाली संघटित करण्यामध्ये शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान आणि हिंदू एकता या संघटनांचे पुढारी कार्यकर्ते सहभागी होते.
  1. कोंढवे :- कोंढवे या साताऱ्याजवळील गावात टिपू सुलतानचा फोटो एका मुस्लीम युवकांनी आपल्या मोबाईलवर स्टेटस म्हणून ठेवल्याचे निमित्त पुढे करून गावात तणाव निर्माण करण्यात आला. यामुळे हिंदू समाजाच्या भावना दुखावल्या, असे म्हणत गावातील हिंदुत्ववादी तरुणांच्या टोळक्याने गावातील मशिदीवर भगवा ध्वज फडकावला होता. या तणावाची नोंद घेत पोलिसांनी सदर तरुणास ताब्यात घेतले आणि त्याला मारहाण करण्यात आली.
  1. नेले : नेले(साताऱ्यापासून 11 किमी) या गावात मुस्लीम विरोधी प्रचार केला गेला होता. नेल्यामधील शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान संघटनेच्या लोकांनी व्हाट्सअप मेसेज करून मुसलमानांवर आर्थिक बहिष्कार घालावा, असे आवाहन केले होते. तसेच शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान या संघटनेच्या सदस्यांनी नेल्यातील मशिदीवर भगवा ध्वज फडकवला होता.
  1. वर्धनगड : वर्धनगड हे सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील एक गाव आहे. या गावातील एक मुस्लीम तरुण सध्या भोसरी पुणे येथे काम करत आहे. या तरुणाच्या मोबाईलवर टिपू सुलतान याचे चित्र स्टेटस म्हणून लावले, याचे निमित्त करण्यात आले. या प्रकरणात दोघा चुलत भावंडांना मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीत एका भावाच्या जबड्याचे हाड मोडले आहे. त्याच्यावर कृष्णा हॉस्पिटल,कराड येथे शस्त्रक्रिया करण्यात आली. तर दुसरा भाऊदेखील मारहाणीत गंभीर जखमी झाला. त्याच्या हनुवटीला सात-आठ टाके पडले आहेत. या कुटुंबातील एका ज्येष्ठ नागरिकास हा अचानक झालेला हल्ला आणि आपल्या मुलांना होत असलेली मारहाण पाहून प्रचंड धक्का बसला. या धक्क्याने त्यांचा मृत्यू झाला.

          सदर मारहाणीची घटना आसपासच्या गावातील तरुणांच्या टोळक्यांनी घडविली होती. गंभीर स्वरूपाचा हल्ला आणि या मारहाणीच्या घटनेतील जबाबदार तरुणांवर पोलिसांनी भादवि कलम 452 अनुसार गुन्हा दाखल केला. परंतु, केवळ तीन तासांनी आरोपींची जामिनावर सुटका करण्यात आली. एकूण याप्रकरणी आवश्यक तेवढ्या गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले गेले नाहीत, अशा मुस्लीम समाजातील लोकांच्या भावना आहेत.

  1. इब्राहिमपूर: इब्राहिमपूर (साताऱ्यापासून 24 किमी) या गावातील दर्गा अतिशय प्रसिद्ध आहे. या दर्ग्याच्या मोठा उरूस दरवर्षी भरतो. गावामध्ये हिंदू मुस्लीम संबंध अत्यंत सलोख्याचे होते आणि वार्षिक उरुसामध्ये हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही समाजाचे लोक सहभागी होतात. अशी कित्येक वर्षांची परंपरा आहे. या गावात एका मुस्लीम समाजातील तरुणाने टिपू सुलतान याचे स्टेटस ठेवले होते. टिपू सुलतान हे या देशाचे महत्त्वाचे स्वातंत्र्यसैनिक आहेत. भारतीय टपाल खात्याने टिपू सुलतान यांचा गौरव करण्याकरता 1974 साली टपाल तिकीट प्रसिद्ध केले आहे. त्याने आपल्या मोबाईलवर हे स्टेटस ठेवल्यावर एका तासाच्या आत सदर गावात शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गावात घुसून त्या तरुणाला आणि त्याच्या वडिलांना जबर मारहाण केली. या ठिकाणी लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे सदर तरुणाची आई स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्य आहे. या हल्ल्यासाठी आलेल्या तरुणांच्या काही वाहनांचे नोंदणी क्रमांक एम एच 10 असे होते. याचा अर्थ या सर्व गाड्या सांगली जिल्ह्यातून आल्या होत्या.
  1.  खटाव :  खटाव येथील तीन अल्पवयीन मुलांनी दोन वर्षांपूर्वी टिपू सुलतान या विषयावर एक टिक-टॉक शो केला होता. अचानक अलीकडे एका रात्री तो इन्स्टाग्रामवर कोणीतरी तो परत अपलोड केला.त्याच रात्री हे निमित्त करुन गावात हिंसाचार घडवण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, पोलिसांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे तो वेळीच रोखला. सकाळी त्या तीन मुस्लीम मुलांना जमावाने घरातून खेचून चावडी चौकात छत्रपती शिवाजी राजांच्या               पुतळ्यासमोर मारहाण केली. मुलांना पुतळ्यासमोर नाक घासत माफी मागायला लावली. या हिंसक जमावाने पोलिसांशीसुद्धा गैरवर्तणूक केली. या हिंसक प्रकरणात संबंधितांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली गेली. पण, गुन्हे दाखल झालेले नाहीत.
  1. सज्जनगड : सज्जनगड हे समर्थ रामदास स्वामी या हिंदू समाजातील प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या स्वामींच्या मठाचे संस्थान आहे. सज्जनगडाच्या पायथ्याशी एक अतिशय जुनी मजार आहे. या मजारीला समर्थ स्वामी गडाच्या इतिहासात महत्त्व आहे. ही      मजार काही अज्ञात लोकांनी उखडून टाकण्याची घटना घडली. समर्थ स्वामी संस्थांनाच्या लोकांनी ती मजार पुन्हा दुरुस्त करून तिची डागडुजी केली. समर्थ रामदास स्वामी संस्थानाच्या लोकांनी असेही सांगितले की, अशाच प्रकारे यापूर्वीही ही मजार उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला होता.
  1. रहीमतपूर : रहीमतपूर हे एक ऐतिहासिक गाव आहे. या गावातील दर्गा प्रसिद्ध आहे. रहीमतपूर येथे एका मुस्लीम तरुणानी टिपू सुलतानचे व्हाट्सअप स्टेटस ठेवल्याचे निमित्त करून गावात तणाव निर्माण करण्यात आला. पोलिसांनी दोन तरुणांना या संदर्भात ताब्यात घेतले आणि त्यांच्याकडून हमीपत्र लिहून घेतले.
  2. रहीमतपूर या ठिकाणी अशाच प्रकारची आणखी एक घटना घडली होती. एका       मुस्लीम तरुणाने औरंगजेबाचे  चित्र स्टेटस ठेवले म्हणून रहीमतपूर बाहेरच्या लोकांनी गावात येऊन या तरुणाला बेदम मारहाण केली. यासंदर्भात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
  1. शेलारवाडी (वाई): या गावात दहा-बारा स्थलांतरित मुस्लिम मजुरांची वस्ती आहे. या मुस्लीम मजुरांनी नमाज पढण्यासाठी एक छोटी पत्र्याची शेड उभी केली होती. या मजुरांवर दबाव आणून हिंदुत्ववादी गटाने ही शेड काढून टाकणे भाग पाडले. वाई शहरातील मंडईतल्या एक गुंड स्थानिक मुस्लीम विक्रेत्यांना सतत त्रास देतो, त्यांना व्यापार करू देत नाही, अशी तक्रार येथील विक्रेते करतात.
  1.    धामणेर स्टेशन: धामणेर स्टेशन (सातार्यापासून 18 कि.मी) या गावात एका               मशिदीविषयी वाद निर्माण करण्यात आला आहे. 
  1. सातारा: हिंदू जन आक्रोश मोर्चा नंतर सातारा शहरात मुस्लीम विरोधी लव्ह जिहादचा प्रचार करण्यात आला होता. या मुद्द्यावरून साताऱ्यातील एका आंतरधर्मीय विवाहित जोडप्याला त्रास देण्यात आला. या आंतरधर्मीय विवाहातील हिंदूधर्मीय पत्नीला हिंदुत्ववादी संघटनेच्या लोकांनी तिच्या पतीच्या राहत्या घरातून जबरदस्ती माहेरी आणण्यात आले. तिला डांबून ठेवण्यात आले. या तरुणीला कराड येथील एका हिंदुत्ववादी संघटनेच्या सभेत विवाह करण्यासाठी पतीच्या कुटुंबीयांनी आपल्यावर जबरदस्ती केली आणि धर्मांतर करणे भाग पाडले असे सांगण्यासाठी प्रचंड दबाव आणण्यात आला. सदर तरुणी या दबावाला बळी पडली नाही. पोलिसांच्या मदतीने ती पुन्हा आपल्या पती बरोबर राहण्यास गेली. या घटनेत सातार्यातील सलोखा संपर्क गटाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि संवेदनशील पोलिसांनी मदत केली. सुमारे आठ ते दहा दिवस या मुलीला हिंदुत्ववादी संघटनां पासून बचाव करण्यासाठी लपून राहावे लागले होते.
  1. वाई : येथे एका शाळकरी मुस्लीम मुलावर तो मुस्लीम असल्याबद्दल अत्याचार करण्यात आले. त्याच्या शर्टावर लांड्या असे लिहून शाळेतील इतर विद्यार्थ्यांनी त्याची संपूर्ण शाळेत धिंड काढण्यात आली. या घटनेने अतिशय घाबरलेल्या त्या मुलाने आणि त्याच्या पालकांनी याविषयी कोणतीही लेखी तक्रार देण्याचे धैर्य दाखवले नाही.
  1. दाढी वाढविलेल्या आणि टोपी घालणाऱ्या एकट्या दुकट्या मुस्लीम व्यक्तीला गाठून मारहाण करण्याचे प्रकार घडत आहेत. अशा घटना सातारा शहरात घडल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकारांची कोणतीही नोंद होत नाही. अन्यायग्रस्त नागरिक घाबरून गप्प बसतात.
  1. कलेढोण: सात जुलैच्या रात्री सातारा जिल्ह्यातील कलेढोण येथे टिपू सुलतानचे वाघाचा जबडा धरल्याच्या चित्राचे स्टेटस ठेवल्यामुळे निमित्त होऊन एका मुस्लीम तरुणास अटक झाली.
  1. सातारा:  15 ऑगस्ट, 2023 रोजी सातारा इथे एका अल्पवयीन मुलाच्या इंस्टाग्राम अकाउंट वरून छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी घृणास्पद मेसेज व्हायरल झाल्याचे निमित्त होऊन, मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होऊ लागली. हा मुलगा आणि त्याचा मोबाईल पोलिसांच्या ताब्यात असताना देखील आणखीही घृणास्पद पोस्टस येणे चालूच होते. याचा अर्थ ते अकाउंट हॅक करण्यात आला होता. तरीही पोलिसांनी अल्पवयीन मुलास अटक केली. तीन दिवसानंतर त्याच्या वडिलांना त्यांचे वायफाय वापरले म्हणून अटक करण्यात आली. या मुलाच्या मावशीचा रस्त्याच्या कडेला असणारा भाजीपाला विक्रीचा ठेला उद्ध्वस्त केला गेला. पोलीस तपासात तीन आठवड्यानंतर असे जाहीर झाले की, या मुलाचे अकाउंट हॅक करण्यात आले होते. मात्र तो पर्यंत या सर्व कुटुंबाचे जीवन उद्ध्वस्त झाले होते.
  1. पुसेसावळी: 18 ऑगस्ट रोजी पुसेसावळी येथील एका मुस्लीम तरुणाच्या इंस्टाग्राम अकाउंट वरून हिंदू देवदेवतांच्या विषयी अश्लील कॉमेंट व्हायरल झाली. सदर तरुणास तो त्याच्या कामावर असताना हे त्याला कळले. त्यानंतर तो स्वतःहून पोलिसांच्याकडे हजर झाला आणि झाला प्रकार पोलिसांना कळवला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. पुढे तो तेरा दिवस अटकेत होता. नंतर त्याची        जामीनावर सुटका झाली.
  1. पुसेसावळी: 10 सप्टेंबर रोजी रात्री पुसेसावळी येथे दोन तरुणांच्या इंस्टाग्राम अकाउंट वर हिंदू देवतांच्या विषयी घाणेरड्या कॉमेंट्स पोस्ट झाल्याच्या मेसेजचा स्क्रीन शॉट व्हायरल झाला आणि काही वेळातच पुसेसावळी येथे हिंसाचार सुरू झाला. हे दोन्ही तरुण परगावी असताना, त्यांना हे कळताच त्यांनी जवळच्या कराड पोलीस स्टेशनमध्ये रात्री दहाच्या दरम्यान धाव घेतली आणि आपले मोबाईल पोलिसांकडे सुपूर्द केले. त्यामध्ये दोघांच्याही इंस्टाग्राम अकाउंट मध्ये अशा प्रकारची कोणतीही पोस्ट किंवा कॉमेंट आढळून आली नाही. दोन दिवस या मुस्लीम तरुणांना ताब्यात ठेवून सायबर सेल कडून कसून चौकशी केली गेली. तिसऱ्या दिवशी संध्याकाळी पाच वाजता त्यांचा काही संबंध नसल्याचे आढळून आल्याने कोणताही गुन्हा दाखल न करता या तरुणांना सोडून, दिले. या प्रकरणात सलोखा गटाचे समन्वयक सातत्याने पाठपुरावा करत होते. पोलिसांनी मुक्तता केल्यावरसुद्धा या तरुणांना पुढे रोज त्यांना सातारा पोलीस सायबर सेलमध्ये दिवसभर उपस्थित राहवे लागत होते.

          तीन आठवड्यानंतर आमदार कपिल पाटील, राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष नितीन वैद्य आणि सलोख्याचे प्रमोद मुजुमदार आणि इतर कार्यकर्त्यांनी सातारा जिल्हा पोलीस प्रमुखांची भेट घेतली असता त्यांना विनंती करून ही अनावश्यक हजेरी थांबविली. मात्र अद्यापही या दोन्ही तरुणांना क्लिन चिट देण्यात आलेली नाही.त्यामुळे हे दोन्ही तरुण आणि त्यांचे कुटुंबीय गावात परतु शकलेले नाहीत. पोलिसांना वारंवार विनंती केली तरीही पोलीस अजून तपास सुरू आहे असे उत्तर देतात.

          सातारा जिल्ह्यात ठिकठिकाणी घडलेल्या    मुस्लीम विरोधी घटनांपैकी या काही घटना. सलोखा संपर्क गटाच्या कार्यकर्त्यांना असेही जाणवले की, अनेक ठिकाणी दडपणाखाली असलेले मुस्लीम नागरिक त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचाराबाबत उघडपणे बोलण्याचे धैर्य दाखवू शकत नाहीत. गावातच राहायचे असल्याने बहुसंख्य समाजाशी सामोपचाराने राहणे अरिहार्य बनते.

     गो-हत्या, गो-मांस

     विक्री आणि गो-मांस वाहतूक – आर्थिक लूट           करण्याचा राजरोस मार्ग

  1. फलटण : 28 ऑगस्ट 2023 रोजी सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे रहाणाऱ्या मातंग समाजातील एका तरुणाला तो बेकायदेशीर गो-मांस वाहतूक करतो, असा आरोप करून बजरंगदलाच्या कार्यकर्त्यांनी अडवले आणि बेदम मारहाण केली. त्याच्या जवळील 25000/- रुपये लुटून नेल्याची घटना घडली होती.

          या घटनेची चौकशी करून वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी सलोखा संपर्क गटाच्या कार्यकर्त्यांनी फलटण येथे संबंधित कुरेशी समाजातील जाणकारांची भेट घेतली. सदर घटना घडली होती. या घटनेत जनावरांची वाहतूक करणारा टेम्पोचा ड्रायव्हर मातंग समाजाचा होता, असे समजले.

          अशाच प्रकारे म्हशी, रेडे वाहतूक करणाऱ्या कुरेशी समाजातील व्यावसायिकांना महाराष्ट्रभर त्रास दिला जातो, असे समजले. फलटण आणि  महाराष्ट्रातील अन्य काही शहरात म्हशी आणि रेड्यांचे कत्तलखाने आहेत. भाकड जनावरांची कत्तल करून त्यांचे मांस विक्री करणे असा व्यापार मुख्यतः कुरेशी समाजातील नागरिक करत असतात. काही ठिकाणी  या मांसाचे पॅकिंग करून निर्यात केली जाते. हा सर्व व्यवसाय अधिकृत आणि मान्यता प्राप्त आहे. गोहत्या बंदी कायदा गाय, बैल आणि तत्सम गोवंशीय प्राण्यांची हत्या प्रतिबंधित करतो. म्हशी आणि रेडे यांची कत्तल व मांस विक्री हा व्यवसाय प्रतिबंधित नाही.

          या कत्तलखान्यासाठी भाकड म्हशी आणि रेडे आसपासच्या गावातून,शेजारच्या जिल्ह्यांतून विकत आणली जातात. अशी बहुतेक भाकड जनावरे हिंदू समाजातील शेतकऱ्यांची असतात. या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांची मोठी सोय होते. भाकड जनावरांच्या विक्रीतून आलेल्या पैशातून शेतकरी नवे दुभते जनावर खरेदी करू शकतात किंवा आपली कौटुंबिक नड भागवतात. ही पारंपरिक व्यवहाराची पद्धत आहे. या व्यवहारात आणि व्यापारात मुख्यतः मुस्लीम   समाजातील त्यातही कुरेशी समाजातील छोटे- मोठे व्यापारी आणि टेम्पो चालक असतात. भाकड जनावरांची किंवा मांसाची वाहतूक करणारे ट्रक आणि टेम्पो ठिकठिकाणी हिंदुत्ववादी लोक अडवतात. या ट्रकमध्ये बेकायदेशीर जनावरांची वाहतूक केली जात आहे, हे लोक गोवंशीय प्राण्यांची हत्या करतात असा कांगावखोर आरोप करत टेम्पो, ट्रक चालकांकडून   मोठ्या प्रमाणावर खंडणी वसूल केली जाते. वास्तविक अशा बेकायदेशीर व्यापाराविषयी पालिसांकडे किंवा संबंधित सरकारी खात्याकडे तक्रार करून कारवाई होणे आवश्यक आहे. परंतु, स्वत:ला हिंदुत्ववादी/ गोरक्षक म्हणवणारे असे ट्रक, टेम्पो कायदा हातात घेऊन दहशतीने ट्रक मधील जनावरे लुटून घेऊन जातात. वाहन चालकांकडून मोठ्याप्रमाणात खंडणी उकळतात. अशा घटनांमध्ये अनेक ठिकाणी टेम्पो चालक आणि त्याच्या बरोबरच्या साथीदारांना बेदम मारहाण केली जाते. अशा घटना सातारा जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी घडल्या आहेत. सलोखा संपर्क गटाच्या कार्यकर्त्यांनी कुरेशी समाजातील लोकांशी संपर्क केला असता, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दीड दोन महिन्यांतच हिंदुत्ववादी संघटनेच्या लोकांनी सातारा जिल्ह्यात ठिकठिकाणी एकूण 40 रेडे आणि म्हशी अशा प्रकारे लुटल्याचे कुरेशी समाजातील लोकांनी सांगितले. या लोकांनी असेही सांगितले की, अशाप्रकारे लुटलेल्या म्हशी आणि रेडे पांजरपोळात केवळ दाखवण्यासाठी सोडले जातात. परंतु, तुम्ही पाहायला गेलात तर ठिकठिकाणी पांजरपोळातून हे म्हशी व रेडे परस्पर विकले गेल्याचे आढळते. फलटण येथील या व्यवसायात असलेल्या लोकांच्या सांगण्यावरून गेल्या एक दोन वर्षात अशा प्रकारे शेकडो म्हशी आणि रेडी परस्पर विकले गेले आहेत. अशा रितीने कत्तलखान्याकडे नेणाऱ्या जनावरांची सामूहिक लूट करून शेकडो करोडो रुपयांची हेराफेरी करण्यात आली आहे.

          अशा लूट्मारी प्रकरणांची सविस्तर नोंद ठेवली जात नाही. या विषयी सातारा जिल्हा पोलिसांशी संपर्क केला असता त्यांनी असे सांगितले की, यासारख्या घटना सामाजिक/राजकीय हेतूनी घडवल्या जातात. हे लक्षात घ्यायला हवे.पोलीस कारवाईला मर्यादा पडतात.     

       शैक्षणिक संस्था, शिक्षण व्यवस्थेत आक्रमक हिंदुत्ववादी प्रचार आणि अल्पसंख्य समाजाची बहिष्कृतता.

          अल्पसंख्यांक समाजाला सामाजिक व्यवहारातून बहिष्कृत करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी आणखी एका पद्धतीचा वापर केला जातो. कोल्हापूर, सातारा,पुणे, नगर या तीन जिल्ह्यांमधील अनेक शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी संस्थेतील मुख्याध्यापक शिक्षकांवर उघडपणे दबाव आणला. हे शिक्षक व प्राध्यापक पुरोगामी किंवा सर्वधर्मसमभावाची भूमिका मांडतात, चुकीचा इतिहास सांगतात, हिंदुत्वाला विरोध करणारी भूमिका मांडतात, असा आरोप करत त्यांना त्रास दिला जातो. अशा प्रकारची अकरा प्रकरणे कोल्हापूर जिल्ह्यात आढळली  आहेत. अनेक ठिकाणी हिंदुत्ववादी विद्यार्थी संघटनांनी शैक्षणिक संस्थांवर दबाव आणून या प्राध्यापकांना आणि शिक्षकांना संस्थेतून काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न केले. काही ठिकाणी अशा प्रकारे आरोप केल्या गेलेल्या शिक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले गेले. या शिक्षकांनी आपल्या चुकीबद्दल लेखी माफी मागावी, असा दबाव आणला गेला.

          असे प्रकार विशेषतः अल्पसंख्य समाजाचे व्यवस्थापन असलेल्या शैक्षणिक संस्था आणि पुरोगामी विचारांचा वारसा असलेल्या संस्थांमध्ये घडल्याचे आढळून आले. तर कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठातील काही शिक्षकांवर ही अशा प्रकारे दबाव आणल्याचे समोर आले आहे. असे समजते की विद्यापीठात शिकवणाऱ्या शिक्षकांना मार्क करून त्रास दिला जातो.

          दिवसेंदिवस असे प्रकार महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी घडल्याचे समोर येत आहे. अल्पसंख्य समाज आणि अल्पसंख्या समाजाच्या  तसेच पुरोगामी वारसा असलेल्या शैक्षणिक संस्था आक्रमक हिंदुत्ववादी संघटनांचे नियोजन प्ाद्धतींने लक्ष्य करण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यात अशा संस्थेवर दबाव आणून त्या बंद पाडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. अशा विविध घटना कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नगर या जिल्ह्यांमध्ये ठिकठिकाणी घडल्या आहेत; सतत घडत आहेत. असे हळूहळू पुढे येत आहे.

          वरील सर्व घटनांचा आढावा घेतला तर दक्षिण महाराष्ट्रात हिंदुत्ववादी संघटनांनी अल्पसंख्य विरोधी एक व्यापक मोहीम सुरू केल्याचे उघड होत आहे. या मोहिमेचे विविध स्तर आहेत.

     सलोखा संपर्क गटाशी संबंधित कार्यकर्ते यांनी          केलेल्या प्रयत्नातून

     पुढील मुद्दे पुढे येतात;

  1. या सर्व प्रकारच्या अल्पसंख्य विरोधी घटनांमुळे अल्पसंख्यांक समाज वेगाने एकटा पडत आहे. क्रमाक्रमाने तीव्र दहशतीच्या वातावरणात ढकलला जात आहे.
  1. वरील घटना मुख्यतः लहान गावे आणि खेड्यातून घडल्या आहेत. यामागे एक पद्धतशीर नियोजन दिसते. दूरच्या लहान गावात मुस्लीम समाज अतिशय अल्पसंख्य असतो. अशा ठिकाणी हिंदु संघटनांचे आक्रमक टोळ्या बाहेरच्या गावातून मोटरसायकल व अन्य वाहनातून अचानक रात्री अंधारात प्रवेश करतात. संबंधित आरोप असलेल्या अल्पसंख्यांतील मुलांना किंवा माणसांना घराबाहेर बोलवून अचानक बेदम मारहाण केली जाते. नेमके काय घडले आहे याची कल्पनाही इतर कोणाला येत नाहीत. अतिशय वेगाने मारहाण करून हे टोळके गावातून पोबारा करते. या अचानक झालेल्या हल्ल्याचा मोठा धक्का सर्व मुस्लीम कुटुंबांवर होतो. हल्ला झालेल्या कुटुंबाला दूरच्या पोलीसस्टेशनवर तक्रार करण्यास जाणे अवघड असते.
  1. आपल्या सर्व सामाजिक व्यवहारांसाठी आणि उपजीविकेच्या कारणांसाठी  अशा गावातील अल्पसंख्यांक कुटुंबे बहुसंख्य समाजावर पूर्णपणे अवलंबून असतो. एखाद्या कुटुंबातील कोणा व्यक्तीवर हिंसक हल्ला झाला किंवा त्यांना त्रास देण्यात आला, तर त्याचा थेट परिणाम अन्य कुटुंबांवर होतो. कोणत्याही प्रकारे प्रतिकार करणे किंवा संघटितपणे या अत्याचारग्रस्त नागरिकांच्या बाजूने उभे राहणे यासाठी आवश्यक धैर्य अल्पसंख्यांक समाजाकडे नसते.
  1. शिक्षणाचे प्रमाण मुस्लीम समाजात खूप कमी असल्यामुळे बरेच वेळा अशा घटनांची नीट सुसूत्र माहिती समोर मांडण्याची क्षमता ही या नागरिकांकडे नसते. 
  1. छोटे गाव असेल, तर तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशन खूप दूर अंतरावर असते अर्धशिक्षित आणि अशिक्षित समाज पोलीस स्टेशनला जाऊन लेखी तक्रार करण्यासाठी सक्षम नसतो.
  1. समाज माध्यमांवरील पोस्टशी संबंधित सर्व तक्रारी या सायबर गुन्हे या सदरात मोडतात. अशा तक्रारींचे तपास करणे आणि योग्य पुराव्याची छाननी करणे यासाठी स्थानिक पोलीस यंत्रणा सक्षम नसते. किंबहुना सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी प्रक्रिया पुरेशी स्पष्ट नाही. त्यामुळे अशा घटनेची योग्य ती तक्रार दाखल करण्यास खूप वेळ जातो. या गुन्ह्यांतील पुरावा छाननी करून वैधता निश्चित करण्यासाठी आधुनिक यंत्रणा राज्य सरकारजवळ तुटपुंज्या आहेत. याचा फटका आरोपींना बसतो. विना चौकशी पोलीस त्यांना अडकवून ठेवतात.
  1. अल्पसंख्यांक समाजावर हल्ले करणारे हिंदुत्ववादी गट हे संघटित आहेत. त्यामुळे एखाद्या गावात घुसून अल्पसंख्य कुटुंबावर किंवा माणसांवर हल्ले करायचे आणि पळून जायचे तंत्र सहजपणे वापरता येते. त्याच वेळेस जिल्ह्याच्या पोलीस मुख्यालयात किंवा महत्त्वाच्या पोलीस स्टेशनवर आरोपी मुस्लीम व्यक्ती विरोधी तक्रार दाखल केली जाते. हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखावणाऱ्या पोस्ट ठेवल्या       त्यामुळे समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे असे नोंदवले जाते. सामाजिक आणि धार्मिक तणाव निर्माण होऊ नये यामुळे पोलीसयंत्रणा तातडीने अशा आरोप असलेल्या तरुणाला किंवा मोबाईल धारकाला ताब्यात घेतात. पुढे चौकशीच्या फेऱ्यात हे लोक आणि हे कुटुंब अडकून बसते.
  1. अशा घटनेनंतर अल्पसंख्यांक    समाजाची प्रतिक्रिया लक्षात घेण्यासारखी आहे. घाबरून गेलेले इतर मुस्लीम नागरिक गाव सोडून बचाव करण्यासाठी पळून जातात. या नागरिकांना आपल्या सुरक्षिततेविषयी कोणतीही खात्री वाटत नाही. पुढे कित्येक दिवस किंवा महिने परत येत नाहीत. उदाहरणार्थ, पुसेसावळी या ठिकाणी एकूण 105 मुस्लीम कुटुंबे आहेत. पुसेसावळीत घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर गावात केवळ 45 मुस्लीम नागरिक राहिले. बाकी सर्व गाव सोडून दूर निघून गेले,असे स्थानिक लोकांनी सांगितले. आता हळूहळू हे लोक परत येत आहेत.
  1. अनेक ठिकाणी गोरगरीब मुस्लिमांचे छोटे छोटे व्यवसाय आणि धंदे बंद पाडले जात आहेत. याविषयीच्या तक्रारी करण्याची क्षमता या गरीब मुस्लिमांकडे नाही. अल्पसंख्य समाजातील नागरिकांच्या धंदा-व्यवसायाच्या जागा हडपण्याचा उघड प्रयत्न केला जात आहे.
  1. अनेक शाळांमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांना वाळीत टाकल्याचे किंवा टिंगल टवाळी करण्याचे अनुभव येतात. सामाजिक पातळीवर या मुलांना अवमानित करण्यात येत आहे. शैक्षणिक संस्था, शिक्षक वर्ग अशा घटना रोखण्यासाठी जागृतपणे प्रयत्न करत नाहीत, असा अनुभव आहे. काही ठिकाणी शैक्षणिक संस्था आणि संवेदनाशील शिक्षकांवरही दबाव आणला जात आहे. शिक्षण संस्थंमधील या धर्मांध शक्तींच्या  दबावामुळे अनेक मुस्लीम विद्यार्थी, विद्यार्थीनींचे शिक्षण बंद पडत आहे.
  1. सातारा जिल्ह्यात विविध पातळीवर मुख्यतः मुस्लीम समाजाचे वंचितीकरण वेगाने घडत आहे. अनेक गावांमध्ये अल्पसंख्यांतील नागरिकांचे छोटे छोटे व्यवसाय बंद पाडण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी ग्रामपंचायती ठराव करून अल्पसंख्यांक     समाजातील नागरिकांची व्यवसायाची जागा बेकायदेशीर ठरवत आहेत. तर काही ठिकाणी हितसंबंधी लोक जागा बळकवण्यासाठी अल्पसंख्यांक समाजातील व्यावसायिकांना हुसकावून लावत आहेत. एकूणच अल्पसंख्यांक समाज शिक्षण, व्यवसाय यातून हळूहळू बाहेर ढकलला जात आहे. सामाजिक पातळीवर खालच्या स्तरावर नेला जात आहे. ही प्रक्रिया रोखण्यासाठी कोणतेही यंत्रणा आज पुरी पडत नाही. मुख्य म्हणजे आजचे सत्ताधारी, शासन व्यवस्था अल्पसंख्यांविरोधी कारवायांना मूक संमती देत आहे. अल्पसंख्य समाजाच्या तक्रारींची दाद घेतली जात नाही. परिणामी, या समाजातील समान हक्क असलेले नागरिक म्हणून मुस्लीम समाजाचे स्थान नष्ट होत आहे. मुस्लीम समाजाला आपण निराधार असल्याची भावना तयार होत आहे.

     मुस्लीम समाजाचा

     प्राप्त परिस्थितीला

     प्रतिसाद कसा आहे?

  1. सातारा जिल्ह्यातील मुस्लीम      समाजात शिक्षणाचे प्रमाण सर्वसाधारण समाजापेक्षा खूप कमी आहे, तसेच बऱ्याचशा मुस्लीम समाजाकडे शेत जमीन नाही. त्यामुळे या समाजाची उपजीविकेची साधने ही अतिशय तुटपुंजी आणि अल्प उत्पन्न देणारी आहेत. या समाजातील विशिष्ट थर उद्योग व्यवसायात आहे. त्या समाजातील काही लोक विविध व्यवसाय करून मोठे आर्थिक उत्पन्न असणारे आहेत. मात्र स्थैर्य आणि कायदेशीर मान्यता असलेल्या नोकरी व्यवसायात या समाजातील नागरिक फार थोडे आढळतात. शिक्षित मध्यवर्गाचे प्रमाण कमी आहे
  1. आजच्या मुस्लीम आणि अल्पसंख्य विरोधी मोहिमेमुळे समाजातील सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय स्थिर नोकऱ्या असलेला समाज आपल्या नोकऱ्या टिकवण्यासाठी अधिक जागृत असतो. यासाठी बहुसंख्य समाजाबरोबर असलेले आपले संबंध बिघडणार नाहीत, यासाठी जागृत असतात. आपल्याच समाजातील हिंसा आणि अत्याचाराला तोंड देणाऱ्या समाजाच्या सहाय्याला थेटपणे उभा राहत नाही.
  1. तर समाजातील आर्थिकदृष्ट्या संपन्न थर हा मुस्लीम धार्मिक संस्था, मशिदी आणि धार्मिक व्यवहारात आपले वर्चस्व टिकवून ठेवतो. किंबहुना मुस्लीम समाजातील धार्मिक नेतृत्व हे स्थानिक आर्थिकदृष्ट्या संपन्न घटकांबरोबर जवळीक साधून आहे, असे सांगितले जाते. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेला स्तर राजकीय सत्ताधाऱ्यांबरोबर सतत साटेलोटे करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यांचे आर्थिक हितसंबंध टिकवण्यासाठी आजच्या परिस्थितीत त्यांना हे अपरिहार्य वाटत असते. हा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न घटक धार्मिक नेतृत्वाचे नियंत्रण करतो. त्यामुळे कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांच्या विरुद्ध भूमिका घेणे आणि मुस्लीम समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी उघडपणे आग्रह धरणे, हे मुस्लीम धार्मिक नेतृत्व आणि आर्थिकदृष्ट्या वर्चस्व असलेला गट कधीही करत नाहीत अशा अनुभव आहे.
  1. वर नमूद केलेल्या सातारा जिल्ह्यातील सर्व घटनांमध्ये सातारा मधील पुरोगामी, नागरी हक्कांसाठी संघर्ष करणारे कार्यकर्ते आणि संघटनांनी जीव तोडून प्रयत्न केले. ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन अन्याय अत्याचारग्रस्त नागरिकांना मदत केली. कायदेशीर साहाय्य मिळवून दिले. प्रत्यक्ष पोलीस स्टेशनला जाऊन अत्याचारग्रस्त नागरिकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. तसेच आक्रमक हिंदुत्ववादी संघटनांच्या हिंसक कारवाया संघटित उघड विरोध करण्याचा प्रयत्न केला.
  1. अन्याय अत्याचारग्रस्त मुस्लीम समाजातील नागरिकांना या पुरोगामी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा खूप मोठा आधार वाटला. वरीलपैकी अनेक घटनांमध्ये अत्याचारग्रस्त नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, त्यांचा कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यासाठी पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी थेट मदत केली, व्यक्तिगत आधारही दिला.
  1. भारतात गेल्या आठ दहा वर्षात खूप मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्यांक मुस्लीम समाज अशा प्रकारचे अन्याय अत्याचार सहन करत आहे थेट, हिंसाचार सहन करत आहे. महाराष्ट्रात अशा अनेक घटना घडल्या हे आपण जाणतो. परंतु, हे आवर्जून नमूद करणे आवश्यक आहे की, सातारा जिल्ह्यातील या सर्व घटनांचा तातडीने शोध घेऊन शक्य ती सर्व मदत करण्याचा आणि हिंसाचारग्रस्त मुस्लीम समाजाचे मनोधैर्य टिकवण्याचा फार महत्त्वाचा प्रयत्न सातारा जिल्ह्यातील पुरोगामी संस्था, संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी केला. त्यामुळेच पुसेसावळी येथे घडलेली गंभीर हल्ल्याची घटना तातडीने उघडकीस आली.
  1. या सर्व काळात म्हणजेच दोन तीन महिन्यांच्या काळात मुस्लीम धार्मिक नेतृत्व मूग गिळून गप्प होते. अल्पसंख्यांक समाजाला क्रमाक्रमाने एकटे पाडले जात असताना, त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रयत्नात आम मुस्लीम नागरिक उत्स्फूर्तपणे सहभागी होताना दिसत होते. मात्र असे समजते की, मुस्लीम समाजातील धार्मिक आणि नेतृत्व आणि राजकीय हितसंबंधी अशा प्रयत्नांना आडून आडून विरोध करत होते. मुस्लीम समाजाला अशा नागरी हक्कांच्या आणि लोकशाही मार्गाच्या प्रयत्नांपासून दूर ओढत होते. यासाठी अनेक वेळा धार्मिक आदेशांचा वापर केला गेला. तसेच सर्वसामान्य मुस्लीम नागरिकांना धार्मिक चौकटीत राहण्यासाठी दबाव आणला गेला. परिणामी आम मुस्लीम नागरिक आपल्या न्याय हक्कांच्या संघर्षासाठी उघडपणे आंदोलनात उतरत नाहीत. आपण धार्मिक नेतृत्वाकडून वाळीत टाकले जाऊ असा दबाव या सर्वसामान्य मुस्लीम नागरिकांवर येतो. ही अत्यंत विदारक स्थिती आहे. किंबहुना सातारा सारख्या त्यातल्या त्यात पुरोगामी इतिहास असलेल्या शहरांमध्येसुद्धा आम मुस्लीम समाजातील गोरगरीब नागरिक आज हिंदूवादी आक्रमक संघटनांच्या प्रयत्नांचे बळी ठरत आहेत. ही आम मुस्लीम समाजाची कोंडी फोडण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करायला हवा.

     सातारा जिल्ह्यातील अल्पसंख्य समाज               विरोधी हिंसाचारांच्या घटना रोखण्यासाठी               आणि या समाजाला न्याय मिळण्यासाठी

     मागण्या

  1. सातारा जिल्ह्यात घडलेल्या या सर्व मुस्लीम विरोधी घटनांची त्वरित चौकशी व्हावी. त्यासाठी व्यापक निष्पक्ष सत्यशोधन समिती स्थापन करण्यात यावी.
  1. सातारा जिल्ह्यात मुस्लीम विरोधी प्रचार, विद्वेषी कारवाया करण्यात शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान आणि हिंदू एकता या संघटना आहेत. या प्रचाराची सूत्रे विक्रम पावसकर हे हलवतात, असे समोर येत आहे. त्यामुळे हा विद्वेषी प्रचार रोखण्यासाठी विक्रम पावसकर आणि वरील संघटनांच्या पुढारी कार्यकर्त्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी.
  1. अल्पसंख्यांक विरोधी हिंसक घटनांतील मृत व्यक्ती, हिंसक घटनांच्या धक्याने मृत्यू झालेल्या व्यक्ती, विद्वेषी प्रचारामुळे आंतरधर्मीय विवाह करता न आल्यामुळे आत्महत्या करण्यास भाग पाडण्यात आलेल्या तरुण-तरुणीं अशा सर्वांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
  1. समाज माध्यमांवरील विकृत पोस्टसंबंधी तक्रारी, जुन्या पोस्ट शोधून त्या आधारे नवी तक्रार दाखल करणे, काही व्यक्तिगत अकाऊंट हॅक करून त्या मुस्लीम व्यक्तींच्या समाजमाध्यमांवर सोडणे, त्या आधारे अशा निरपराध व्यक्तींना बळीचा बकरा करणे हे एक नियोजनबद्ध कारस्थान आहे. अशा प्रकारच्या घटना महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी घड्त आहेत. हा एक मुस्लीम समाजातील बेकसूर नागरिकांना अडकवण्याचा डाव आहे. याची त्वरित दखल घेऊन अशा गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष प्रक्रिया तयार करणे आवश्यक आहे.
  1. अशा व्यक्ती पोलीस तपासात अनेकदा निरपराध असल्याचे सिद्ध होते. पण, तो पर्यंत त्या व्यक्तीची आणि अशा कुटुंबाची समाजात मोठी बदनामी होते. त्यामुळे अशा निरपराध व्यक्तीच्या निरपराधत्वाबद्दल पोलीस खात्याकडून जाहीर घोषणा करणे आवश्यक आहे.
  1. आंतरधर्मीय विवाहांबाबत संबंधित जोडप्याला संरक्षण देण्यासाठी संबंधित पोलीस स्टेशन तर्फे विशेष सेलची स्थापना करावी.
  1. अल्पसंख्य समाजाला वेगळे पाडण्याच्या या प्रयत्नांना वेळीच आळा घालण्यासाठी विशेष समग्र योजना तयार करायला हवी. अशा योजनेत बिगर अल्पसंख्य समाजातील स्थानिक प्रतिष्ठित/मान्यवर प्रतिनिधींचा समावेश असावा. जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारित सामाजिक सलोखा संवर्धन विभाग तयार करावा. (महिलांच्या सुरक्षेसाठी असा विभाग पोलीस खात्यात कार्यरत असतो.)

******

अर्थ अन्वयार्थ

       – संजीव चांदोरकर

मूल्यात्मक भूमिका घेणारे उद्योगधंदे /

मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्स / गुंतवणूकदार यांची संख्या भारतात, जगात वाढत जावो 

हे बर्फ वितळण्यासारखे आहे,

केरळ मधील कन्नूर मधील Maryan Apparels कंपनी इस्त्रायल पोलीस डिपार्टमेंटला

वर्षाला 1 लाख युनिफॉर्म्स शिवून निर्यात करते; गुणवत्ता आणि किंमत चांगली असल्यामुळे इस्रायल पोलीस गेली 8 वर्षे या कंपनीला

रिपीट ऑर्डर्स देत होते.

पण, इस्रायल देश आणि इस्रायली पोलीस गाझा पट्टीत जो हिंसाचार करत आहेत त्याचा निषेध म्हणून, आपण बनवलेला युनिफॉर्म घालून इस्रायली पोलीस निरपराध पॅलेस्टिनी लोकांवर हिंसा करणार याने अस्वस्थ होत कंपनीने फक्त आता सरू असलेले कंत्राट डिसेम्बर पर्यंत पूर्ण करून नवीन ऑर्डर न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे 

हा निर्णय साधा नाही;

 मूल्यात्मक भूमिका घेत स्वतःचा धंदा कमी करणे कंपनी साठी आत्मघातकी सिद्ध होणार, हे स्पष्ट आहे आम्ही शांततेच्या बाजूने उभे राहू,

निरपराध नागरिकांच्या शिरकणाला

आमचा विरोध आहे

अशी सार्वजनिक भूमिका घेत धंद्यावर विपरीत परिणाम होणारा निर्णय घेणे साधे नाही 

पण हाच रस्ता असेल;

 अशी मूल्यात्मक भूमिका

फक्त छोटे उद्योजक घेऊ शकतात;

बिग कॅपिटल कधीही घेणार नाही;

घेतली तर भांडवल त्याच्या सीईओला हाकलून देईल अशी मूल्यात्मक भूमिका घेणारे उद्योग धंदे / मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्स /

गुंतवणूकदार यांची संख्या भारतात,

जगात वाढत जावो

 हे बर्फ वितळण्यासारखे आहे,

प्रथम छोटा खडा वितळतो आणि इतर बर्फ वितळत राहतो!

 आमेन

 संदर्भ

हिंदू 21 ऑक्टोबर 2023, पान क्रमांक 1 

 (21 ऑक्टोबर 2023)

******

संघटित क्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती फारशी होत नाहीये; आयटीसारख्या क्षेत्रात मंदीची चाहूल लागत आहे;

जी काही रोजगार निर्मिती आहे ती कंत्राटी कामगार / गिग वर्कर्स अशा स्वरूपाची आहे; ज्यात काम मिळेल की नाही याची अशाश्वता, कमी वेतन आहे; स्वयंरोजगाराचे क्षेत्रातून मासिक आमदनी नेहमीच तुटपुंजी मिळत असते

असे असतांनादेखील बाजारात खरेदीचा उत्साह आहे अशा बातम्या येत असतात; लोकांमध्ये फारसा असंतोष आहे असे म्हंटले जात नाही;

याचे सिक्रेट काय?

याचे सिक्रेट आहे; औपचारिक क्रेडिट संस्थांनी      मुक्तपणे पम्प केलेली व्यक्तिगत कर्जे / रिटेल लोन्स

खाली, व्यक्ती / कुटुंबांच्या डोक्यावरील कर्जे / आउट स्टँडिंग लोन्स / आकडे कोटी रुपयात

मार्च 2018 : 19 लाख कोटी

मार्च 2019 : 22 लाख कोटी

मार्च 2020: 27 लाख कोटी

मार्च 2021 : 30 लाख कोटी

मार्च 2022 : 34 लाख कोटी

ऑगस्ट 2023 : 48 लाख कोटी

यात गृहकर्जे, वाहन कर्जे, क्रेडिट कार्ड्स, सोने खरेदी, विना कारण, विना तारण व्यक्तिगत कर्जाचा समावेश आहे

यातून घरात लागणाऱ्या गृहपयोगी वस्तू, वाहने, मोबाईल, विमान प्रवास, पर्यटन, मुलांच्या शिक्षणावरील खर्च, आरोग्यावरील खर्च तुम्ही नाव घ्या आणि सर्व खर्च अंशतः कर्जातून भागवले जात आहेत

आकडेवारी माहीत नाही; पण आधीचे कर्ज

फेडण्यासाठी नवीन कर्जे काढण्याचे प्रमाण

वाढत जाणार आहे

यात सार्वजनिक / खाजगी सर्व प्रकारच्या वित्तसंस्था आघाडीवर आहेत; अगदी तळागाळातील कुटुंबाना कर्जाची चटक लावली जात आहे

एकाबाजूला शेतीक्षेत्राला, उद्योग क्षेत्राला दिलेली कर्जे फारशी वाढत नाहीत आणि दुसऱ्या बाजूला व्यक्तिगत / रिटेल लोन्स दामदुपटीने वाढत आहेत

यातील मोठ्या प्रमाणावरील कर्जे विना तारण /

अन सिक्युरड असल्यामुळे खुद्द रिझर्व्ह बँकेने

चिंता व्यक्त केली आहे

मोदी राजवटीच्या गेल्या 5 वर्षातील आर्थिक / राजकीय आढावा घेताना कोट्यवधी गरीब / निम्न / मध्यम वर्गातील कुटुंबाच्या अर्थव्यवस्थांचे वेगाने होत असणारे वित्तियकरण / फायनॅन्शियलयझेशन हा मुद्दा नजरेआड करता येणार नाही

या वित्तीयकरणात जागतिक वित्त भांडवल / भारतीय बँकिंग / वित्त क्षेत्र याचे हितसंबंध आहेत;

कोट्यवधी नागरिकांची क्रयशक्ती वेतन / आमदनी मधून वाढवण्याची जबाबदारी न घेता, परस्पर कर्जे देऊन कृत्रिम पणे क्रयशक्ती वाढणे, त्यातून असंतोषाची धार कमी होणे, त्यातून जीडीपी वाढण्यात शासनाचे हितसंबंध आहेत

 (23 ऑक्टोबर 2023)

******

मग बघा न 2024 मध्ये ट्राय करून मी  म्हणालो मात्र आणि तो  जो गायब झाला तो गायबच झालाय

सर तुम्ही आर्थिक प्रश्नांबद्दल चांगली मांडणी करता, पण सतत मोदी विरोधी तुमचा सूर असतो

आम्ही नेहमीच जनतेच्या बाजूने बोलतो, कोणाच्या विरुद्ध बोलत नाही; मोदी विरोधी नाही, मोदींशी आपली काय व्यक्तिगत दुष्मनी थोडीच आहे

माझ्या लोकशाही नांदणाऱ्या देशाच्या,

जनतेने निवडून दिलेल्या केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर मी टीका करतो

तेच ते

नाही तेच ते नाही. मोदी पंतप्रधानपदी असणे हे दुय्यम आहे. पंतप्रधान येतात, बदलतात. आपले केंद्र सरकार / शासनव्यवस्था तीच असते. ती आपली असते, म्हणून तर लोकशाहीत आपण हक्काने टीका केली पाहिजे

पण तुम्ही कधी काँग्रेसच्या सरकारवर टीका केली नाही

बघा ना आमची राजकीय जन्मपत्री काढून,

त्यावेळीदेखील आम्ही सामान्य जनतेच्या बाजूने भूमिका घेतल्या

आम्हाला माहीत आहे, तुमची राजकीय युती आहे काँग्रेस बरोबर, म्हणून तुम्ही टीका करणार नाही

मग बघा ना 2024 साली केंद्रात सत्ताबदल करून; म्हणजे मग आम्ही जनतेच्या बाजूने नवीन सरकारवर टीका करतो की नाही याची परीक्षा होईल.

‘तो’ जो गायब झालाय तो कायमचाच

 (26 ऑक्टोबर 2023)

******

बिल्डरच्या प्रकल्पाच्या जमिनीत मध्यभागी उभा असलेला महाकाय जुना वटवृक्ष, मोरचूद आणि सार्वजनिक उपक्रम

एका बिल्डरने मोठी जागा घेतली. पण, त्या जागेच्या अगदी मध्यमभागीं एक मोठे जुने, काही मीटर्सचा बुंधा असणारे वडाचे झाड होते.

त्याचा प्रकल्प मार्गी लागण्यात सर्वात मोठा अडथळा; इतका की ते तोडल्याशिवाय त्याला हवा तसा कॉम्प्लेक्स बांधता आला नसता; म्हणजे बांधता आला असता, पण बिल्ट अप एरिया खर्च वाढून प्रॉफिट मार्जिन कमी झाली असती

पण, ते झाड तोडणे कठीणच नाही नामूमकिन होते कारण

हरित कायद्यानुसार कोणीही त्याला परवानगी दिली नसती; म्युन्सिपाल्टी अधिकाऱ्यांना / स्टाफ ने पैसे घेतले आणि नंतर कानावर हात ठेवले; त्यांची नोकरी गेली असती

शहरात ग्रीन मोव्हमेन्ट वाले विद्यार्थी /

युवक जोशात होते; धूमकेतूसारखे येत आणि झाडांना मिठ्या मारून बसत 

आजूबाजूचे लोक त्याची पूजा करायचे , बुंध्यात कोणत्या न ओळखू येणाऱ्या मूर्तीवर फुले टाकली जायची, एकूण धार्मिक / भावनिक मामला होता

भारतीय वंशाच्या, पण आता परकीय सल्लागार कंपनीबरोबर असणाऱ्या एकाने त्याला सल्ला दिला; त्या झाडाच्या आजूबाजूची जमीन बांधकामासाठी खोदत आहोत, असा आभास करून त्या वटवृक्षाची जमिनीत खोल गेलेली मुळे छाटून टाका, आणि झाडाच्या बुंध्यात ठिकठिकाणी मोरचूद भरा

प्रकल्पाची अमलबजावणी लांबली खरी, पण हळूहळू झाड निष्पर्ण होऊ लागले, त्याचा आधीचा तजेला गेला आणि एक दिवस ते उन्मळवून पडले

झाड पडले त्या दिवशी बिल्डरने सुपारी घेऊन सोयीस्कर भूमिका / सर्टिफिकेट देणाऱ्या पर्यावरण एक्सपर्टना बोलावून शोकसभा घेतली आणि रात्री जँगी दारूची पार्टी

अनेक सार्वजनिक उपक्रमांच्या बाबतीत ती खरी / काल्पनिक स्टोरी नेहमी आठवते; आता आठवायचे कारण एमटीएनएल च्या मुंबईतील ठप्प झालेल्या सेवांची बातमी

दूरसंचार क्षेत्र खाजगी क्षेत्राला ओपन होऊन दोन दशके झाली, तंत्रज्ञानात क्रांती झाली, पण मुंबई आणि दिल्लीला सेवा पुरवणाऱ्या या सार्वजनिक उपक्रमाची मुळे आतून पोखरत नेली गेली; त्यात खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जोपासणारे लोक मोरचूद सारखे नेमले गेले आणि आता एमटीएनएल झाड कधीही पडू शकते

पूर्वीच्या 14 विभागांपैकी 5 कसेबसे सुरू आहेत; 18,000 कर्मचारी होते तेथे आता 1200 उरलेत; अधिकाऱ्यांनी अनेक कंत्राटे स्वतःच्या पदरात पडून घेतली, कंत्राट एमटीएनएल साठी ऑप्टिक फायबर टाकण्याचे पण टाकली खाजगी दूरसंचार कंपन्यांसाठी (संदर्भः लोकसत्ता बातमी 25 ऑक्टोबर )

मी खाजगी क्षेत्राचा आंधळा विरोधक नाही, पण सार्वजनिक उपक्रमांना आतून पोखरत न्यायचे, ट्रोजन हॉर्स घुसवायचे, वर्षानुवर्षे तोट्यात जातील हे पाहायचे, एक दिवस ते स्वतःहून बंद पडतील हे बघायचे; आणि मग त्यांच्या जमिनी मातीमोलाने खाजगी स्पर्धकांना विकायच्या

सार्वजनिक विरुद्ध बायनरी मध्ये इथल्या ओपिनियन मेकर्सना शिंगे अडकावयाला लावायची; सर्व काही डोळ्यांना दिसत असून त्याची सार्वजनिक चर्चा होणार नाही हे पाहायचे

ज्यांना रस आहे त्यांनी मनातल्या मनात किती क्षेत्रात हेच तंत्र अवलंबले गेले याची यादी करावी

 (26 ऑक्टोबर 2023)

******

त्यांना हलक्यात घेऊ नका; आमच्याकडून हिसकावून घेतलेल्या त्या शहराचा आम्ही बदला घेऊ म्हणून तेथे कोणीतरी विडा उचललेला असू शकतो!

मुंबईबद्दल अक्षरशः किती कथा, कादंबऱ्या, चित्रफिती, गाणी, पोवाडे, जोक्स, गप्पा असतील याची गणती नाही. पण का? मुंबईच का?

(आपण मुंबई म्हणतोय ते काही म्युन्सिपल हद्द नाही तर, एमएमआरडीए चा मोठा अर्थ-जैविक टापू!)

या प्रश्नाचे उत्तर मुंबईच्या गेल्या किमान दोन शतकांच्या आर्थिक रसरसलेपणात मिळेल. आणि रसरसलेलेपणासाठी लागणारा रस त्या शहरातील

एकमेकात गुंफलेल्या कोट्यवधी लहान /मध्यम / मोठ्या आर्थिक चक्रातून स्त्रवत असतो.

ही चक्रे मंदावली की रस स्रवणे थांबणार,

तिचे रसरसलेपण सुकणार.

त्यामुळे आधी कापड गिरण्या, नंतर अनेक अवजड उद्योग, नंतर ठाणे बेलापूर मधील रासायनिक, औषध कंपन्या, नंतर गोदी / बंदर, नंतर अनेकानेक वित्त व्यवहार GIFT सिटी मध्ये, आता हिरा उद्योग, टॉलिवूडने आधीच बॉलिवूडचे लचके तोडले आहेत आता उत्तरप्रदेश म्हणते आहे आम्ही पण

हे हलक्यात घेऊ नका मित्रांनो; या प्रक्रिया अनेक पिढयांना कापत कापत सुरु असतात, काही दशके, त्यामुळे इमारत कोसळते तशी महानगरे काही एक-दोन वर्षात ठप्प होत नसतात; आणि यामुळेच त्याची तीव्रता खूपत नाही; जिवंत असणारी पिढी म्हणते कोठे काय फारसा बदल झालाय?

त्यांच्या नातवंडांना / पतवंडांना कळतच नाही

आधी काय होते ते

म्हणून जगाच्या पाठीवर घडलेले, घडत असणाऱ्या अशा फिनॉमिनॉन बद्दल माहिती उपयुक्त ठरू शकते

डेट्रॉईट अमेरिकेतील मिशिगन राज्यातील एक धगधगणारे महानगर; 1950 मध्ये ते अमेरिकेतील चौथ्या क्रमांकाचे महानगर होते, ते आता 30 व्या स्थानाच्या आजूबाजूला फेकले गेले आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या औद्योगिक साम्राज्याचा एक पाय डेट्रॉईट होता. ऑटोमोबाईल, युद्धसामग्री इंडस्ट्री असे इंजियरिंग उद्योग या शहराच्या रसरसलेपणाचे स्रोत होते.

अमेरिकेने 1994 साली केलेल्या NAFTA करार किंवा जागतिकीकरणाच्या कारणातून स्वस्त मानवी श्रमाचा पाठलाग करत डेट्रॉईट मधील अनेक उद्योग मेक्सिको वा इतरत्र हलवले गेले; आणि शहराला उतरती कळा लागायला सुरुवात झाली.

मूल्यवृद्धी करणारे आर्थिक व्यवहार कमी झाले कि जीडीपी, वाढावा, कर संकलन, रोजगार निर्मिती, क्रयशक्ती, जमिनी आणि घरांना मागणी,

इतर असंख्य सेवाची मागणी आक्रसत जाते;

तेच डेट्रॉईट मध्ये घडले

या काळात डेट्रॉईटची काही आकडेवारी

जीडीपी 70 %, तर लोकसंख्या 62 % टक्क्यांनी कमी झाली

140 चौरस मैल क्षेत्रफळ असणाऱ्या शहरातील 50 चौरस मैल भूभाग, ज्यातील मोठा भूभाग गजबजलेला होता, आज शांत आहे

कर्जे फेडता न आल्यामुळे एक तृतीयांश प्रॉपर्टीज ऋणको वित्तसंस्थांनी ताब्यात घेतल्या

1970 साली डेट्रॉईट मध्ये दारिद्य्र रेषेखाली असलेली लोकसंख्येचे प्रमाण 15% होते ते आता 35 % वर गेले आहे; अनेक मालदार श्वेतवर्णीय केव्हाच शहर सोडून गेले, आणि गरीब/ कृष्णवर्णीय मागे राहिले; बेकारीचे प्रमाण खूप जास्त असल्यामुळे ड्रग्ज, गुन्हेगारी वाढत गेली

डेट्रॉईट म्युन्सिपालिटीने जुलै 2013 मध्ये दहा वर्षापूर्वी दिवाळखोरी जाहीर केली;

अमेरिकेत अनेक म्युसिपालिटी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली बाजारात रोखे उभारणी करतात; नियमित व्याज / परतफेड झाली, तर काही ठरावीक कालांतराने रोखे उभारणी केली जाते. असे चक्र सुरूच राहू शकते. पण, जर का रोख्यांवरील व्याज वेळेवर भरले नाही तर क्रेडिट रेटिंग जाते, नवीन कर्ज उभारणी करता येत नाही आणि एका दुष्टचक्रात शहर सापडते. अर्थसंकल्पावर टाच आल्यावर बाग बगीचे, दवाखाने, इस्पितळे, शाळा, वाचनालये अशा अत्यावश्यक नसणाऱ्या सेवा डेट्रॉईट म्युन्सिपल्टीने कमी करत नेल्या.

डेट्रोईटला दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली कारण आयकर, प्रॉपर्टी कर अशी अनेक उत्पन्ने रोडावू लागली. का रोडावू लागली तर आर्थिक व्यवहार मंदावू लागले. ही प्रक्रिया काही एक दोन वर्षात नाही घडली तर अनेक दशकात घडत गेली, आणि एक दिवस त्याचा स्फोट झाला

काहीच स्टॅटिक नसते; जे स्टॅटिक वाटते तो खरेतर, इंजियरिंगच्या परिभाषेत डायनॅमिक इक्विलिब्रियम असतोय. तो टिकवायचा असेल शक्ती आणि सजगपणा दोन्ही लागतेय 

 (30 ऑक्टोबर 2023)

******

The Problem of the Rupee

या ग्रंथाची शंभरी साजरी करताना… – सागर भालेराव

          डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय घटनेचे शिल्पकार म्हणून सर्व भारतीयांना परिचित आहेत. आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात डॉ. आंबेडकरांनी जवळपास 22 प्रबंध लिहिले. यातील बहुतांश प्रबंध हे अर्थशास्त्राशी संबंधित होते. एक अर्थतज्ञ म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी दिलेले योगदान फार कमी लोकांना माहितीये. डॉ. आंबेडकरांनी 1913 साली मुंबईतल्या एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून बी.ए. (अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र) ही पदवी मिळवली होती. पुढे त्यांनी एम.ए. करताना देखील अर्थशास्त्र हा विषय निवडला होता. कोलंबिया विद्यापीठातून 1917 साली त्यांनी पीएचडी केली तीदेखील अर्थशास्त्र याच विषयांत होती.

          1921 साली लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी एम. एस्सी. ची पदवी मिळवली ती देखील अर्थशास्त्रात. एम. एस्सी. करताना त्यांनी ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्ताची उत्क्रांती हा प्रबंध लिहिला. मुंबई, कोलकाता, मद्रास प्रांतातील ब्रिटिशांनी चालवलेल्या कर रचनेवर हा प्रबंध होता. पुढे 1923 साली त्यांनी लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये डी. एस्सी. ची पदवी घेतली. यावेळी त्यांनी रुपयाचा प्रश्न-उद्यम आणि उपाय हा प्रबंध लिहिला. या प्रबंधाला यावर्षी 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत.

          डॉ. आंबेडकरांची फक्त एकच पदवी कायद्याशी संबंधित होती, (बॅरिस्टर ऍट लॉ, 1920, लंडन) बाकी सगळ्या पदव्या या अर्थशास्राशी संबंधित होत्या.

          द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी: इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेला एक प्रबंध आहे. हा प्रबंध भारतीय चलन प्रणाली आणि भारतीय रुपयाशी संबंधित समस्यांवर प्रकाश टाकतो. हा प्रबंध 1923 साली कोलंबिया विद्यापीठात शिकत असताना डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलाय. भारतीय रुपयाच्या समस्यांची कारणे, संभाव्य उपाय आणि भारतीय चलन प्रणालीच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले उपाय यावर डॉ. आंबेडकरांनी चर्चा केली आहे.

          डॉ. आंबेडकरांच्या निबंधाची सुरुवात प्राचीन काळापासून ब्रिटिश काळापर्यंतच्या भारतीय चलन व्यवस्थेचा ऐतिहासिक आढावा घेऊन होते. प्राचीन काळीही भारतामध्ये चांगली विकसित चलन व्यवस्था होती आणि नाण्यांचा वापर संपूर्ण देशात प्रचलित होता हे त्यांनी अधोरेखित केले. यासाठी त्यांनी शेरशाह सूरी, शहाजहान, अकबर आदी राजवटीत असलेल्या प्रचलित नाण्यांची उदाहरणे दिली. पुढे ब्रिटिशांच्या काळात, म्हणजेच ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आल्यानंतर भारतीय चलन व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल झाले, ज्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर हानिकारक परिणाम झाला, असे मत डॉ. आंबेडकर या प्रबंधात मांडतात.

          डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय रुपयाशी संबंधित दोन प्रमुख समस्या सदर प्रबंधात मांडल्या होत्या. पहिली समस्या म्हणजे ब्रिटिश सरकारने सुरू केलेल्या भारतीय रुपयाचा दर हा बिटिश पौंडच्या आधारे ठरवला जात होता, त्यामुळे विनिमय दर निश्चित करण्याच्या ब्रिटिशांच्या या धोरणामुळे भारतीय चलनाचे अवमूल्यन झाले आहे.  डॉ. आंबेडकरांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, ब्रिटिशांचे हे धोरण त्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी   अमलात आणले होते, कारण ते स्वस्त दरात भारतातून संसाधने खरेदी करू शकत होते आणि अवाढव्य नफा कमावू शकत होते.

          रुपयाशी संबंधित दुसरी समस्या सांगताना, भारतीय चलन व्यवस्था ही पूर्णपणे भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही, हे डॉ. आंबेडकर अधोरेखित करतात. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ब्रिटिश सरकार भारतातील चलनाच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवते, याचा अर्थ भारत सरकार अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार चलन जारी करू शकत नाही. त्यामुळे चलनात रुपयांचा तुटवडा निर्माण झाला असून, त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे.

          भारतात ब्रिटिशांची सत्ता असताना असे काही विधान करणे, ते प्रबंध स्वरूपात मांडणे खरे तर धाडसी होते.

          भारतासारख्या वसाहती देशाचे विनिमयाचे साधन काय असावे यावर तत्कालीन अर्थतज्ज्ञ जॉन किन्स यांनी ब्रिटिशांना एक अहवाल सादर केला होता. त्यांनी त्यांच्या अहवालात दोन विकल्प दिले होते. एक होता सुवर्ण परिमाण (Gold Standard) आणि दुसरा होता सुवर्ण विनिमय परिमाण (Gold Exchange Ata dard).

          सुवर्ण परिमाणात थेट सोन्याची नाणी चलनात आणली जावी, असा विकल्प देण्यात आला होता. तर सुवर्ण विनिमय परिमाणात कागदी नोटा चलनात आणल्या जाव्यात आणि त्याला आधार म्हणून देशात उपलब्ध असलेले सोने प्रमाण मानावे असे म्हटले गेले होते.

          यापैकी दुसरा विकल्प म्हणजे सुवर्ण विनिमय परिमाण योग्य आहे, असं सगळ्याच अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलं. डॉ. आंबेडकरांनी मात्र जॉन किन्सच्या या विकल्पांना विरोध केला.

          कुठलेही बेजबाबदार सरकार जर सत्तेत आले, तर अनियंत्रित नोटा छापण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असा डॉ. आंबेडकरांचा युक्तिवाद होता. त्यामुळे चलन फुगवटा वाढेल आणि सगळ्यांत जास्त फटका हा गोरगरीब जनतेला पोहोचेल, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

          चलनाच्या मुद्द्यावर भारत सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असले पाहिजे आणि ब्रिटिश सरकारने भारतीय चलन व्यवस्थेत हस्तक्षेप करू नये, असेही डॉ. आंबेडकरांनी सुचवले होते.

          या प्रबंधात डॉ. आंबेडकरांनी चलनी रुपयाचा संपूर्ण इतिहास तपासून घेतला. आपले निष्कर्ष नोंदवताना त्यांनी सुचवले की, रुपयाची नाणी बनवणाऱ्या टाकसाळी बंद केल्या जाव्यात आणि संपूर्ण चलनव्यवस्था छापील नोटांची करावी. सोबतच सरकारी तिजोरीतील सोन्याचा ठेवा आणि रुपयाची नाणी यांचा संबंध न लावता गरजेनुसार चलन उपलब्ध करून द्यावे, असेही डॉ. आंबेडकरांनी सुचवले. रुपयाचे नाणे हे एक चलन आहे, प्रत्यक्षात ती संपत्ती नाही, अशी धाडसी  मांडणी करणारे डॉ. आंबेडकर हे पहिले भारतीय अर्थतज्ञ होते.

          डॉ. आंबेडकरांच्या या प्रबंधात असा युक्तिवाद केला की, भारत सरकारने एक केंद्रीय बँक स्थापन करावी, जी भारतीय चलन व्यवस्थेच्या नियमनासाठी जबाबदार असेल. केंद्रीय बँक (Central Bank) ही सरकारपासून स्वतंत्र असावी आणि ती भारतातील जनतेला उत्तरदायी असावी असेदेखील डॉ. आंबेडकर सुचवतात.

          भारतीय चलन प्रणाली राजकीय विचारांनी प्रभावित होणार नाही यासाठी काळजी घेतली पाहिजे असेही ते म्हणतात. डॉ. आंबेडकरांनी 1926 साली भारतात आलेल्या हिल्टन यंग कमिशनसमोर साक्ष दिली होती (Hilton Young Commission). या कमिशनला रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स (Royal Commission on Indian Currency and Finance) म्हणूनही ओळखले जाते. या कमिशनपुढे दिलेल्या साक्षीत डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या The Problem of the Rupee – Its Origin and Its Solution या प्रबंधातील निष्कर्ष सुचवले होते. त्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन पुढे 1 April 1935 साली रिजर्व बँक ऑफ इंडियाची स्थापना केली गेली.

          डॉ. आंबेडकरांचे भारतीय रुपयासंबंधित असलेले विचार आणि त्याच्या सुधारणांसाठी केलेल्या सूचना आजही प्रासंगिक आहेत.

          भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना, भारतीय अर्थव्यवस्थेची मांडणी आणि विनिमयप्रणाली याबाबत निर्णय घेताना डॉ. आंबेडकरांचे विचार महत्त्वाचे ठरले आहेत.

          पूर्व प्रकाशन: महामनी डॉट कॉम

शाळा ठेकेदारीने देण्याची शासनाची भूमिका

–  प्रा. कृष्णा ताटे

          दत्तक शाळा योजना व शाळा समूह योजना म्हणजे गरीब सर्वसामान्य मागास आदिवासी ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे षडयंत्र आहे. महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढून महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या 65 हजार शाळा व नगरपालिका, महानगरपालिका व इतर शासकीय शाळांमध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शाळा ज्या व्यक्ती 50 लाख ते पाच कोटी पर्यंत देणगी देतील त्यांना या शाळा ताब्यात द्यावयाच्या अशा प्रकारचा जीआर काढून शाळा एक प्रकारे ठेकेदारीने देण्याचा निर्णय घेतला, या भूमिकेला राष्ट्र सेवा दलासह महाराष्ट्रातील अनेक संघटनांनी विरोध केला.

          या जीआरमुळे शाळा शाळांच्या इमारती ह्या भांडवलदार व्यक्तींच्या हातात जातील. हे भांडवलदार आपल्याला इच्छेला येईल त्याप्रमाणे शाळा चालवतील सेवेच्या नावाखाली अनेक प्रकारे पैसे वसूल करतील त्याचबरोबर शाळांच्या जागांचा गैरवापर करतील शिक्षणाचे उद्दिष्ट बाजूला राहून वेगळ्याच गोष्टी त्या ठिकाणी चालतील शासन शिक्षण हा विषय गांभीर्याने घेत असल्याचे दिसत नाही.

          स्वातंत्र्यपूर्वकाळात व स्वातंत्र्यानंतरही अनेक महान व्यक्तींनी शिक्षणा प्रसारासाठी आपले आयुष्य खर्च केल्याचे दिसून येत आहे. याची अनेक उदाहरणे आपल्याला दिसतात. राष्ट्र सेवा दलाचे अनेक साथी पुण्यातून संपूर्ण महाराष्ट्रभर शिक्षण प्रसारासाठी गेले. ग्रामीण भागात ठिक ठिकाणी शाळा काढल्या. गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी आणि शिक्षण प्रत्येकाच्या घरात पोहोचण्यासाठी या शाळांनी मोठे कार्य केले.

          राष्ट्र सेवा दलाचे ना. य. डोळे सारखे विचारवंत उदगीर सारख्या महाराष्ट्रातील दुर्गम ठिकाणी शिक्षणाचा प्रसार केला. अनेक सेवा दल सैनिकांनी ज्या ठिकाणी शाळा शिकवण्यासाठी शिकलेले लोक उपलब्ध नव्हते त्याठिकाणी स्वतः शिकवण्याचे काम केले.

          स्वातंत्र्य पूर्व आणि स्वातंत्र्य उत्तर काळामध्ये शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांंनी फार मोठे काम केले. परंतु अलीकडच्या काळात शासन शिक्षणाची जबाबदारी झटकत असल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येकाला शिक्षण घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, शिक्षणासाठी आवश्यक त्या गोष्टी उपलब्ध करून देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. या जबाबदारीपासून सरकार दूर जात आहे.

          भारतामध्ये प्राथमिक शिक्षण मुला-मुलींना सक्तीचे आणि मोफत आहे परंतु शासन या मूलभूत शिक्षणाच्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून शिक्षणाकडे ध्ांदा म्हणून बघत आहे. शासनाला शिक्षणाचे महत्त्व समजत नसून शासन भांडवलदार खाजगी संस्था यांच्या हाती देऊन शिक्षणाचे बाजारीकरण करण करीत आहे.

          सरकारच्या या शाळा दत्तक योजनेमध्ये सर्वसामान्य गरीब, मध्यमवर्गीय, आदिवासी, मागास, अल्पसंख्यांक यांच्यासाठीचे शिक्षण संपणार असून समाजातील ज्या घटकांना शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही जे घटक आजही शिक्षणापासून वंचित आहे. आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेले गरीब सर्वसामान्य आदिवासी ग्रामीण अल्पसंख्यांक विद्यार्थी हे शासनाच्या या नव्या दत्तक योजनेमुळे शिक्षणापासून वंचित राहणार.       

          शिक्षण ऐवजी हे विद्यार्थी बालमजूर किंवा इतर  कामाकडे वळतील.

          महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या 65 हजार शाळा नगरपालिकेच्या शाळा महानगरपालिकेच्या शाळा व इतर शासकीय शाळा या कंत्राटी पद्धतीने दिल्या जात आहेत. त्यास प्रत्येक भारतीय नागरिकाने विरोध केला पाहिजे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे ते प्रत्येकाला उपलब्ध करून दिले पाहिजे अशा प्रकारचा दृष्टिकोन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणासंबंधी ठेवला होता.

          स्वातंत्र्यपूर्व काळात कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी रयत शिक्षण संस्था उभा करून सर्वत्र शिक्षण प्रसार केला शिक्षण प्रत्येकाला मिळाले पाहिजे यासाठी आपल्या पत्नीचे दागिने आपले घरदार जमीन या सर्व गोष्टीचे समाजामध्ये विकून पैसा उभा केला स्वतःची संपत्ती संपूर्ण शिक्षणासाठी दान केली

          आजचे सरकार श्रीमंतांना भांडवलदारांना पुढे या 50 लाख ते पाच कोटी रुपये द्या सरकारी बांधलेल्या शाळा त्यांची जागा इमारती ताब्यात घ्या त्यांना तुमची नावे द्या आणि नावे देऊन तुम्ही त्याचे संचालन करा ते कशाप्रकारे संचालन करायचे यासंबंधी शासनाने नियमावली सुद्धा त्यांना दिली नाही. काही दिवसांनी या शाळांच्या आणि इमारतीच्या जागा अब्जावधी रुपयाच्या केव्हा त्या नव्या मालकांच्या नावावर होतील हे कुणालाही समजणार नाही.

          शासनाने हा जीआर तातडीने मागे घेतला पाहिज. या जीआरची अंमलबजावणी झाली तर शिक्षण क्षेत्राचे वाटोळे होईल. या गोष्टी सर्वांनी लक्षात घेतल्या पाहिजेत हरियाणामध्ये सरकारी शाळांना अशाच प्रकारे टाळा लावण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. हरियाणा सरकारने विशिष्ट उत्पन्न गटाच्या खालील कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना जर खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला तर त्यांची फी सरकार भरेल म्हणजे अप्रत्यक्षपणे शिक्षकांना देशोधडीला लावले. सरकारी शाळा मोडीत काढल्या आणि कालांतराने हेच सरकार हळूहळू फी भरण्याचे बंद करून सरकारी शाळा व शाळेतील शिक्षक पूर्णपणे कमी करेल आता सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने जो जीआर काढलेला आहे त्या जीआर मध्ये शिक्षकांसंबंधी काही उल्लेख नसला तरीपण विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घटून शिक्षक हळूहळू कमी केली जातील शिक्षकच काही दिवसांनी कंत्राटावर नेमले जातील.

          जो शिक्षक समाजातील आदर्श घटक होता समाज त्यांच्याकडे आदराने पाहत होता तो शिक्षक रोजंदारीवरील कामगार होतील अशी परिस्थिती महाराष्ट्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे होईल हे लक्षात घेतले पाहिजे.

          महाराष्ट्र शासनाने या जीआर मध्ये शाळा समूह योजना घोषित केली आहे शासन म्हणते आहे ज्या शाळांची विद्यार्थी संख्या किंवा पट हा 20 च्या खाली आहे अशा वीस किलोमीटर मधील शाळांचे एकत्रीकरण करून समूहाने शाळा सुरू करावयाच्या म्हणजे 20 किलोमीटर परिगांमधील अति ग्रामीण भागातले छोटे वस्तीवरील आदिवासी भागातले डोंगराळ दुर्गम भागातले ज्या ठिकाणी विद्यार्थी संख्येचा पट 20 होऊ शकत नाही त्या विद्यार्थ्यांनी 20 किलोमीटर वरील शाळांमध्ये जायचे आणि त्या ठिकाणी शिक्षण घ्यायचे पाच वर्षाच्या सहा वर्षाच्या विद्यार्थ्याला 20 किलोमीटर पर्यंत लांब जाऊन शाळा शिकणे शक्य आहे काय अशा प्रकारची कृती करणे म्हणजे दुर्गम अति दुर्गम डोंगराळ ग्रामीण वस्ती या भागातील विद्यार्थ्यांना शाळा शिकू नका असे सांगितलेले आहे.

          अगोदरच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा खाजगी शाळा या श्रीमंत लोकांसाठी खुल्या झाल्या असून या शाळांनी आकारलेली फी खूप मोठी आहे गरीब लोकांना आपले पाल्य अशा शाळांमध्ये घालणे शक्य नाही म्हणून सरकारी शाळा ह्या सर्वसामान्य गरीब मागास आदिवासी ग्रामीण अति ग्रामीण डोंगराळ दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे आश्रयस्थान आहे शिक्षण हे प्रत्येकाला   मिळाले पाहिजे. शिक्षण घेण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचे आहे शिक्षणामुळे प्रत्येकाला संपूर्ण भारताबरोबर जगामध्ये जाऊन आपली विद्वत्ता ज्ञान क्षमता सिद्ध करता येते त्यामुळे शिक्षण प्रत्येकाला मिळाले पाहिजे शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहता कामा नये घरापासून शाळा लांब जाते तेव्हा वंचित विद्यार्थी शाळाबाह्य होतात.

          1882 ला महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी सर्वत्र शिक्षण देऊन लोकांच्या घरापासून जवळ शाळा पोचल्या पाहिजेत अशी भूमिका घेतली होती म्हणून शिक्षणाचा हक्क आणि अधिकार कायम राहिला पाहिजे याची काळजी शासनाने घेतली पाहिजे. राष्ट्र सेवा दलाने अशा प्रकारच्या जीआरला विरोधच केलेला आहे. ज्या ठिकाणी शक्य होईल त्या ठिकाणी जागृती करण्यात येत आहे माझे सर्व राष्ट्र सेवा दल सैनिकांना आव्हान आहे आपण शाळा बचाव आंदोलन उभा केले पाहिजे प्रत्यक्ष शाळा योजना व समूह शाळा योजना यांना विरोध करून शिक्षणाची द्वारे प्रत्येकाला खुली झाली पाहिजे यासाठी नवा संघर्ष उभा केला पाहिजे. संघर्षामध्ये राष्ट्र सेवा दल सैनिकाने महत्त्वाची       भूमिका बजावून शासनाचा हा जो काळा जीआर आहे  तो माघारी घ्यावयास लावला पाहिजे. त्यामुळे जिल्हा परीषदेच्या 65000 शाळा नगरपालिकेच्या शाळा     महानगरपालिकेच्या शाळा ग्रामपंचायतीकडे असलेल्या काही शाळा त्याचबरोबर कॉन्टिनेन्ट बोर्डाच्या शाळा सुरक्षित राहतील.

          शासन सर्वसामान्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवून गरीब सर्वसामान्य माणूस गरीबच राहिला पाहिजे तो दुबळाच राहिला पाहिजे व श्रीमंत माणूस श्रीमंत झाला पाहिजे तो भांडवलदार राहिला पाहिजे याची काळजी घेत आहे का काय अशी शंका येत आहे

          अशा महाराष्ट्र शासनाचा आम्ही जाहीरपणे निषेध करीत आहे म्हणूनच संपूर्ण महाराष्ट्रभर शिक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे ही घोषणा दणाणत आहे. आपण लढा उभारल्यास शासन जे राज्यघटना विरोधी काम करत आहे, राज्यघटनेने आपणाला जो शिक्षणाचा हक्क दिलेला आहे, तो हक्क काढून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शिक्षणाचा हक्क कायम ठेवण्यासाठी आपण जागृत राहिले पाहिजे आणि संघर्ष केला पाहिजे.

          अशा प्रकारच्या धोरणामुळे सर्वधर्मसमभाव, समाजवाद, समता, एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता या मूळ  घटनेतील तत्त्वांना बाधा आणण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र  सरकार करीत आहे. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यार्थी पालक लोकप्रतिनिधी सामाजिक कार्यकर्ते या सर्वांनी या शाळा संबंधीच्या योजनेच्या जीआर ला आंदोलनातून विरोध केला पाहिजे.

******

महाराष्ट्र

राष्ट्र सेवा दल

          मालेगाव

          शिक्षक भारतीच्या सहविचार सभेत

          नितीन मतेंना श्रद्धांजली.

          आगामी नाशिक विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवार पाचही जिल्ह्यांमध्ये जाऊन मतदारांची नोंदणी शाळा महाविद्यालयां मध्ये जाऊन करीत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात शिक्षक नसलेल्या बोगस मतदारांची नोंदणी करून काही मंडळींनी गुन्हा केलेला आहे, या निवडणुकीत मात्र अशी नोंदणी करण्याचा संबंधित मुख्याध्यापक व प्राचार्यांनी प्रयत्न केला, तर शिक्षक  -भारती या संघटनेतर्फे तातडीने थेट निवडणूक आयोगाकडे लेखी स्वरूपात तक्रार केली जाईल, असा इशारा मालेगाव येथे या. ना. जाधव माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात झालेल्या शिक्षक भारतीच्या विचार सभेत शिक्षक भारतीचे नाशिक विभागाचे अध्यक्ष राजेंद्र लोंढे यांनी दिला. या सहविचार सभेला मालेगाव शहर व तालुक्यातील शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, तर या सहविचार सभेच्या अध्यक्षस्थानी नाशिक विभाग शिक्षक भारतीचे समन्वयक प्रा. अर्जुन कोकाटे होते.याप्रसंगी शिक्षक भारतीच्या प्राथमिक विभागाचे अध्यक्ष राजेंद्र शेलार, शिक्षक नेते दत्ता महाले यांनीही आपल्या मनोगतांमधून बोगस मतदार नोंदणी करणाऱ्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांची गय केली जाणार नाही. त्यामुळे ज्यांच्या सहीने शिक्षक बंधू-भगिनी मतदार होणार आहेत, त्यांनी आपली सही बोगस मतदार नोंदणीसाठी अजिबात वापरू देऊ नये, असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला. सहविचार सभेच्या अध्यक्ष स्थानावरून बोलताना प्रा.अर्जुन कोकाटे म्हणाले, ही निवडणूक शिक्षकांच्या मतदार संघाची निवडणूक आहे.शिक्षक आणि शिक्षण यांचे नाते अतूट असते, आणि म्हणून मूल्याधिष्ठित आणि लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या कार्य पद्धतीनुसार मोकळ्या वातावरणात ही निवडणूक पार पडली पाहिजे. भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या कार्यपद्धतीनुसार शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक होणार नाही, तर मग कशी होणार आहे

          असा प्रश्न उपस्थित करून प्रा. अर्जुन कोकाटे म्हणाले, आज शिक्षण क्षेत्रात सर्वदूर अंधार पसरलेला आहे. सत्ताधारी वर्गाच्या बेमालूम कार्यपद्धतीमुळे अनेक समस्या शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्राच्या मानगुटीवर बसलेल्या आहेत, अशा परिस्थितीत शिक्षकांना ज्ञानर्जणाचे काम करण्यात अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत, ते अडथळे दूर करण्यासाठी शिक्षक भारतीचे गेल्या 18 वर्षापासून विधान परिषदेत लोकप्रतिनिधित्व करीत असलेले आ. कपिल पाटील मोठ्या क्षमतेने व परिश्रमपूर्वक प्रयत्न करीत आहेत. आ. कपिल पाटील हेच एकमेव असे नेते आहेत की, जे आज महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षकांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे आहेत. शिक्षण क्षेत्रात आलेल्या कंत्राटीकरण आणि बाजारीकरणामुळे शिक्षण व शिक्षकांचे भवितव्य दिवसेंदिवस धूसर होत चालले आहे. नाशिक विभागातील शिक्षकांच्या प्रश्नांचा आढावा घेतला असता, आजच हजारो शिक्षकांचे प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. अशावेळी शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांची उत्तम जाण असलेला आणि अभ्यासू लोकप्रतिनिधी ही या मतदार संघाची अत्यंतिक गरज आहे. आगामी निवडणुकीत शिक्षकांनी मतदान करतांना आपला लोकप्रतिनिधी हा त्या क्षमतेचा आणि शिक्षण क्षेत्रातीलच उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने निवडून देतील, असा विश्वासही प्रा. कोकाटे यांनी यावेळी व्यक्त केला.या सह विचार सभेचे सूत्रसंचालन शिक्षक भारतीचे सरचिटणीस शरद शेलार यांनी केले तर सहविचार सभेला शिक्षक भारतीचे मालेगाव शहर अध्यक्ष प्रशांत पाटील यांनी आभार मानले.त्याबरोबरच राष्ट्र सेवा दलाचे व या. ना. जाधव संकुलाचे ज्येष्ठ संचालक विलास वडगे,संजय जोशी, नचिकेत कोळपकर, दिनकर दाणे, नवनाथ शिंदे, राकेश जगताप, भाऊसाहेब जगताप, पाटीलसर, चंद्रशेखर शेलार, चंदनपुरी, प्रशांत पाटील मालेगाव कॅम्प, नेरे सर सायने, किशोर पाटील नांदगाव लवाळी, प्रशांत शिवाजीराव पाटील कवळाणे, विशाल वारुळे संगमेश्वर, दादासाहेब निकम सावकारवाडी, बोरसे सर भायगाव, कोंडाजी पवार दहिवाळ, शरद शेलार मानके, काळे सर जळगाव चोंडी, उबाळे सर वराणे, ठोके सर मालेगाव कॅम्प आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.सहविचार सभा संपण्यापूर्वी राष्ट्र सेवा दल शिक्षक भारती आणि छात्र भारतीचे लढवय्ये कार्यकर्ते नितीन मते यांचे नुकतेच निधन झाल्यामुळे त्यांना आदरांजली वाहण्यात आली.

          उत्तर मुंबई

          राष्ट्र सेवा दला तर्फे गांधी जयंती निमित्त चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन. राष्ट्र सेवा दल उत्तर       मुंबई चे अध्यक्ष गौतम सोनी व संघटक जालंदर दळवी सर यांनी महात्मा गांधी जयंती निमित्त मालाडच्या राष्ट्र सेवा दल शाखेतील पदाधिकाऱ्याच्या सहकार्याने चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन केले होते. सुमारे 150 विद्यार्थी चित्रकला स्पर्धेत सहभागी झाले होते.

          बुलढाणा

          आंबेडकरी चळवळीचे महाप्रबोधनकार लोककवी वामनदादा कर्डकांना डिलीट पदवी बहाल.

          महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ, संभाजी नगर – औरंगाबाद तर्फे फुले-आंबेडकरी विचार घरोघरी पोचविणारे लोकशाहीर वामनदादा कर्डक यांना प्रदान करण्यात आलेल्या मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर अर्थात डिलीट या अत्युच्च पदवीने डॉ. वामनदादा कर्डक यांचा आत्यंतिक सन्मान करणारी घोषणा झाली.

          ता. 21-10-2023 रोजी बुलढाणा येथील हुतात्मा स्मारक परिसरात बहुजन साहित्य संघ, चिखली चे अध्यक्ष तथा केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, नई दिल्ली चे राष्ट्रीय कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. विजयकुमार कस्तुरे, ॲडव्होकेट, ज्येष्ठ कवयित्री डॉ. मंजूताई राजे जाधव, बुलढाणा, सुप्रसिद्ध योग शिक्षक-प्रशिक्षक व निसर्गोपचार तज्ज्ञ डॉ. तृप्ती महाले-काटेकर, बुलढाणा, ज्येष्ठ कवी-संपादक रमेश खंडारे, वामनदादांचे अनुयायी कार्यकर्ते चिंतामण जाधव यांच्या वतीने आयोजित, कार्यक्रमात डॉ. वामनदादा कर्डक यांच्या प्रतिमेच्या अभिवादन काले. कथाकार डॉ. बबनराव महामुने, नागसेन बौद्ध विहार, संस्था, चिखलीचे सचिव डॉ. डी. व्ही. खरात सर, ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. भगवान गरुडे, बुलढाणा तथा सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गजानन वानखेडे, यांच्या प्रमुख उपस्थितीत साजरा झालेल्या या अभिवादनासह अभिनंदन सोहळ्यात डॉ. वामनदादा कर्डक यांच्या प्रतिमेला मान्यवरांच्या तसेच उपस्थित सर्व साहित्यिक, शाहीर, कवी, कलावंत, गायक, वादक, अभिनेते, दिग्दर्शक तथा कार्यकर्त्यांनी पुष्पार्पण करून मानवंदना दिली. यावेळी 1960 पासून वामनदादांच्या शाहिरी चळवळीत सक्रिय सहभागी असलेले व सहा दशकांपेक्षा जास्त सामाजिक कार्यात सातत्याच्या चिरंतन वाटचालीमुळे अमेरिकन विद्यापीठाची मानद डॉक्टरेट प्राप्त डॉ. विजयकुमार कस्तुरे, ॲडव्होकेट, चिखली यांनी जगप्रसिद्ध अब्राहम लिंकन यांच्या – द स्ट्रँगल होल्ड ऑफ ॲन ऑप्रेसर कॅनाट बी लूझन बाय ॲन अपील टू हीज कन्सायन्स, फॉर इट इज ए क्वेश्चन ऑफ सर्व्हायव्हल फॉर वन ॲंड लिबरेशन ऑफ अदर्स ! – या विधानानुसार अन्यायावर तुटून पडण्यासाठी युगे युगे सामाजिक गुलामगिरीत खितपत पडलेल्या समाजाला जागृत करण्यास्तव दादांनी आपल्या शाहिरीतून केलेल्या गर्जनेचा, तसेच पाश्चात्य विद्वान जॉन ड्रेडनच्या – द बॅलन्सड् माईंड इज नेसेसरी टू बॅलन्स दि माईंडस्‌‍ ऑफ अनबॅलन्सड् पर्सन्स ! – या उक्ती नुसार समाजाला पुढे नेण्यासाठी स्वत:ला स्वयंसिद्ध बनवण्यास्तव केलेल्या आवाहनाचा विशेष उल्लेख करून दादांनी आपल्या गीतांनी जनमनावर कोरलेला ठसा त्रिकालाबाधित राहील, असे विधान केले.

          डॉ. गरूडे, डॉ. वानखेडे, डॉ. महामुने, डॉ. मंजूताई यांनीही – वामनचे एक गीत माझ्या दहा भाषणाच्या बरोबर असल्याच्या – बाबासाहेबांनी जाहीर सभेत बोललेल्या त्या वाक्यातंच दादांचं सारं मोठेपण सामावलेलं असल्याची आपापल्या भाष्यातून ग्वाही दिली.

          प्रशांत भाऊ सोनूने यांनी लोककवी वामनदादा रचित कवितेतील सत्य हे विज्ञान, भूगोल व इतिहासातील सत्यापेक्षा भिन्न असून सत्याच्या अधिक जवळ जाणारे आहे, आंबेडकरवादी शाहीरीतून जनमानसात, लोकाच्या ह्रदयावर अधिराज्य गाजवणारे महा लोककवी होते असे प्रतिपादित केले. 

           बुलढाणा जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या झेप साहित्य संमेलन, 2023 चे अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याबद्दल डॉ. वामनदादा कर्डक यांचे दीर्घकालीन ज्येष्ठ शिष्य या नात्याने डॉ. विजयकुमार कस्तुरे यांनाही मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.

          मिरज

          महात्मा गांधींच्या पुतळ्यास मिरज येथे राष्ट्र सेवा दलाच्या वतीने पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. गांधी प्रार्थना होऊन ‘महात्मा गांधीं, अमर रहे’. घोषणा देत मानवंदना देण्यात आली. याप्रसंगी. सदाशिव        मगदूम, रामलिंग तोडकर, पि. डी. कुंडले, अशोक भाऊ पाटील, सौ. शोभा मगदूम, नजीर झारी, रविंद्र फडके, दिपक मगदूम, पार्थ हेगाणे, शिवाजी दुर्गाडे. आदी मान्यवर उपस्थित होते.

          मालेगाव

          शिवराय विचार चित्र प्रदर्शन व ग्रंथ भेट

          मालेगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक दिनास 350 वर्ष पूर्ती निमित्त व माजी राष्ट्रपती व थोर अनुशास्त्रज्ञ ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांची जयंती ‘वाचन प्रेरणा दिन’ निमित्त विविध उपक्रम घेण्यात आले. शिवाजी महाराजांचे चित्रमय विचार प्रदर्शन साधना वाचनालय, संगमेश्वर, मालेगाव याच्या आवारात लावण्यात आले होते. ज्येष्ठ सेवा दल साथी व साधना वाचनालयाचे सेक्रेटरी अशोक पठाडे यांचे हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले.वाचक, नागरिकांनी शिवरायाचे खरे व मार्गदर्शक विचार चित्रमय प्रदर्शनातून समजावून घेतले. नचिकेत कोळपकर यांनी शिवराज्यभिषेक दिनाचे महत्त्व व वाचन प्रेरणा दिनाचे महत्व विशद केले. यावेळी सेवा दलाचे माजी जिल्हा अध्यक्ष विलास वडगे, मालेगाव तालुका कार्याध्यक्ष सारंग पाठक, कोषाध्यक्ष राजीव वडगे, जिल्हा प्रतिनिधी बळवंत अहिरे, साधना वाचनालयाचे सहसेक्रेटरी किशोर मोरे, मनोज चव्हाण, प्रभाकर वारुळे, योगेश देशावरे यांचे सह नागरिक उपस्थित होते.वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त मालेगाव तालुक्यातील ड वर्ग वाचनालयांना सेवा दलातर्फे मालेगाव तालुका ग्रंथालय संघाच्या कार्यक्रमात सेवा दल कोषाध्यक्ष राजीव वडगे यांचे हस्ते श्रीमती मीनाक्षी म्हसदे लिखित ‘माणूस’ या पुस्तकाच्या प्रती भेट देण्यात आल्या. पुस्तके भेट देणे उपक्रमाचे ग्रंथमित्र अजय शहा यांनी कौतुक करून यामुळे वाचन चळवळीला बळ मिळेल, असे सांगितले. यावेळी प्रदीप कापडीया, मिलिंद गवांदे, उदय कुलकर्णी, सुरेंद्र टिपरे, विलास वडगे आदी ग्रंथालय संघांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व सेवा दल सैनिक उपस्थित होते.साधना वाचनालयासही पुस्तके भेट देण्यात आली. सदर पुस्तके श्रीमती मीनाक्षी म्हसदे यांनी पुरवली होती.

          इचकरंजी

          महात्मा गांधी जयंती निमित्त

          गांधी रिंगणनाट्य सादरीकरण

          महात्मा गांधी जयंती निमित्त स्मिता पाटील कलापथकाच्या प्रमुख इंद्रायणी पाटील यांनी आपल्या शाळेतील संविधान वर्गातील मुलांच्या मदतीने .वि स खांडेकर प्रशाला, कोल्हापूर येथे विद्यार्थ्यांना गांधी विचार जागर हा कार्यक्रम सादर करताना खूप आनंद झाला. यामध्ये पुन्हा गांधी रिंगणनाट्य, सेवाग्राम प्रतिकृती, गांधीजींचे शिल्प, गांधी जीवनातील 250+ दुर्मिळ छायाचित्रे प्रदर्शन, पाहुण्यांना द्यायला चरखे आणि गळ्यात खादीची लडी, वैष्णव जन तो तेणे कहिये वर नृत्य, गांधी भजन, गांधीजनच्या लेखिका सुचिता पडळकर यांचे मार्गदर्शन, असा भरगच्च कार्यक्रम होता. यासाठी या मुलांनी गेले 3 आठवडे फार मेहनतीने तयारी केली. यासाठी वैभवी आढाव, सौरभ पोवार, दामोदर कोळी, रोहित दळवी, आदि संविधान संवादक यांनी मदत केली. या पूर्ण कार्यक्रमाचे नियोजन आणि कंटेंट पाहून संस्थेचे संचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक यांनी आनंद व्यक्त केला.

          कोपर कल्हेर (भिवंडी)

          राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भारताचे दूसरे पंतप्रधान लाल बहाद्दूर शास्त्री यांच्या जयंती निमित्त राष्ट्र सेवा दल विशेष शाखा, कोपर काल्हेर, ता. भिवंडी, जि. ठाणे तर्फे महात्मा गांधी यांना अभिवादन करण्यात आले.

(संकलन सहाय्य – नचिकेत कोळपकर)

डेंगी तापाचा धसका घेऊ नका, डेंगीबाबत ही काळजी घ्या.    

– डॉ. अनंत फडके

          डेंगी-ताप अनेकांच्या मनात धडकी भरवतो! अनेक तपासण्या, हॉस्पिटलमध्ये, आय.सी.यु. मध्ये भरती, मोठे बिल, शिवाय पपईचा रस इ, उपचार असे समीकरण अनेकांच्या मनात बसले आहे. वृत्तपत्रात कधी-कधी येणारे भीतिदायक वार्तांकन, काही डॉक्टरांनी, काही हितसंबंधीयांनी केलेली दिशाभूल यामुळे हे झाले आहे. पण, खरी परिस्थिती काय आहे?

          डेंगी हा विशिष्ट प्रकारच्या डासांच्या चाव्यातून पसरणारा एक विषाणू-जन्य (व्हायरसमुळे होणारा) आजार आहे. व्हायरस पासून होणा-या इतर काही आजारांप्रमाणे डेंगीत जोरदार थंडी-ताप, तीव्र अंगदुखी हा मुख्य त्रास होतो. पहिल्यांदाच डेंगी-ताप झाला असेल, तर त्यात इतर व्हायरल तापापेक्षा वेगळे काही घडत नाही, फारशी वेगळी लक्षणे नसतात. अनेकांना कळतही नाही की त्यांना डेंगी-ताप आला आहे/आला होता! पण पुन्हा डेंगीची लागण झाली तर तीव्र लक्षणे दिसतात. खूप जोरदार ताप, तीव्र कंबर-दुखी, डोळ्यांच्या खोबणीत विशेषत: डोळयांची हालचाल करतांना वेदना इ. त्रास होतो. पण, साधारणत: तीन-चार दिवसांनी ताप आपोआप कमी होतो. तोपर्यंत पॅरासिटॅमॉल 500 मिलीग्राम (उदा. क्रोसिन) ची एक-दीड गोळी गरजेप्रमाणे दिवसातून तीन-चार वेळा घ्यावी. निदान दर सहा तासांनी लघवी होईल एव्हढे पाणी प्यावे. विश्रांती, साधा आहार घ्यावा. 90% रुग्णांबाबत एव्हढे पुरते. जास्त भारी म्हणून अस्प्रो, कोम्बिफ्लाम, व्होवेरान इ. पैकी दुसरी कोणतीही गोळी घेऊ नये. या गोळ्यांनी डेंगी मध्ये रक्तस्त्राव होऊ शकतो.कोणतेही इंजेक्शन घेऊ नये. ताप खूप वाढला तर ओल्या फडक्याने वारंवार अंग पुसून काढावे. पाणी पिऊ शकणा-या रुग्णाला सलाईन लावायची गरज नाही.

          डेंगीचा जर दुसऱ्यांदा ताप येऊन वरील      प्रमाणे तीव्र लक्षणे दिसण्याचे प्रमाण फक्त 10% असते व फक्त 5% रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागते. अशा तीव्र-डेंगी मध्ये तीन प्रकारच्या गुंतागुंती होऊ शकतात.

          1) केश-वाहिन्यांमध्ये दोष निर्माण होऊन रक्तातील द्राव केशवाहिन्यांच्या बाहेर पाझरतो. त्यामुळे जुलाब होतो तसा तीव्र शोष (डिहायड्रेशन) निर्माण होतो. (डेंगी शॉक सिंड्रोम).

          2) काही जणांमध्ये रक्तातील प्लेटलेट्स  नामक पेशींचे प्रमाण खूप कमी होते. त्यामुळे रक्तस्त्राव होऊ शकतो.

          3) कधी कधी उदरपोकळीत किंवा फुफ्प्फुसा भोवतीच्या आवरणात द्राव पाझरून दम लागतो. अगदी क्वचित एखाद्याचे मूत्रपिंड, यकृत इ. ला जास्त सूज येऊन गंभीर परिस्थिती उद्भवू शकते.

          अशा तीव्र/धोकादायक डेंगीची शंका डॉक्टर केव्हा घेतात? तर चौथ्या दिवशी ताप उतरल्यावर प्रचंड थकवा, जीभ कोरडी पडणे, पोटदुखी, सतत उलट्या, लघवी कमी होणे इ. पैकी त्रास झाला किंवा नाडी जलद होणे, रक्तदाब घसरणे असे झाले तर तीव्र शोष (डिहायड्रेशन) झाला आहे, असे समजतात. प्लेटलेट्स खूप कमी झाल्या तर डोळ्यात, कातडीत कधी कधी लाल पुरळ येते. प्लेटलेट्स आणखी कमी होऊन कातडी खाली रक्तस्त्राव झाला तर कातडी खाली, डोळ्याच्या आवरणात दिसते. (मेंदू इ. ठिकाणी रक्तस्त्राव झाला तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते.)

          डेंगीचे पक्के निदान करण्यासाठी पहिल्या पाच दिवसात ‘एन.एस.1’, तर त्यानंतर ‘आय.जी.एम.’किंवा  ‘आय.जी.जी.’ या रक्त-तपासण्या आवश्यक असतात. मात्र हे लक्षात घ्यायला हवे की ‘तीव्र-डेंगी’चे निदान, उपचार करण्यासाठी या ‘आय.जी.एम.’ किंवा ‘आय.जी.जी.’ या रक्त-चाचण्यांचा उपयोग नाही. डॉक्टरी चिकित्सा/तपासणी व फक्त हिमोग्राम या तपासणीची गरज असते. तसेच हे लक्षात ठेवावे की ‘गोळ्या देऊनही ताप उतरला नाही’ हे तीव्र/धोकादायक डेंगीचे लक्षण नाही.

          तीव्र डेंगी झाला आहे हे डॉक्टर कसे ओळखतात? त्यासाठी डॉक्टरने रोज रुग्णाला काही विशिष्ट प्रश्न विचारून नाडी-परीक्षा, रक्तदाबासह डॉक्टरी तपासणी केली पाहिजे. तसेच हिमोग्राम ही रक्त-चाचणी केली पाहिजे. डॉक्टरी तपासणी न करता नुसत्या तपासण्या लिहून देणे अयोग्य आहे. ‘हिमोग्राम’ या रक्त-चाचणी मध्ये प्लेटलेट्स दीड-लाखा पेक्षा कमी झाल्या, तर वारंवार रक्त-तपासणी करून त्या फार कमी होत आहेत का हे पाहवे लागते.

          एका दिवसात 50 हजारांनी प्लेटलेट्स कमी झाल्यास किंवा इतर काही गुंतागुंत झाल्यास, इतर काही आजार किंवा गरोदरपण असल्यास अधिक तपासण्या कराव्या लागतात व हॉस्पिटल मध्ये ठेवायचा विचार करावा लागतो. प्लेटलेट्स 10,000 पेक्षा कमी झाल्यास नीलेवाटे प्लेटलेट्स देतात. हजारातील एखाद्याच रुग्णामध्ये अशी गरज असते. कारण कोणत्याही औषधाशिवाय सात दिवसांनी प्लेटलेट्सची संख्या आपोआप वाढते. मात्र उदरपोकळीत, छातीत पाणी, यकृताला वा मूत्रापिंडाला सूज इ. गुंतागुंत आहे, अशी शंका असल्यास डॉक्टर इतर तपासण्या करण्याचा सल्ला देतात व गरजेप्रमाणे इतर उपचार करतात. गुंतागुंत झाल्यावर त्याला तज्ञ डॉक्टरच्या सल्ल्याने नीट तोंड दिले तर काही दिवसांनी परिस्थिती सुधारते. प्लेटलेट्सची संख्या सातव्या दिवसापासून आपोपाप वाढते. त्यासाठी कोणतेही औषध द्यायची गरज नसते. किवी, पपईच्या पानाचा रस इ. ने ‘प्लेटलेट्स’ची संख्या वाढत नाही.   

          एकंदरित डेंगीचा धसका घेऊ नका

          पण योग्य ती काळजी घ्या!

          डेंगीचा प्रसार कसा टाळता येईल? एक म्हणजे ताप असेपर्यंत रुग्णाला मच्छरदाणीत झोपावे म्हणजे त्याच्या पासून दुसऱ्याला डेंगी होणार नाही. म्युनिसिपालटीला कळवावे. डास-नाशक फवारा       मारायला त्यांचे कर्मचारी आले, तर घरात फवारा     मारून घ्यावा कारण डेंगीचे डास जास्त करून घरात असतात. घराबाहेर फवारा मारून काही उपयोग नाही. घरात, आजू-बाजूला साचलेल्या स्वच्छ पाण्यात डेंगीचे डास वाढतात. घरातील, शेजारी, गच्चीवरील कुंड्या,       फुलदाण्या, एअर-कंडिशनर, फ्रीज, इ. कुठेही थोडेही पाणी साचू देऊ नका. डेंगीचा डास दिवसा चावतो. ते टाळण्यासाठी दिवसा हात-पाय पूर्ण झाकावे.

******

सत्यशोधक चळवळीचे महाराष्ट्राच्या जडणघडणीतील योगदान.

सत्यशोधक चळवळीचे महाराष्ट्राच्या जडणघडणीतील योगदान – डॉ. अरुण शिंदे

महात्मा जोतीराव फुले (1827-1890) हे आधुनिक भारतातील एक अत्यंत  महत्त्वाचे समाजसुधारक, तत्त्वचिंतक, शिक्षणतज्ज्ञ, शेतकऱ्यांचे कैवारी, साहित्यिक व लोकसंघटक होते. त्यांनी श्रमिक, शोषित, उपेक्षित जनसमूहांच्या जीवनवास्तवाचा अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. वंचितांच्या उन्नतीची व शोषणमुक्तीची एक मूलगामी विचारसरणी मांडली.  त्यांनी व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवनात विचार-आचारामध्ये कधीही अंतर पडू दिले नाही. सामाजिक परिवर्तनासाठी विधायक, रचनात्मक कार्याचा सशक्त पर्याय दिला.  मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी शाळांची स्थापना (1848, 1851, 1855), विधवा पुनर्विवाहास सहाय्य (1860), बालहत्या प्रतिबंधक गृह (1863), अस्पृश्यांसाठी पाण्याचा हौद खुला करणे (1868), सावकारशाही, पुरोहितशाहीच्या शोषणाविरुध्द शेतकरी संघटन (1877) यांसारख्या त्यांच्या प्रत्येक कृतीमधून जनसामान्यांच्या मुक्तीचा निदिध्यास दिसून येतो.  तृतीय रत्न (1855), छ. शिवाजीराजे भोसले यांचा पोवाडा (1869), ब्राम्हणांचे कसब(1869), गुलामगिरी (1873), हंटर आयोगापुढील शिक्षणविषयक निवेदन 1882, शेतकऱ्याचा असूड 1883, मराठी ग्रंथकार सभेस पत्र 1885, सत्सार, इशारा (1885), सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक लेखन (1889) अखंड वगैरे साहित्यांमधून कृषिजन समूहांच्या पर्यायीवाडःमयीन संस्कृतीचे बीजारोपण केले. 

          सत्यशोधक समाजाची स्थापना व स्वरूप सत्यशोधक समाजाची स्थापना 1873 ही म. फुले यांच्या हातून घडलेली अतिशय महत्त्वाची सामाजिक घटना होती. कृषीजनांच्या दु:ख दैन्याचा, त्यास कारणीभूत घटकांचा शोध घेत अन्यायकारी व्यवस्था परिवर्तनासाठी म.फुलेंनी शूद्रातिशूद्रांचे संघटन भारताच्या सामाजिक इतिहासामध्ये प्रथमच उभे केले.  फुलेंचे विचार, लेखन, कार्य, दृष्टी यांमधून एक सत्यशोधकीय तत्त्वज्ञान आकारास येत गेले. हा वैचारिक वारसा घेऊन समाजाच्या विविध क्ष्ोत्रांमध्ये समर्पित भावनेने कार्य करणाऱ्या, तत्त्वनिष्ठ कृतिशील लढाऊ कार्यकर्त्यांची संघटना सत्यशोधक समाजाच्या रूपाने निर्माण झाली.  उपेक्षित, वंचित, शोषित, पीडित प्रत्येक जन सत्यशोधक समाजाच्या केंद्रस्थानी होता.  माणसाच्या पायातील गुलामगिरीच्या बेडया तोडून तो  मुक्त व्हावा व त्यांचे मनुष्यपण सर्वार्थाने विकसित व्हावे हे फुले व सत्यशोधक समाजाचे ध्येय होते.  माणसांच्या शोषणाला जुन्या शास्त्र-पुराणांची एक तात्त्विक बैठक होती. ती उखडून टाकण्यासाठी सत्यशोधकांनी रणशिंग फुंकले.  सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेचा उद्देश अतिशय सुस्पष्टपणे जाहीर करण्यात आला होता की, ‌‘ब्राम्हण, भट, जोशी, उपाध्ये इत्यादी लोकांच्या दास्यत्वापासून शूद्र लोकांस मुक्त करण्याकरिता व आपल्या मतलबी ग्रंथांच्या आधारे आज हजारो वर्षे ते शुद्र लोकांस नीच मानून गफलतीने लुटीत आले आहेत. यास्तव सदुपदेश व विद्याद्वारे त्यांस मुक्त करण्याकरिता काही सुज्ञ शुद्र मंडळीनी हा समाज स्थापन केला.  या समाजात राजकीय विषयावर बोलणे वर्ज्य आहे’. यावरुन दिसून येते की, कृषिजनसमूहांची धार्मिक व सामाजिक गुलामगिरीतून मुक्तता, शोषणास नकार, चिकित्सा, बुध्दिवाद, मानवी हक्क व अधिकारांची प्राप्ती, शिक्षण, अस्मिता जागृती आणि राजकारणविरहित काम हे सत्यशोधक समाजाचे प्रारंभिक ध्येयधोरण होते.  24 सप्टेंबर 1873 रोजी सत्यशोधक                                           समाजाच्या स्थापनेवेळी महाराष्ट्राच्या निरनिराळया केंद्रातील साठ कार्यकर्ते हजर होते. 

          लोकांच्या सक्रीय सहभागाने            समाजाचे काम उत्तरोत्तर व्यापक व विकसित होत गेले. भिक्षुकशाही, पुरोहितशाहीच्या जोखडातून शूद्रांतिशूद्रांची  मुक्तता, सावकारशाहीविरुध्दचा लढा, शेतकरी संघटन, कामगार संघटना, सत्यशोधकी विवाह, धार्मिक बाबतीतील स्वावलंबन प्राथमिक शिक्षणाची मागणी व प्रसार, सत्यशोधकीय साहित्य, नियतकालिके, प्रचारक, परिषदा, सभा, सत्यशोधक जलसे अशा अनेक माध्यमातून सत्यशोधक समाजाला एका लोकआंदोलनाचे रूप प्राप्त झाले.  शहरी व ग्रामीण भागातील कष्टकरी जनसमूहांचा सहभाग मुख्यत्वे होता.  यांमधील मोठा वर्ग निरक्षर होता.  चळवळीचे तत्त्वज्ञान व कृतिकार्यक्रम यांच्यावरील निष्ठा व सामाजिक परिवर्तनाची आच यापोटी तो उत्स्फूर्तपणे सत्यशोधक चळवळीमध्ये सामील झाला होता.  सत्यशोधक समाजाचे काम वेगवेगळया भागात विखुरलेल्या कार्यकर्त्यामार्फत प्रामुख्याने चालत असे.  सत्यशोधक समाजाची शिस्तबध्द अशी संघटनात्मक उतरंड फारशी नव्हती.  म. फुलेंचे विचार कार्य, साहित्य, प्रमुख सत्यशोधक नेत्यांचे मार्गदर्शन, फिरत्या प्रचारकांचा उपदेश, नियतकालिकांमधील लेखन, परिषदा यांमधून मांडलेल्या विचारसूत्रांवर सत्यशोधक कार्यकर्ते लोकजागृती व नवनिर्माणाचे काम करीत.

               सत्यशोधक समाजाचे सभासद होताना सर्व मानव-प्राण्याशी बंधुभावाने वागण्याची, धार्मिक विधीतून मध्यस्थांच्या उच्चाटनाची आणि मुला-  मुलींना शिक्षण देण्याची शपथ घ्यावी लागे. समाजाचे सभासद होताना तळी उचलावी’ लागे. कोणत्याही जाती-धर्माच्या व्यक्तीला समाजाचे सभासद होता येत असे.  शिक्षण, पुरोहितशाहीचे स्वरूप, जातिव्यवस्था, मूर्तिपूजा, कर्मकांडे, दारूबंदी, मागासलेल्या वर्गाची स्थिती, सावकारशाही अशा विषयानुरोधाने सभेत चर्चा होई. शोष्ाितांच्या भौतिक वृध्दीच्या दृष्टीने विचारविनिमय होत असे.

  सत्यशोधक समाजाची तत्त्वप्रणाली

          1911 साली सत्यशोधक समाजाचे पुनर्जीवन करणारी परिषद पुण्यास झाली. त्यामध्ये पुढील तत्त्वे ठरविण्यात आली. 1. सर्व माणसे एकाच देवाची लेकरे आहेत व देव त्यांचा आई-बाप आहे. 2. आईला भेटण्यास अगर बापाला प्रसन्न करण्यास ज्याप्रमाणे मध्यस्थांची जरुरी नसते त्याप्रमाणे देवाची प्रार्थना करण्यास पुरोहित अगर गुरू यांची आवश्यकता नसते. 3. वरील तत्त्वे कबूल असल्यास कोणालाही सभासद होता येते.

          सत्यशोधक समाज मूलत: धार्मिक व सामाजिक पुनर्रचनेची चळवळ होती. मानवतावाद, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि बुध्दिप्रामाण्य यासारख्या पुरोगामी मूल्यांवर आधारित ही चळवळ होती.  जोतीरावांचे विचार हे सत्यशोधक समाजाचे तत्त्वज्ञान होते.  सर्व माणसे समान आहेत. त्यांच्यामध्ये कोणत्याही कारणाने केले जाणारे भेद कृत्रिम, खोटे आहेत अशी त्यांची धारणा होती. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व मानवी प्रतिष्ठा या मूल्यांच्या पायावर नवा समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. प्रस्थापित वर्णजातिप्रधान समाजव्यवस्था व कर्मठ पक्षपाती धर्मसंस्था यांची परखड चिकित्सा केली. शब्दप्रामाण्य, ग्रंथप्रामाण्य, बाबाप्रामाण्य वगैरे प्रामाण्यवादाला नकार दिला. हिंदू धर्मातील वेद, श्रुती, स्मृती, पुराणे आदींमधील तत्त्वज्ञानाला व आशयाला तर्कशुध्द आव्हान दिले.

          या देशामध्ये शेकडो वर्षापासून चालत आलेला प्रामाण्यवादच मानसिक गुलामगिरीचे मूळ आहे हे ओळखून त्यावरच घाव घातला. धर्माधर्मातील तत्त्वे अभ्यासताना देखील मानवी बुध्दीचा निकष महत्त्वाचा मानला. बुध्दिवाद व इहवादाचा जोरदार आग्रह धरला. सत्यशोधक समाजाने सुरुवातीच्या काळात पुरोहितशाहीच्या विरोधात लढा उभारला. ब्राम्हणी धर्मव्यवस्थेने वर्णजातिव्यवस्थेची उतरंड निर्माण करून उच्चनीचभेद, विषमता व शोषण यांची एक जन्मसिध्द अपरिवर्तनीय संरचना अस्तित्वात आणली. तिने ज्ञानाची दारे शूद्रातिशूद्रांसाठी बंद केली. उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व व कनिष्ठ वर्णीयांचे दास्यत्व अबाधित राख्ाण्यासाठी हरतऱ्हेने प्रयत्न केले. भारताचा सामाजिक व धार्मिक इतिहास हा सामान्य श्रमिक कृषिजनसमूहांच्या नागवणुकीचा इतिहास आहे.  या सर्व अमानुष प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी सत्यशोधक समाजाने विद्रोह पुकारला.  सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रांतील सर्व तऱ्हेच्या विषमतेस व शोषणास त्यांनी नकार दिला. धर्मसंस्थेमध्ये दलालाप्रमाणे कार्यरत असणारी पुरोहितशाहीची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी सत्यशोधकांनी ईश्वर व भक्त यांच्यामधील मध्यस्थांच्या उच्चाटनाची जाहीर भूमिका घेतली व धर्मसंस्थेतील एका प्रबळ शोषक सत्तेला खिळखिळे केले स्वत:चे धार्मिक विधी स्वत: करण्याचा त्यांचा विचार धर्मसंस्थेच्या जोखडातून मुक्ततेचा व धर्मापलीकडे जाण्याची दृष्टी देणारा अत्यंत प्रगत बुध्दिवादी विचार होता.  हजारो वर्षापासून धर्मसंस्थेचे वर्चस्व, भय, पुरोहितशाहीची दादागिरी, पारंपरिक मानसिकता, देवदेैववाद वगैरेमध्ये आरपार बुडालेल्या खेडूत, निरक्षर, गरीब, अगतिक जनसमूहांना धर्मसंस्थेच्या गुलामगिरीविरुध्द लढण्यासाठी उभे करण्याचे अशक्यप्राय काम सत्यशोधकांनी शक्य करून दाखवले.

 

         

भारत में लोकतंत्र की गिरावट का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा.

भारत में लोकतंत्र की गिरावट का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा- अरुंधति रॉ

जो लोग यक़ीन करते हैं कि भारत अब भी एक लोकतंत्र है, उनको बीते कुछ महीनों में मणिपुर से लेकर मुज़फ़़्फरनगर तक हुई घटनाओं पर नज़र डालनी चाहिए. चेतावनियों का वक़्त ख़त्म हो चुका है और हम अपने अवाम के एक हिस्से से उतने ही ख़़ौफज़दा हैं जितना अपने नेताओं से. – अरुंधति रॉय

https://thewirehindi.com/author/arundhati-roy/   (यह लेख अरुंधति रॉय द्वारा 12 सितंबर 2023 को लौज़ान, स्विट्ज़रलैंड में 2023 का यूरोपियन एस्से प्राइज़ ़फॉर लाइ़फटाइम एचीवमेंट स्वीकार करते समय दिया गया https://youtu.be/LE3qgBWšu7M> h¡.) मुझे 2023 यूरोपियन एस्से अवॉर्ड से सम्मानित करने के लिए मैं चार्ल्स विल्यों फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करती हूं. शायद यह बात ़फौरन ज़ाहिर न हो कि मुझे यह सम्मान हासिल करके कितनी ख़ुशी हो रही है. लेकिन बहुत मुमकिन है कि मैं ख़ुशी और संतोष से सराबोर हूं. सबसे अधिक ख़ुशी मुझे इस बात से हो रही है कि यह पुरस्कार साहित्य के लिए है. शांति के लिए नहीं. संस्कृति या सांस्कृतिक आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि साहित्य के लिए. लिखने के लिए. और उस क़िस्म के निबंध लिखने के लिए जैसे निबंध मैं लिखती हूं और पिछले 25 वर्षों से लिखती आ रही हूं.

ये निबंध क़दम दर क़दम भारत के बहुसंख्यकवाद में और फिर पूरी तरह फासीवाद में पतन (हालांकि कुछ लोग इसे एक तरक्की के रूप में देखते हैं) का नक्शा पेश करते हैं. हां, हमारे यहां अभी भी चुनाव होते हैं, और इस वजह से एक भरोसेमंद जनाधार सुरक्षित करने के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हिंदू श्रेष्ठतावाद के संदेश को बड़ी बेरहमी से 1.4 अरब लोगों की इस आबादी के बीच पहुंचाया गया है.

          इसका नतीजा यह है कि हमारे देश में चुनाव एक मौसम हैं – हत्या का मौसम, सड़कों-गलियों में पीट-पीटकर मार दिए जाने का मौसम, संकेतों में ज़हरीले संदेश देने का मौसम. यह भारत में अल्पसंख्यकों, ख़ासकर मुसलमानों और ईसाइयों के लिए सबसे ख़तरनाक समय होता है. अब हमें स़िर्फ अपने नेताओं से ही नहीं, बल्कि आबादी के एक पूरे हिस्से से ख़़ौफ होता है. अब हमारी सड़कों पर, हमारी कक्षाओं में और कई सारी सार्वजनिक जगहों पर दिखता है कि बुराई को किस तरह एक मामूली, रोज़मर्रा की चीज़ बना दिया गया है.

          मुख्यधारा के प्रेस, चौबीस घंटे चलने वाले सैकड़ों न्यूज़ चैनलों को फासीवादी बहुसंख्यकवाद के अभियान में जोड़ लिया गया है. भारत के संविधान को असल में दरकिनार कर दिया गया है. भारतीय दंड संहिता को फिर से लिखा जा रहा है. अगर मौजूदा हुकूमत को 2024 के चुनाव में बहुमत मिल जाता है, तो यह बहुत मुमकिन है कि हमें एक नया संविधान देखने को मिले.

          यह भी बहुत मुमकिन है कि जिस कवायद को परिसीमन कहा जाता है, उस पर भी अमल किया जाए. यह चुनावी क्षेत्रों की नई सीमाएं खींचने की प्रक्रिया है, जिसे अमेरिका में जेरीमैंडरिंग के नाम से जाना जाता है. हो सकता है कि परिसीमन का इस्तेमाल करते हुए उत्तर भारत में हिंदी बोलने वाले राज्यों को अधिक संसदीय सीटें दे दी जाएं, जहां भाजपा का एक आधार है. दक्षिण के राज्यों में इससे भारी नाराज़गी पैदा होगी. यह एक ऐसा कदम है जो भारत को एक ऐसे देश में बदल सकता है जहां अलग-अलग इलाक़ों के बीच मनमुटाव और टकराव जगह बना ले.

          चुनावों में इनके हारने की संभावना कम ही है. लेकिन वे हार भी जाएं, तब भी समाज में श्रेष्ठ होने के एहसास का ज़हर बहुत गहराई तक फैल चुका है. इसने अंकुश बनाए रखने की ज़िम्मेदारी वाले हरेक सार्वजनिक संस्थान को खोखला कर दिया है. अभी तो निगरानी और अंकुश बनाए रखने के लिए कोई भी संस्थान नहीं बचा है, सिवाय एक कमज़ोर और खोखले कर दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के.

          इस बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार और मेरे लेखन को ऐसी स्वीकृति देने के लिए मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करती हूं – लेकिन मैं यह ज़रूर बताना चाहूंगी कि एक लाइ़फटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड किसी शख़्स को बूढ़ा महसूस कराता है. मुझे यह दिखाना बंद करना होगा कि मैं बूढ़ी नहीं हूं. यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मैं यह पुरस्कार पच्चीस बरसों के एक ऐसे लेखन के लिए हासिल कर रही हूं, जिसमें कही गई बातों की स़िर्फ अनसुनी की जाती रही है. इसके बजाय अक्सर ही उदारवादियों ने और खुद को ‘प्रगतिशील’ मानने वाले लोगों ने भी इस लेखन का अक्सर मज़ाक उड़ाया और आलोचना की.

          यह एक ऐसा लेखन है जिसमें हम जिस तऱफ जा रहे थे, उसकी दिशा को लेकर चेतावनियां दी गई हैं. लेकिन अब चेतावनी का समय ख़त्म हो चुका है. अब हम इतिहास के एक दूसरे दौर में हैं. एक लेखक के रूप में मैं स़िर्फ यही उम्मीद कर सकती हूं कि मेरा लेखन इस बेहद खौफनाक और अंधेरे दौर का एक गवाह होगा, जो आज मेरे मुल्क की ज़िंदगी पर हावी हो रहा है. और उम्मीद करती हूं कि मेरे जैसे दूसरे लोगों का काम बना रहे, ताकि आने वाले वक़्त को यह बात पता चल सके कि जो कुछ भी हो रहा था उससे सारे लोग सहमत नहीं थे.

          एक निबंध लेखक के रूप में मेरी ज़िंदगी किसी योजना का हिस्सा नहीं थी. यह बस हो गई.

          1997 में मेरी पहली किताब ‘द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स थी,’ जो एक उपन्यास था. इत्तेफाक़ से उसी साल ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भारत की आज़ादी की पचासवीं सालगिरह भी थी. शीत युद्ध को ख़त्म हुए और अ़फगान-सोवियत युद्ध के मलबे में सोवियत कम्युनिज्म को दफ़्न हुए आठ साल हो चुके थे. यह अमेरिका के प्रभुत्व वाली एकध्रुवीय दुनिया की शुरुआत थी, जिसमें पूंजीवाद के सामने उसकी कोई विरोधी ताक़त नहीं बची थी. भारत ने पाला बदला और वह संयुक्त राज्य के खेमे में शामिल हो गया. उसने कॉरपोरेट पूंजी के लिए अपना बाजार खोल दिया.

          निजीकरण और ढांचागत समायोजन मुक्त बाज़ार के नारे थे. भारत की वाहवाही हो रही थी. लेकिन फिर 1998 में भाजपा के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आई. इसने सबसे पहला काम जो किया वह था- सिलसिलेवार परमाणु परीक्षण. ज़्यादातर लोगों ने एक ज़हरीली, अंधभक्त राष्ट्रवादी भाषा में इसका स्वागत किया, इसमें लेखक, कलाकार और पत्रकार सब शामिल थे. यह बात अचानक ही बदल गई कि आप सार्वजनिक रूप से कैसी चर्चाएं कर सकते हैं.

          तब मुझे अपने उपन्यास के लिए ‘बुकर पुरस्कार’ मिला ही था और अनचाहे ही मुझे इस आक्रामक नए भारत का एक सांस्कृतिक राजदूत बना दिया गया था. मैं बड़ी पत्रिकाओं के कवर पर छप रही थी. मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ नहीं कहा, तो यह मान लिया जाएगा कि इन सबमें मेरी सहमति है. तब मेरी समझ में आया कि चुप रहना उतना ही राजनीतिक है जितना बोलना. मैं समझती थी कि बोलना साहित्य की दुनिया में मेरे करिअर का अंत कर देगा. उससे भी अधिक मैं समझती थी कि मैं जिन बातों में यकीन करती थी उन्हें अगर मैंने नतीजों की परवाह किए बिना नहीं लिखा तो मैं ख़ुद अपनी सबसे ख़राब दुश्मन बन जाऊंगी, और शायद मैं कभी फिर से लिख नहीं पाऊं.

          इसलिए मैंने लिखा, अपने अंदर के लेखक को बचाने के लिए. मेरा पहला निबंध ‘द एंड ऑफ इमेजिनेशन’ (कल्पना का अंत यहां) एक ही साथ व्यापक प्रसार वाली दो बड़ी पत्रिकाओं- आउटलुक और फ्रंटलाइन में प्रकाशित हुआ. एकबारगी ही मुझे ग़द्दार और राष्ट्र-विरोधी करार दिया गया. मैंने इन अपमानों को ताऱीफों के रूप में लिया, वे बुकर पुरस्कार से कम प्रतिष्ठित नहीं थे.

इसने मेरे लिए एक लंबे स़फर की शुरुआत की, यह स़फर बांधों, नदियों, विस्थापनों, जाति, खनन, गृह युद्ध के बारे में था. यह एक ऐसा स़फर था जिसने मेरी समझ को गहराई दी और मेरे कथा लेखन और कथेतर यानी निबंधों को इस तरह आपस में जोड़ा कि अब उन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता है.

          मैं अपनी किताब आज़ादी के एक निबंध का एक छोटा-सा हिस्सा पढूंगी, जो इसके बारे में है कि ये निबंध किस तरह इस दुनिया में जी रहे हैं. यह हिस्सा ‘साहित्य की ज़बान’ नाम के निबंध से है.

          ये निबंध जब पहली बार छपे थे (पहले व्यापक प्रसार वाली पत्रिकाओं में, फिर इंटरनेट पर और फिर आखिरकार किताबों के रूप में), तो उन्हें आशंका भरे संदेह के साथ देखा गया. कम से कम कुछ हलकों में तो ऐसा ही हुआ और ऐसा अक्सर उनकी तरफ से हुआ जो जरूरी नहीं कि सियासी तौर पर असहमत ही हों. रवायती तौर पर जिसे साहित्य समझा जाता है, यह लेखन उसके लिए एक आजमाइश थी. जो लोग खासकर चीजों को अलग-अलग नामों में बांटकर देखने में दिलचस्पी रखते हैं, उनका अंदेशा समझ में आता था. क्योंकि वे यह तय नहीं पा रहे थे कि यह कैसा लेखन था- कोई पर्चा या बहस, अकादमिक या अखबारी लेखन, सफरनामा, या फिर कोई साहित्यिक दुस्साहस?

          कुछ के लिए तो यह लेखन ही नहीं था: ‘अरे आपने लिखना क्यों बंद कर दिया? हम आपकी अगली किताब का इंतजार कर रहे हैं. कुछ दूसरों को लगा कि मैं भाड़े पर लिखने वाली कलम हूं. हर किस्म की पेशकश मुझे की गई: डार्लिंग, बांधों पर तुमने जो लिखा था वह मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्या तुम मेरे लिए चाइल्ड अब्यूज़ पर एक लेख लिख सकती हो?’(ऐसा सचमुच हुआ था.) मुझे कड़ी नसीहतें दी गईं (ज्यादातर सवर्ण मर्दों द्वारा) कि कैसे लिखा जाता है, मुझे किन विषयों के बारे में लिखना चाहिए और मेरा लहजा क्या होना चाहिए.

          लेकिन इन बड़े रास्तों से दूर दूसरी जगहों पर जल्द ही इन लेखों का दूसरी भारतीय ज़बानों में अनुवाद हुआ, ये पर्चों के रूप में छपे, जंगलों और नदी घाटियों में ये बिना कीमत लिए बांटे गए, उन गांवों में जहां हमले हो रहे थे, विश्वविद्यालय परिसरों में जहां छात्र झूठ दर झूठ से आजिज आ गए थे. क्योंकि मोर्चे पर मौजूद ये पढ़ने वाले फैलती हुई आग से झुलसने लगे थे और इस पर उनकी राय एकदम अलग थी कि साहित्य क्या है या इसे कैसा होना चाहिए.

          मैं इसका जिक्र कर रही हूं, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि साहित्य की जगह को लेखक और पढ़नेवाले दोनों मिलकर बनाते हैं. कई मायनों में यह एक नाजुक-सी जगह है, लेकिन इसे मिटाया नहीं जा सकता. अगर इसे जमींदोज कर दिया जाए, हम इसे फिर से बना लेते हैं. क्योंकि हमें एक पनाहगाह चाहिए. साहित्य को एक जरूरत के रूप में देखने वाला नज़रिया मुझे बहुत पसंद है. वह साहित्य जो पनाह दे. हर किस्म की पनाह.

          आज यह सोचा भी नहीं जा सकता कि भारत में मुख्यधारा का कोई मीडिया संस्थान इस तरह के निबंधों को प्रकाशित करेगा. वे सभी कॉरपोरेट विज्ञापनों पर जीते हैं. पिछले बीस बरसों में मुक्त बाज़ार और फासीवाद और तथाकथित स्वतंत्र प्रेस ने मिलकर भारत को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है, जहां इसे किसी भी लिहाज से एक लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है.

          इस जनवरी में दो ऐसी चीज़ें हुईं दो इन हालात की इतनी बख़ूबी मिसाल पेश करती हैं कि कोई और चीज़ शायद ही ऐसा कर पाए. बीबीसी ने ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नाम से दो हिस्सों में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई. और उसके कुछ दिनों के बाद अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है.

हिंडनबर्ग रिसर्च की विशेषज्ञता एक ऐसी चीज़ में है जिसे एक्टिविस्ट शॉर्ट-शेलिंग कहा जाता है. उन्होंने भारत की सबसे बड़े कॉरपोरेट कंपनी अडानी समूह की हैरतअंगेज़ धांधलियों को विस्तार से उजागर किया. बीबीसी-हिंडनबर्ग मामले को भारतीय मीडिया ने इस तरह पेश किया कि यह भारत के ट्विन टावरों पर किसी हमले से कम नहीं था. ये ट्विन टावर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी जो अभी हाल तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे. इन दोनों के ख़िल़ाफ लगाए गए आरोप हल्के नहीं हैं.

          बीबीसी इशारा करती है कि मोदी ने सामूहिक क़त्लेआम को उकसाया. हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी पर कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी जालसाज़ी करने का आरोप लगाया है. 30 अगस्त को गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने अपराध के सबूत देने वाले दस्तावेज़ों के आधार पर लेख प्रकाशित किए, जिन्हें ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट द्वारा जमा किया गया था. इनमें भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की और पुष्टि की गई. भारतीय जांच एजेंसियां और ज्यादातर भारतीय मीडिया ऐसी हालत में नहीं है कि वे इनकी जांच कर सकें या इन लेखों को प्रकाशित कर सकें. जब विदेशी मीडिया उन्हें प्रकाशित करता है, तब यह आसान हो जाता है कि एक खोखले आक्रामक राष्ट्रवाद के मौजूदा माहौल में इसे भारतीय संप्रभुता पर एक हमला बताया जाए.

          बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन का पहला भाग 2002 में गुजरात राज्य में मुसलमानों के जनसंहार के बारे में है. यह तब शुरू हुआ जब मुसलमानों को रेल के एक डिब्बे को जलाने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया, जिसमें 59 हिंदू तीर्थयात्री जिंदा जल गए थे. मोदी इस जनसंहार से महज कुछ ही महीनों पहले राज्य के मुख्यमंत्री मनोनीत हुए थे, तब वे चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री नहीं बने थे. डॉक्यूमेंट्री फिल्म स़िर्फ हत्याओं के ही बारे में नहीं है, बल्कि कुछ पीड़ितों के 20 साल लंबे उस स़फर के बारे में भी है, जो उन्होंने भारत की क़ानूनी व्यवस्था की भूलभुलैया में अपने यक़ीन को सीने से लगाए हुए इंस़ाफ और राजनीतिक जवाबदेही की उम्मीद में तय किया है.

          फिल्म में आंखोंदेखी गवाहियां शामिल हैं, जिनमें सबसे दहला देने वाली गवाही इम्तियाज़ पठान की है, जिन्होंने गुलबर्ग सोसाइटी जनसंहार में अपने परिवार के दस लोगों को खो दिया था. इस कत्लेआम में एक भीड़ ने साठ लोगों को मार डाला था, जिसमें एक पूर्व सांसद एहसान ज़ाफरी शामिल थे, जिनके टुकड़े करके उन्हें ज़िंदा जला दिया गया. वे मोदी के सियासी प्रतिद्वंद्वी थे और उन्होंने तबके एक चुनाव में मोदी के खिलाफ प्रचार किया था. गुलबर्ग सोसाइटी में हुआ क़त्लेआम उन कुछ दिनों में गुजरात में हुए इसी तरह के कई ख़़ौफनाक क़त्लेआमों में से एक था.

          दूसरे कत्लेआमों में से एक- जिसकी चर्चा फिल्म में नहीं है- 19 साल की बिलक़ीस बानो का सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई. इसमें उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल हैं. पिछले अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के दिन जब मोदी महिलाओं के अधिकारों के बारे में राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उनकी सरकार ने ठीक उसी दिन बिलक़ीस के उन बलात्कारियों और उनके परिजनों के हत्यारों को सज़ाम़ाफी दी, जिन्हें आजीवन क़ैद की सजा मिली थी. इन लोगों ने वैसे भी कैद के ज्यादातर दिन पैरोल पर बाहर ही बिताए थे. अब वे आजाद लोग थे. जेल के बाहर फूल-मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया, अब वे समाज के सम्मानित सदस्य हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाजपा के राजनेता उनके साथ मंच पर आते हैं.

          बीबीसी की फिल्म ने ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस द्वारा अप्रैल 2002 में तैयार की गई एक अंदरूनी रिपोर्ट को उजागर किया, जिससे जनता अब तक वाक़िफ नहीं थी. फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट ने अनुमान लगाया था कि कम से कम 2,000 लोगों का क़त्ल किया गया था. इस रिपोर्ट में कहा गया कि सामूहिक क़त्लेआम की योजना पहले से ही बनाई गई थी जिसमें नस्ली स़फाए की सभी ख़ास निशानियां दिखाई देती हैं. रिपोर्ट कहती है कि विश्वसनीय संपर्कों ने उन्हें बताया था कि पुलिस को चुपचाप खड़े रहने के आदेश दिए गए थे. रिपोर्ट बहुत सीधे-सीधे मोदी की तऱफ उंगली उठाती है. गुजरात जनसंहार के बाद अमेरिका ने उन्हें वीज़ा देने से मना कर दिया था. मोदी उसके बाद एक के बाद एक तीन चुनाव जीते और 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे. उन पर लगा प्रतिबंध तब हटा लिया गया जब वे प्रधानमंत्री बने.

          मोदी सरकार ने फिल्म पर पाबंदी लगा दी है. हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस पाबंदी पर अमल किया और इसके सभी लिंक और संदर्भ हटा दिए. फिल्म के रिलीज होने के हफ्तों के भीतर बीबीसी के दफ्तरों को पुलिस ने घेर लिया और टैक्स अधिकारियों ने उन पर छापे मारे.

(इलस्ट्रेशन: परिप्लब चक्रबर्ती/द वायर)

 

          दूसरी तरफ,

          हिंडनबर्ग रिपोर्ट आरोप लगाती है कि अडानी ग्रुप शेयरों की भारी धांधली और हिसाब को लेकर भारी हेराफेरी में लिप्त रहा है, जिसने ऑफशोर शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके, (शेयर बाज़ार में) सूचीबद्ध अपनी मुख्य कंपनियों के मूल्य को ़फर्ज़ी तरीक़े से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया. इससे इसके प्रमुख की कुल संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई.

          रिपोर्ट के मुताबिक़, अडानी की सूचीबद्ध कंपनियों में से सात को उनके वास्तविक मूल्य से 85% अधिक मूल्य पर दिखाया गया. मोदी और अडानी की जान-पहचान दशकों पुरानी है. 2002 के मुसलमानों के सामूहिक क़त्लेआम के बाद उनकी दोस्ती मजबूत हुई. उस वक़्त ज़्यादातर भारत, जिसमें कॉरपोरेट भारत भी शामिल है, गुजरात के क़स्बों और गांवों में आक्रामक हिंदू भीड़ द्वारा ‘बदले में’ मुसलमानों के ख़ुलेआम क़त्ल और बलात्कारों पर ख़़ौफ से सहम गया था. गौतम अडानी मोदी के साथ खड़े रहे. गुजराती उद्योगपतियों के एक छोटे-से समूह के साथ उन्होंने कारोबारियों का एक नया मंच बनाया. उन्होंने आलोचना करने वालों को ख़ारिज करते हुए मोदी का समर्थन किया, जिन्होंने ‘हिंदू हृदय सम्राट’ के रूप में अपना नया राजनीतिक करिअर शुरू किया था. इस तरह उस चीज़ का जन्म हुआ जिसे ‘विकास’ के गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता है: कॉरपोरेट दुनिया की भारी दौलत के बूते मजबूत होता हिंसक हिंदू राष्ट्रवाद.

          गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में तीन कार्यकालों के बाद 2014 में मोदी भारत के प्रधानमंत्री चुने गए. दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के लिए वे एक निजी जेट में सवार होकर आए, जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में अडानी का नाम जगमगा रहा था. मोदी के नौ बरसों के कार्यकाल में अडानी दुनिया के सबसे धनी आदमी बन गए. उनकी दौलत 8 अरब डॉलर से बढ़ कर 137 अरब डॉलर हो गई. अकेले 2022 में उन्होंने 72 अरब डॉलर बनाए, जो दुनिया में उनके ठीक नीचे के नौ अरबपतियों की मिली-जुली दौलत से भी अधिक है.

          अब अडानी ग्रुप का एक दर्जन व्यापारिक बंदरगाहों पर नियंत्रण है, जहां से भारत में माल की कुल आवाजाही का 30 ़फीसदी संचालित होता है. उनके हाथ में सात हवाई अड्डे हैं, जहां से भारत के कुल 23 ़फीसदी हवाई मुसा़िफर आते-जाते हैं. भारत के कुल अनाज का 30 ़फीसदी हिस्सा अडानी के नियंत्रण वाले गोदामों (वेयरहाउस) में जमा है. वे भारत में निजी क्षेत्र में बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े बिजलीघरों के मालिक हैं या उन्हें चलाते हैं.

          जी हां, गौतम अडानी दुनिया के सबसे धनी आदमियों में से एक हैं, लेकिन अगर आप चुनावों के दौरान भाजपा की तड़क-भड़क को देखें तो वह न सिर्फ भारत की, बल्कि शायद दुनिया की भी सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी निकलेगी. भाजपा ने 2016 में चुनावी बॉन्ड की योजना लागू की, जिसमें कॉरपोरेट कंपनियों को अपनी पहचान सार्वजनिक किए बिना राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने की इजाजत दे दी गई थी. भाजपा अब तक सबसे अधिक कॉरपोरेट फंडिंग हासिल करने वाली पार्टी बन गई है. ऐसा दिखता है कि मानो ट्विन टावरों का तहख़ाना एक ही है.

          जिस तरह मोदी की जरूरत के वक्त अडानी उनके साथ खड़े रहे, मोदी सरकार भी अडानी के साथ खड़ी है और इसने संसद में विपक्ष के सांसदों द्वारा पूछे गए एक भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया है. वह इस हद तक चली गई कि उसने उनके भाषणों को संसद के रिकॉर्ड तक से हटा दिया है.

          जहां भाजपा और अडानी ने अपनी-अपनी दौलत बटोरी है, अपनी एक आलोचनात्मक रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने बताया है कि भारतीय आबादी के सबसे ऊपर के 10% लोगों के पास देश की कुल दौलत का 77% है. 2017 में पैदा हुई कुल दौलत का 73% हिस्सा सबसे अमीर 1% लोगों के पास चला गया, जबकि 67 करोड़ भारतीय लोगों, जो देश का सबसे गरीब आधा हिस्सा हैं, ने पाया कि उनकी दौलत में सिर्फ 1% का इजाफा हुआ है.

          जहां भारत को एक विशाल बाज़ार वाली एक आर्थिक ताकत के रूप में पहचाना जाता है, इसकी ज्यादातर आबादी तबाह कर देने वाली गरीबी में जीती है. लाखों लोग गुजारे के लिए मिली राशन की थैलियों पर जीते हैं, जो मोदी का चेहरा छपे हुए पैकेट में बांटी जाती हैं. भारत एक बहुत गरीब अवाम का एक बहुत अमीर देश है. दुनिया के सबसे गैरबराबर समाजों में से एक. ऑक्सफैम इंडिया को अपनी मेहनत का फल भी मिला, उसके दफ्तरों पर भी छापे मारे गए. समस्याएं खड़ी करने वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल और कुछ दूसरे ग़ैर सरकारी संगठनों को इतना परेशान किया गया कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया.

          इनमें से किसी भी बात का पश्चिमी लोकतंत्रों के नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ा है. हिंडनबर्ग-बीबीसी मामलों के कुछ ही दिनों के भीतर गर्मजोशी से भरी बैठकों के बाद प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों ने घोषणा की कि भारत 470 बोइंग और एयरबस हवाई जहाज़ ख़रीदेगा. बाइडेन ने कहा कि इस सौदे से दस लाख से अधिक अमेरिकी नौकरियां पैदा होंगी. एयरबस में इंजन रोल्स रॉयस का होगा. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन के उभरते हुए विमान निर्माण सेक्टर के लिए आसमान ही सीमा है.

          जुलाई में मोदी ने अमेरिका का राजकीय दौरा किया और बास्तील दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस गए. क्या यकीन करेंगे आप इस पर? मैक्रों और बाइडेन बेहद शर्मनाक तरीकों से उनकी ख़ुशामद करते रहे, जबकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह सब 2024 के चुनाव, जहां मोदी तीसरा कार्यकाल पाने के लिए उतरेंगे, के प्रचार में मुंहमांगी मुराद की तरह काम करेगा. जिस आदमी को वे गले लगा रहे हैं, उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो जानते. वे गुजरात जनसंहार में मोदी की भूमिका के बारे में जानते होंगे. जिस घिनौने तरीकों और नियमित रूप से मुसलमानों को पीट-पीटकर सरेआम मारा जा रहा है, जिस तरह मोदी के मंत्रिमंडल के एक सदस्य फूल-मालाएं लेकर मुसलमानों के हत्यारों से मिले, जिस तरह हर क़िस्म से मुसलमानों को अलग-थलग और अकेला कर देने की एक तेज़ रफ्तार प्रक्रिया चल रही है, उन्हें इन सबकी जानकारी भी रही होगी. उन्हें हिंसक हिंदू गिरोहों द्वारा सैकड़ों चर्चों को चलाए जाने की जानकारी भी रही होगी.

          उन्हें विपक्षी नेताओं, छात्रों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, और पत्रकारों को उत्पीड़ित किए जाने की ख़बर भी रही होगी, जिनमें से कुछ को जेल की लंबी सज़ाएं तक मिल चुकी हैं; पुलिस और हिंदू राष्ट्रवादी होने के अंदेशे वाले लोगों द्वारा विश्वविद्यालयों पर हमलों की; इतिहास की किताबों को फिर से लिखे जाने की; फिल्मों पर पाबंदियां लगाए जाने की; एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बंद होने की; बीबीसी के भारतीय दफ़्तरों पर छापों की; कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के आलोचकों को विदेश यात्राओं से रोकने के लिए रहस्यमय नो-फ्लाई लिस्ट में डाले जाने की; भारतीय और विदेशी अकादमिक लेखकों-चिंतकों पर दबावों की जानकारी भी रही होगी.

          उन्हें पता होगा कि भारत अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स (विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक) में 180 देशों में 161वें रैंक पर है, कि भारत के कई सारे बेहतरीन पत्रकारों को मुख्यधारा के मीडिया से निकाल बाहर कर दिया गया है, और पत्रकारों को शायद जल्दी ही सेंसर की एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सरकार द्वारा क़ायम की गई एक संस्था के पास यह ़फैसला करने की ताक़त होगी कि सरकार के बारे में मीडिया की ख़बरें और टिप्पणियां ़फर्ज़ी हैं या नहीं. और उस नए आईटी कानून के बारे में भी उन्हें पता होगा, जिसे सोशल मीडिया पर असहमति को चुप कराने के लिए बनाया गया है.

          उन्हें तलवारें लहराने वाली हिंसक हिंदू भीड़ के बारे में भी पता रहा होगा, जो लगातार और खुलेआम मुसलमानों के स़फाए और मुसलमान औरतों के बलात्कार का आह्वान करते हैं. वे कश्मीर के हालात के बारे में जानते रहे होंगे, 2019 में जिसका संपर्क महीनों तक दुनिया से काटकर रखा गया- एक लोकतंत्र में इंटरनेट को बंद करने की यह सबसे लंबी घटना थी. उस कश्मीर के पत्रकारों को उत्पीड़ित और गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ होती है. 21वीं सदी में किसी की ज़िंदगी भी वैसी नहीं होनी चाहिए, जैसी उनकी है- गर्दनों पर बूटों के साए में.

          वे 2019 में पास किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जानते रहे होंगे, जो बड़े खुलेआम तरीक़े से मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है; उन्हें उन बड़े आंदोलनों की जानकारी भी होगी जो इसके जवाब में उठ खड़े हुए थे; और यह भी कि वे आंदोलन तभी ख़त्म हुए जब उसके अगले साल दिल्ली में हिंदू भीड़ ने दर्जनों मुसलमानों का क़त्ल किया (जो इत्तेफाक से उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक आधिकारिक यात्रा पर शहर में थे और जिसके बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा). उन्हें इस बात की जानकारी भी रही होगी कि कैसे दिल्ली पुलिस ने सड़क पर पड़े हुए गंभीर रूप से जख्मी नौजवान मुसलमानों को भारत का राष्ट्रगान गाने पर मजबूर किया और इस दौरान उन्हें कोंचते और लात मारते रहे. इसके बाद उनमें से एक नौजवान की मौत हो गई.

          उन्हें इस बात की जानकारी भी रही होगी कि जिस वक़्त वे मोदी के गले मिल रहे थे, उसी वक़्त उत्तर भारत में एक छोटे-से क़स्बे से मुसलमान अपना घर-बार छोड़ कर भाग रहे थे, जब ख़बरों के मुताबिक़ सत्ताधारी दल से जुड़े हिंदू चरमपंथियों ने मुसलमानों के दरवाज़ों पर क्रॉस के निशान लगाए और उन्हें चले जाने को कहा. मुसलमान-मुक्त उत्तराखंड की खुलेआम बातें हो रही हैं.

          उन्हें पता रहा होगा कि मोदी की हुक्मरानी में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर एक बर्बर गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है. एक किस्म का नस्ली सफाया अंजाम दिया जा चुका है. इसमें केंद्र सरकार की मिलीभगत है, राज्य सरकार इसकी भागीदार है, सुरक्षा बल दो हिस्सों में बंट गए हैं, जिनमें एक तरफ पुलिस और दूसरी तऱफ कोई व्यवस्था नहीं है. इंटरनेट बंद है. ख़बरों को रिस-रिसकर आने में हफ्तों लग जाते हैं.

          इन सबके बावजूद दुनिया की ताक़तें मोदी को वह सब कुछ मुहैया करा रही हैं, जो उन्हें भारत के सामाजिक ताने-बाने को तबाह करने और जलाने के लिए चाहिए. मुझसे पूछिए तो यह एक क़िस्म का नस्लवाद है. ये ताक़तें लोकतांत्रिक होने का दावा करती हैं, लेकिन ने नस्लवादी हैं. वे इसमें यकीन नहीं करते कि वे जिन मूल्यों पर अमल करने का दावा करते हैं, उन्हें अश्वेत देशों पर लागू होना चाहिए. बेशक, यह एक पुरानी कहानी है.

          इससे ़फर्क़ नहीं पड़ता. हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे- और आखिरकार अपने मुल्क को वापस हासिल भी करेंगे. लेकिन अगर वे यह सोचते हैं कि भारत में लोकतंत्र को पुर्जे-पुर्जे करने का कोई असर पूरी दुनिया पर नहीं पड़ने वाला है, तो यक़ीनन वे ख़ामख़याली में जी रहे हैं.

          जो लोग इसमें यक़ीन करते हैं कि भारत अभी भी एक लोकतंत्र है, उनके लिए ये वे कुछ घटनाएं हैं जो महज पिछले कुछ महीनों में घटी हैं. जब मैंने कहा कि हम एक अलग ही दौर में पहुंच गए हैं, तो मैं इसी की बात कर रही थी. चेतावनियों का वक्त खत्म हो चुका है और हम अपने अवाम के एक हिस्से से उतने ही खौफज़दा हैं जितना अपने नेताओं से.

          मणिपुर में जहां गृहयुद्ध चल रहा है, इसमें एक पक्ष बन चुकी पुलिस ने दो औरतों को एक भीड़ के हवाले कर दिया जिसने उन औरतों को गांव में निर्वस्त्र घुमाया और फिर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया. उनमें से एक औरत ने अपने छोटे भाई को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा. बलात्कारी जिस समुदाय के थे, उस समुदाय की औरतें बलात्कारियों के साथ खड़ी रहीं और उन्होंने अपने आदमियों को बलात्कार करने के लिए उकसाया भी.

          महाराष्ट्र में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने ट्रेन के एक डिब्बे में सरेआम मुसलमान सवारियों पर गोलियां चलाईं और लोगों से मोदी को वोट देने का आह्वान किया.

          एक बेहद लोकप्रिय आक्रामक हिंदू शख़्स, जो आला राजनेताओं और पुलिसकर्मियों के साथ करीबी से फोटो खिंचाता रहा है, हिंदुओं से एक घनी मुसलमान बस्ती से होकर एक धार्मिक जुलूस में शामिल होने का आह्वान करता है. यह आदमी फरवरी में दो मुसलमान नौजवानों को एक गाड़ी से बांधकर जिंदा जलाने का मुख्य आरोपी है. लेकिन वह अभी तक आजाद था. नूंह कस्बा गुड़गांव से लगा हुआ है, जहां मुख्य अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट कंपनियों के दफ्तर हैं. जुलूस में शामिल हिंदुओं ने मशीनगन और तलवारें ले रखी थीं. मुसलमानों ने अपना बचाव किया. जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, जुलूस का अंत हिंसा में हुआ. छह लोग मारे गए. 19 साल के एक इमाम की उनके बिस्तर में ही बेरहमी से जान ले ली गई, उनकी मस्जिद को तहस-नहस करके जला दिया गया. राज्य ने इस पर कार्रवाई यह की कि सभी गरीब मुसलमान आबादियों को बुलडोजर से गिरा दिया और सैकड़ों मुसलमान परिवारों को जान लेकर भागना पड़ा.

          इन सबके बारे में प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है. यह चुनावों का मौसम है. अगले मई तक आम चुनावों को होना है. यह सब चुनावी अभियान का हिस्सा है. हम और भी अधिक खून-खराबे, सामूहिक हत्याओं, साजिश करके होने वाले झूठे हमलों, नकली जंगों और ऐसी हरेक चीज़ की आशंका के लिए तैयार हैं, जो पहले से ही बंटी हुई आबादी को और अधिक बांट देंगी.

          हाल ही में मैंने दहशत से भर देने वाला एक वीडियो देखा जिसे एक छोटे-से स्कूल की कक्षा में शूट किया गया है. टीचर ने एक मुसलमान बच्चे को अपनी डेस्क के पास खड़ा करके बाकी लड़कों से एक-एक कर आकर उसे मारने को कहा. जो छात्र जोर से नहीं मारते, वह उन्हें डांटती है. इस पर कुल मिलाकर यह कार्रवाई की गई है कि गांव के हिंदुओं और पुलिस ने मुसलमान परिवार पर दबाव डाला है कि कोई आरोप दाखिल न किया जाए. मुसलमान बच्चे की स्कूल की फीस लौटा दी गई है और उसे स्कूल से निकाल लिया गया.

          भारत में जो कुछ हो रहा है, वह कोई ढीली-ढाली क़िस्म का इंटरनेट फासिज़्म नहीं है. यह सचमुच की चीज़ है. हम नाज़ी बन चुके हैं. सिर्फ हमारे नेता ही नहीं, सिर्फ हमारे टीवी चैनल और अखबार ही नहीं, बल्कि हमारी आबादी का व्यापक हिस्सा भी. अमेरिका और यूरोप और दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली भारतीय हिंदू आबादी की बड़ी संख्या राजनीतिक और भौतिक रूप से फासीवादियों की मदद करती है. अपने ज़मीर, और अपने बच्चों के ज़मीर और अपने बच्चों के बच्चों के ज़मीर के लिए, हमें उठ खड़ा होना होगा. इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम नाकाम रहते हैं या कामयाब. वह जिम्मेदारी स़िर्फ हम भारत के लोगों की ही नहीं है. जल्दी ही, 2024 में अगर मोदी जीत जाते हैं, तो असहमति के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे. इस हॉल में मौजूद आपमें से किसी को भी यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा था आप उसके बारे में नहीं जानते थे.

          अगर आप इजाजत दें, तो मैं अपना भाषण अपने पहले निबंध द एंड ऑफ इमेजिनेशन का एक अंश पढ़ते हुए करना चाहूंगी. यह एक दोस्त के साथ नाकामी के बारे में होने वाली एक बातचीत है- और लेखक के बतौर मेरा निजी घोषणापत्र:

          मैंने कहा कि जो भी हो, चीज़ों को लेकर उसका नज़रिया बाहरी था, यह अंदाजा लगाना कि किसी इंसान की खुशी या कहिए कि संतुष्टि का सफर अपने चरम पर पहुंच गया है (और अब उसे नीचे ही गिरना होगा) क्योंकि एक इत्तेफाक से उसे सफलता मिल गई है. यह इस फीके यकीन पर आधारित था कि दौलत और शोहरत हरेक इंसान के सपनों की सबसे जरूरी चीज़ें हैं.

          तुमने न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा रह लिया है, मैंने उससे कहा. और भी दुनियाएं हैं. दूसरी किस्म के सपने हैं. ऐसे सपने जिनमें नाकामी मुमकिन है. और इज्जत के काबिल भी. कभी-कभी उसके लिए कोशिश करना भी अहम है. ऐसी दुनियाएं हैं जिनमें क़ाबिलियत और इंसानी क़द्र को मापने का अकेला पैमाना शोहरत नहीं है. मैं ऐसे तमाम लड़ने वालों को जानती हूं और उन्हें प्यार करती हूं जो मुझसे कहीं ज़्यादा बेशक़ीमती हैं, जो रोज ब रोज़ लड़ाई जारी रखते हैं, यह जानते हुए भी कि वे नाकाम रहेंगे. यह सच है कि ऐसे लोग इस शब्द के लोकप्रिय अर्थ में कम ‘सफल’ हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कम संतुष्ट हैं.

          मैंने उससे कहा, एक ही सपना है जो ख्वाहिश के लायक़ है, कि यह सपना देखना कि जब तक तुम ज़िंदा हो तब तक जियो, और मरो तभी जब मौत आ जाए. (भविष्य का अंदेशा? शायद.)

          ‘मतलब क्या है इसका?’

          (तनी हुई भौंहें, जरा-सी खीझ).

 

          मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छे से कह नहीं पाई. कभी-कभी सोचने के लिए मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए उसको मैंने अपनी बात कागज के एक नैपकिन पर लिख दी. यह लिखा था मैंने: प्यार करना. प्यार पाना. अपनी महत्वहीनता को कभी न भूलना. अपने आसपास की जिंदगी की बयान से बाहर हिंसा और व्यापक गैरबराबरी का कभी भी आदी न हो जाना. सबसे उदास जगहों में भी खुशी खोजना. खूबसूरती को उसकी छुपी हुई जगहों तक से खोज निकालना. जो बात जटिल है, उसको कभी भी सरल नहीं बनाना और जो बात सीधी-सरल है उसे कभी उलझाना नहीं. मजबूती की इज्जत करना, सत्ता की कभी नहीं. और सबसे बढ़कर, देखना. समझने की कोशिश करते रहना. कभी भी नजरें न फेरना. और भूलना कभी नहीं, कभी भी नहीं.

          यह पुरस्कार देकर मुझे सम्मानित करने के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया. पुरस्कार देते वक़्त मेरे बारे में जो कुछ कहा गया है, उसका वह हिस्सा मुझे बहुत प्यारा लगा, जिसमें कहा गया है, ‘अरुंधति रॉय निबंध का इस्तेमाल लड़ाई की तरह करती हैं.’

          एक लेखक के लिए इस पर यकीन करना एक गुस्ताखी, उद्दंडता, और यहां तक कि थोड़ी-सी बेवकूफी भी होगी कि वह अपने लेखन से दुनिया को बदल सकती है. लेकिन अगर उसने इसकी कोशिश तक नहीं की तो यह सचमुच में एक अ़फसोसनाक बात होगी.

          जाने से पहलेः

          मैं बस यह कहना चाहती हूं: बहुत सारी रकम इस पुरस्कार का हिस्सा है. यह रकम मेरे पास नहीं रहेगी. इसे उन कई सारे एक्टिविस्टों, पत्रकारों, वकीलों, फिल्मकारों के साथ साझा किया जाएगा, जो बिना किसी संसाधन के एक नामुमकिन साहस के साथ इस हुकूमत के ख़िल़ाफ अभी भी खड़े हैं. हालात चाहे कितने ही खौफनाक क्यों न हों, आप जानिए कि उनके ख़िल़ाफ भारी लड़ाई जारी है.

 

          आप सबका शुक्रिया.

 

(मूल https://scroll.in/article/1055943/arundhati-roy-the-dismantling-of-democracy-in-india-will-affect-the-whole-world> से रेयाज़ुल हक़ द्वारा अनूवादित)

साभार – वायर

धर्मांध शक्तीविरोधात लढण्याचे वैचारिक आयुधधर्मांधता.

धर्मांध शक्तीविरोधात लढण्याचे वैचारिक आयुधधर्मांधता – राजा कांदळकर

      ‘राज्यसंस्थेवरील घोर संकट’ हे समाजवादी नेते मधु लिमये यांचं पुस्तक सध्या चर्चेत आहे. हे पुस्तक मूळ इंग्रजीत आहे. त्याचा मराठी अनुवाद वासंती दामले यांनी केला आहे. या पुस्तकाचे संपादन अमरेंद्र धनेश्वर आणि अनिरुद्ध लिमये यांनी केलं, आहे. केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, मुंबई आणि साधना प्रकाशन, पुणे यांनी हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे. मधु लिमये हे भारतातील महत्त्वाचे प्रभावशाली समाजवादी नेते होते. समाजवादी चळवळीत त्यांनी डॉ. राम मनोहर लोहिया आणि लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केलं.

          महाराष्ट्रात समाजवादी नेते एसेम जोशी आणि नानासाहेब गोरे यांच्यासोबत त्यांनी समाजवादी चळवळीला महत्त्वाचे योगदान दिलं आहे. धर्मांधता राज्यसंस्थेवरील घोर संकट या पुस्तकात मधु लिमये यांनी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाची मांडणी केली आहे. या पुस्तकाला प्रस्तावनाही मधु लिमये यांनीच लिहिली आहे. पुस्तकात मनोगत अमरेंद्र धनेश्वर आणि अनिरुद्ध लिमये यांचं आहे. या पुस्तकांमध्ये चार-पाच महत्त्वाची प्रकरणे आहेत. त्यात भारतातील वाढत्या धार्मिक कट्टरतेचा लेखाजोखा घेतलेला आहे. विविध संस्कृतीमधील संघर्ष आणि भारत असा तुलनात्मक लेखन धांडोळा आहे. तो पुस्तकात महत्त्वाचा आहे.  संघ परिवार आणि गोळवळकर गुरुजींची विचारसरणी यावर या पुस्तकात मधु लिमये यांनी सविस्तर मांडणी केली आहे.

          धर्माच्या दुरुपयोगाविरुद्ध कायदे कानून करणे किती उपयुक्त आहे? असा एक महत्त्वाचा लेख या पुस्तकात आहे. त्याचप्रमाणे तथाकथित धर्मयुद्ध हा लेखही मराठी वाचकांना जगातील धर्मयुद्धाबद्दल माहिती देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. या पुस्तकात एक लक्ष वेधून घेणारे परिशिष्ट आहे. ‘गर्वसे कहो’ अशा नावाने ते आहे. यामध्ये आपल्याला आपला धर्म आणि देशाविषयी गर्व वाटतो, अशा घटना दिल्यात. त्या खरोखर गर्व वाटण्याजोग्या आहेत का? असा प्रश्न पडावा अशी मार्मिक टिप्पणी मधु लिमये यांनी केलेली आहे.                     

          अडीचशे रुपयांचे हे पुस्तक आहे पाने 224 आहेत. मधू लिमये यांची भाषा अत्यंत ओघवती, रसाळ आहे. कधी तिरकस, कधी ज्ञान समृद्ध करणारी अशी आहे. मधु लिमये पुस्तकात म्हणतात, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद जोपर्यंत स्वतःला सुसंस्कृत आणि विचार समृद्ध करत नाही, बनवत नाही आणि समाजातील वंचित जातींच्या सामाजिक जागृतीला आपल्या अंगी मुरवत तिचे रूपांतर क्रांतिकारक शक्तीत करत नाही तोपर्यंत हिंदू सांप्रदायिक विचारांच्या वाढत्या उधानाला रोखणं अवघड आहे.

          हिंदू कडवेपणाला आणि मुस्लिम मूलतत्त्ववादाला रोखू शकेल असा एक मार्ग म्हणजे मुस्लीम समाजाचे जीवन धर्मनिरपेक्ष बनवणे. मुसलमान नेत्यांनी जर आपल्या समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक गरजांवर लक्ष केंद्रित केलं. समाजाला विकासाभिमुख केलं. तसेच त्यांच्या अलगतेवर जोर दिला नाही, तर आणि तरच केवळ    मुस्लीम मूलतत्त्वावरील एवढेच नव्हे, तर हिंदू सांप्रदायिक प्रचारकांच्या खात्यातील बहुतेक अश्रे निकामी होतील अशी     मांडणी मधु लिमये यांनी केलेली आहे. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेमध्ये मधु लिमये यांनी 26 जानेवारी 1994 रोजी लिहिले आहे. ते असं – संविधानिक सुनियोजित राज्यव्यवस्था शाबूत ठेवायची असेल, तिच्यावर घातला जाणारा सांप्रदायिक घाला रोखायचा असेल तर भाजपाच्या मनसुब्याला उधळून लावलं पाहेिजे. ही जबाबदारी सर्व समंजस समन्वयी आणि सहिष्णू शक्तींनी  सामुदायिकरित्या पार पाडली पाहिजे. साथी मधु लिमये यांची नुकतीच जन्मशताब्दी झाली. या निमित्ताने हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आलं आहे. सर्वांनी वाचावे असं हे पुस्तक आहे. आकर्षक मुखपृष्ठ आणि दर्जेदार निर्मिती हे या पुस्तकाचं वैशिष्ट्ये वाचकांना नक्की जाणवेल.            

पुस्तकासाठी संपर्क

          – साधना प्रकाशन,

          दूरध्वनी : 02224459635

आरक्षण संपवणारा, गुलामगिरी, कंपनीकरण प्रस्थापित करणाऱ्या निर्णयाला विरोध.

आरक्षण संपवणारा, गुलामगिरी, कंपनीकरण प्रस्थापित करणाऱ्या निर्णयाला विरोध – निलेश निंबाळकर

 सरकारने घेतलेला कंत्राटीकरणाचा निर्णय सरकारी नोकरी व आरक्षण संपवणारा आणि गुलामगिरी, कंपनीकरण प्रस्थापित करणारा ठरणार आहे. या निर्णयाला विरोध करून संबंधित शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी व छात्र भारती च्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.                 18 जून 2014 ला पहिल्यांदा काही प्रमाणात कंत्राटी करणाचा निर्णय घेऊन तत्कालीन सरकारने ने. Bricks facilities pvt Ltd. & cristal integrated services pvt. Ltd. या दोन निविदा कारांच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील एजन्सींची सेवा शासनाच्या अन्य विभागास घेण्यास मुभा देण्यात आली होती.

          सदर पॅनलची तीन वर्षाची मुदत दिनांक 17.06.2017 रोजी संपुष्टात आल्यामुळे या विभागाच्या दिनांक 11.09.2017 रोजीच्या पत्राने सदर पॅनलला तीन महिन्यांची किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे नवीन यंत्रणेची निवड होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यान मुदतवाढ देऊन प्रदीर्घ कालावधी झाल्यामुळे या विभागाच्या दिनांक 18.01.2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सदर पॅनलला देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टांत आणण्यात आली आहे. तसेच बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्य बळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी या सेवापुरवठादार पॅनलचा वापर करता येणार नाही, याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांना अवगत करण्यात आले होते. दरम्यान, बाह्ययंत्रणे मार्फत मनुष्य बळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार एजन्सीचे नवीन पॅनल नियुक्त करण्यासाठी कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती घटित करण्यात आली.

          या निविदा समितीने दिनांक 02.09.2021 ते दिनांक 27.04.2022 या कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबवली. या निविदा मध्ये 1) अतिकुशल 2) कुशल 3) अर्धकुशल 4) अकुशल या 4 प्रकारच्या मनुष्यबळाचा समावेश करण्यात आला. सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण 26 निविदाकारणी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदा समितीने 10 निविदा कारणा पात्र ठरवले होते. सदर निविदा कारांच्या या पॅनलला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक 17.05.2022 रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 8 मार्च 2023 रोजीच्या बैठकीसमोर ठेवून त्यास मान्यता घेण्यात आली आहे. मंंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे राज्यामध्ये बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी 10 निविदाकरांपैकी एक एजन्सी वगळून नऊ (9) एजन्सींचे पॅनल तयार करणे तसेच अनुषंगिक बाबींना मान्यता देण्यासाठी दिनांक 14.03.2023 चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

          महाराष्ट्रातील वर्ग चार कर्मचाऱ्यांचे संपूर्णपणे कंत्राटीकरण केल्यानंतर सरकार आता विविध विभागातील वर्ग तीन व वर्ग दोनच्या कर्मचाऱ्यांचे कंत्राटीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. प्रशासनातील खर्च आटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी बाह्य यंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यासाठी मनुष्यबळ नेमण्यासाठी सरकारने 9 एजन्सी नेमल्या आहेत. शिपाई, शिक्षक, अकाउंटंट, क्लार्क ते अधिकाऱ्यांची पदे थेट खाजगी एजन्सीच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

          नऊ एजन्सीच्या माध्यमातून सरकारी, निमसरकारी आस्थापने, महामंडळात अनेक प्रकारची पदे या माध्यमातून भरली जातील. यानुसार कोणतेही शासकीय, निम शासकीय विभागाला सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेमार्फतच पद भरती करावी लागेल. यासाठी नऊ मनुष्यबळ पुरवठादार संस्थांची पाच वर्षासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. या संस्था कुशल, अर्धकुशल, अकुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करणार असून त्यांच्याकडून सरकार आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरती करणे बंधनकारक असेल. राज्य सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घेऊन स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचा विचार करावा अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या रोशाला सरकारला सामोरे जावे लागेल.

          यावेळी जनता दल युनायटेडचे राज्य उपाध्यक्ष जाकीर अत्तार, निलेश निंबाळकर,मोहन वाडेकर, प्रशांत इंगळे, प्रवीण रणदिवे , सचिन शेळके, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे महेश घरबुडे, निलेश गायकवाड, नितीन अंधारे, छात्र भारती संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

आजादी की जंग नाटकातील बालनाट्य कलावतांनी प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले.

साने गुरूजी स्मारक येथे नाथ पै हॉलमध्ये सायंकाळी सहा वाजता एकांकिका सादर करण्यात आली. या कार्यक्रमा मागील भूमिका संदेश भंडारे यांनी सांगितली.

सुरुवातीला राष्ट्र सेवा दल पुणे युवा टीम खालील दोन गीते सादर केली.

1) हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे

2) पाडू चला रे भिंत मध्ये आड येणारी  या मनामनातून बांधूया एक वाट जाणारी.

सदर गीत खालील युवा टीमने सादर केली. मुस्कान नदाफ, सौरभ शिंपी, प्रफुल्ल कांबळे, तुकाराम डोईफोडे, शुभम माळवे इत्यादी सदर कार्यक्रमांमध्ये खालील सैनिकांनी आदरांजलीपर विचार मांडले. अन्वर राजन यांनी सांगितले की, स्वतंत्रता के समय अहिंसा मूलमंत्र था. उस वक्त स्वातंत्र्य के लिए लोक मरने से नही डरते थे!मुस्कान नदाफ हिने प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, शिरीष कुमार चा रोल केलेल्या कुमार बालकाने हुबेहूब शिरीष कुमार सादर केला. डोळ्यांमध्ये पाणी आले आणि तिने ‘जबतक मंजिल नही रुकेगी बढती जायेगी ये टोली’ अशी घोषणा देत कार्यक्रमात जोश भरला.पुणे अध्यक्ष दिपाली आपटे यांनी लहान मुलांचे कौतुक करता ना सांगितले की, शिबिरांमध्ये परीट गुरूजी नेहमी शिरीष कुमार यांची कथा सांगायचे त्यांना आठवायचे मुलांना त्याबद्दल सांगायचे. प्रमोद मुजुमदार सरांनी सांगितले की, शिरीष कुमारवर नाटक बनवणे ही खूप मोठी गोष्ट आहे, छान गोष्ट आहे आणि त्यांनी लेखक व दिग्दर्शक देवेंद्र कांदोळकर यांचे अभिनंदन केले. संदीप बर्वे यांनी सांगितले की, ये जो आंदोलन था ये दुनिया का सबसे बडा आंदोलन था शिरीष कुमार ने बहुत बढीया काम किया उनकी ड्रामा देखते हो उनके आखोमे आसु आ गयेें ऐसा प्ले सारे स्कूलओ में होना चाहिए  देवेंद्र कांदोळकर व टीमचे आणि सदर कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याबद्दल सर्वांचे संदेश भंडारे यांनी आभार मानले या नाट्य प्रयोगास अनेक मान्यवर उपस्थित होते. राष्ट्र सेवा दलाचे विश्वस्त अतुल   देशमुख यांच्या हस्ते देवेंद्र कांदोळकर यांचा सत्कार करण्यात आला.  विश्वस्त प्रमोद मुजुमदार, पुणे अध्यक्ष दिपाली आपटे, संजय गायकवाड, राकेश नेवासकर, निलेश निंबाळकर, राजा कांदळकर, प्रकाश कदम, अन्वर राजन, संदीप बर्वे, पटवर्धन फॅमिलीतील पटवर्धन साहेब, गंगासागर देशमुख, निशा साळगावकर, कमलेश म्हेत्रे, शिवराज सुर्यवंशी, गीता, प्रदीप, साहिल जोरवेकर, वैष्णवी कोळी, दिव्या कांबळे, मानसी जाधव इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा घातक  प्रयत्न.                     

Screenshot (67)

महाराष्ट्रात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा घातक प्रयत्न.

               – प्रमोद मुजुमदार (समन्वयक,सलोखा संपर्क गट)

        या वर्षाच्या सरुवातीपासून दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्रात अत्यंत घातक असे धार्मिक ध्रुवीकरणाची मोहीम हिंदुत्ववादी संघटनांनी सुरू केली. त्यामागे निश्चित योजना आहे. ट्प्प्याटप्प्याने आणि सातत्याने ही मोहीम राबवली जात आहे.

          या मोहिमेद्वारे महाराष्ट्रातील मुस्लीम अल्पसंख्य समाजाला लक्ष्य केले गेले आहे. प्रथम कोल्हापूर नंतर सातारा जिल्हा अशी ही मोहीम सुरू आहे. त्या माहिमेत एक निश्चित सूत्र आहे.  सुरुवातीला दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यम आकाराच्या शहरांमध्ये ‘हिंदू जन आक्रोश मोर्चा’ चे आयोजन केले गेले. लव जिहाद आणि धर्मांतराचे निमित्त  पुढे करून लहान मोठ्या गावात तणावाचे वातावरण निर्माण करण्यात आले. काही ठिकाणी हिंदूधर्मियांच्या भावना दुखावणाऱ्या पोस्ट लिहिल्या म्हणून संताप व्यक्त केला गेला. एकंदरीत महाराष्ट्रात ‘हिंदू विरुद्ध मुस्लीम’ असे विद्वेषाचे वातावरण सातत्याने पसरत ठेवायचे असे धोरण आहे. यामागे एक निश्चित राजकीय उद्दिष्ट आहे. सुरुवातीला कोल्हापूर जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मुस्लीम समाजाविरोधी घटना घडवल्या गेल्या. अनेक ठिकाणी गावागावात बंद आयोजित करण्यात आले काही ठिकाणी त्याचे एक टोक कोल्हापूर जिल्ह्यात सात जून रोजी गाठले गेले सात जून रोजी मुस्लीम समाजातील एका विद्यार्थ्याने हिंदूधर्मियांच्या भावना दुखावणारी फेसबुक पोस्ट टाकली, असा आरोप करत कोल्हापुरात हिंदुत्ववादी म्हणणाऱ्या तरुणांच्या टोळीने मुस्लीम समाजावर एकतर्फी हल्ला केला. त्यांची दुकाने जाळण्यात आली. घरादारांची मोडतोड करण्यात आली.  जुलै ऑगस्ट मध्ये अशाच प्रकारच्या मुस्लीम विरोधी घटना सातारा जिल्ह्यात दूरदूरच्या गावात घडल्याचे पुढे आले आहे. या घटनांमध्ये मुस्लीम तरुणांची फेसबुक अकाउंट्स हॅक करून या अकाउंट वर हिंदूंच्या भावना भडकतील अशा पद्धतीच्या खोट्या पोस्ट वितरीत करण्यात आल्या.  पोस्ट ज्या अकाउंट वरून आल्या तो मोबाईल जवळ बाळगणाऱ्या मुस्लीम मुलाला आरोपी ठरवण्यात आले. रात्री उशिरा हिंदुत्ववादी म्हणवणारे तरुणांचे गट अशा मुलाचा माग काढत दूरच्या खेड्यांमध्ये जाऊन या मुस्लीम मुलांना बेदम मारहाण करत. त्याच वेळेस सातारा येथे पोलीस स्टेशनमध्ये या मुलांविरुद्ध तक्रारी दाखल करत. समाजात जातीय धार्मिक तणाव वाढू नये यासाठी पोलीस सदर मुस्लीम मुलाला ताब्यात घेतात. अनेकदा असे मोबाईल हॅण्ड्सेट्स आरोपी मुलाच्या आईचे, मावशीचे वडिलांचे किंवा इतर नातेवाईकांचे असल्याचे समोर येते. अशा वेळेस या मुलाच्या आई, वडील किंवा      मावशीलाही अटक केली जाई. अशा घटनांचे अतिशय नकारात्मक परिणाम मुस्लीम समाजावर घडत आहेत. लहान गावांमध्ये मुस्लीम समाज अतिशय थोड्या संख्येने आहे. गावातील एखाद्या मुस्लीम मुलाला अशा पद्धतीने मारहाण झाली, पोलिसांनी अटक केली तर गावातील इतर मुस्लीम कुटुंब घाबरून जातात.अनेक ठिकाणी अशा घटना घडलेल्या गावातील मुस्लीम आपापली गावे सोडून लांब जातात. मुस्लीम  समाज अतिशय वेगाने एकटा पडत आहे. दहशतीच्या छायेखाली वावरत आहे. जुलै ऑगस्ट या दोन महिन्यांत सातारा जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या एकूण 15 घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. या घटनांमध्ये शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये शिकणारी मुले आरोपी ठरवण्यात आली आहेत. बऱ्याच केसेसमध्ये ही आरोपी मुले अल्पवयीन असल्याचे पुढे आले.  त्यामुळे या मुलांना बालसुधारगृहात पाठवले जाते. अर्थातच, अशा घटनांमुळे या मुलांची शाळा बुडते. शाळेत या मुलांना बरोबरचे विद्यार्थी बहिष्कृततेची वागणूक देतात. त्यांच्या कुटुंबाची वाताहात होत आहे.  या सर्व घटनांचे सातारा जिल्ह्यात टोक गाठले गेले ते दहा सप्टेंबर रोजी पुसेसावळी येथे. हिंदुत्ववादी म्हणवणाऱ्या आक्रमक तरुणांच्या टोळीने गावात घुसून गावातील मशिदीवर हल्ला केला. मशिदीत असलेल्या मुस्लीम लोकांना बेदम मारहाण केली. या माराहाणीत एका मुस्लीम तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. त्याचबरोबर इतरही अनेक तरुण गंभीर जखमी झाले आहे. या हल्ल्यानंतर पुसेसावळी येथील मुसलमान समाजातील लोकांच्या घरांना आणि दुकानांना आगी लावण्यात आल्या. दुचाकी आणि चारचाकी वाहने जाळण्यात आली. एकूण हा एकतर्फी हल्ला होता. वरील सर्व घटनांचा सलोखा संपर्क गट आणि राष्ट्र सेवा दलाच्या कार्यकर्त्यांतर्फे पाठपुरावा करून माहिती घेण्यात आली. या घटनांमध्ये अडकलेल्या मुस्लीम कुटुंबीयांना मदत करण्यात आली. वरील घटनांसोबतच महाराष्ट्रात गोमांस वाहतुकीचे आणि अप्रत्यक्षपणे गो-हत्येचे आरोप करत निरपराध मुस्लीम नागरिकांवर हल्ले करण्याच्याही घटना घडताहेत.मे आणि जून या दोन महिन्यांत महाराष्ट्राच्या नाशिक जिल्ह्यात गोमांस वाहतुकीचा ठपका ठेवत  दोन मुस्लीम तरुणांचे मॉबलिंचीग करण्यात आले. तर याच घटनांमध्ये आणखी दोन मुस्लीम तरुण गंभीर जखमी झाले होते. या घटनांची फारशी चर्चा प्रसार माध्यमांमध्ये झाली नाही. या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी राष्ट्र सेवा दल आणि सलोखा संपर्क गटातर्फे मोहीम काढण्यात आली होती. या पैकी एक घटना नाशिक जिल्ह्यातील घोटी येथे घडली होती. म्हशी आणि रेड्याचे मांस वाहून नेणाऱ्या एका टेम्पोला घोटीजवळ टोल नाक्याच्या आधी काही अंतरावर बजरंगदलाच्या एका टोळक्याने अडवले. टेम्पोत गायीचे मांस आहे असा आरोप करत ड्रायव्हर आणि त्याच्या बरोबरच्या सहाय्यकाला खाली उतरण्यास भाग पाडण्यात आले. (या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे, की महाराष्ट्रात गोवंश हत्या बंदी आहे. याचा अर्थ गाय आणि बैल यांची हत्या करण्यावर बंदी आहे. म्हशी आणि रेड्याच्या हत्येला आणि मांस विक्रीवर बंदी नाही.किंबहुना म्हशी आणि रेड्यांच्या मांसासाठी राज्यात अनेक ठिकाणी सरकारी परवाना असलेले खाजगी कत्तलखाने आहेत.) या टेम्पोतील मुस्लीम तरुणांजवळची चाळीस पन्नास हजार रुपयांची रोकड काढून घेण्यात आली. मोबाईल हिसकावून घेण्यात आले. आणखी पैशाची मागणी करण्यात आली.त्या तरुणांजवळ पैसे नव्हते. त्यांनी पैसे दिले नाहीत म्हणून त्या दोघांना बजरंग दलाच्या टोळक्याने बेदम मारहाण केली. ते दोघे मेले आहेत, असे समजून त्यांना जंगलात टाकून देण्यात आले. त्यांच्या पैकी एक जण चुकून वाचला. त्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला. या मॉबलिंचिंगमधून वाचलेल्या नासिर कुरेशीला कुर्ला येथे भेटल्यावर त्याची सविस्तर माहिती मिळाली. कुर्ला कुरेशी नगरमध्ये अनेक लोक म्हशी आणि रेड्यांच्या मांसचा व्यापार अनेक लोक पारंपरिकरित्या करतात. महाराष्ट्रात गोहत्या बंदी कायदा लागू झाल्यापासून अशाप्रकारे गोमासांचा मुद्दा पुढे करून ट्रक टेम्पो अडवून तरुण ड्रायव्हर आणि त्यांच्याबरोबरच्या लोकांना मारहाण करणे, खंडणी वसुली आणि टेम्पो जाळणे असे प्रकार बजरंगदलाच्या टोळी तर्फे संघटित गुन्हेगारी स्वरूपात केले गेले आहेत. असे अनेक अनुभव तेथील लोकांनी सांगितले.या घटनांची फारशी नोंदही घेतली जात नाही. अशाच प्रकारची दुसरी मॉबलिंचिंगची घटना नाशिक जिल्ह्यात इगतपुरी जवळ घडली. या घटनेत मांस वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोतील ड्रायव्हर आणि त्याच्या बरोबरच्या इसमाला खाली खेचण्यात आले. ड्रायव्हिंग करत असलेला लुकमान अन्सारी हा तरुण त्या बजरंगदलाच्या टोळक्यांच्या हातात सापडला. दुसरा तरुण जीव वाचवून पळून जाण्यात यशस्वी झाला. लुकमान अन्सारीला बेदम मारून त्याचे प्रेत दरीत टाकून देण्यात आले.अन्सारी हा या टेम्पोबरोबर ड्रायव्हर म्हणून गेला होता. त्याच्या बरोबर असलेला दुसरा तरुण टेम्पो मालकाचा मुलगा होता. अन्सारी कुटुंब म्हणजे मुस्लीम उत्तर भारतातील मुस्लीम समाजातील दलित जातीतील आहे.  टेम्पो भिवंडी जवळील पडघा येथील होता. या मॉबलिचिंग घटनेत वाचलेला मुलगा घरी आल्यावर लुकमान बजरंगदलाच्या टोळीच्या हाती सापडल्याचे समजले. त्यानंतर घरच्या लोकांनी शोधाशोध केल्यावर लुकमानचे प्रेत तीन दिवसांनी दरीत सापडले.या दोन्ही घटनातील जखमी तरुणांच्या कुटुंबीयांना, तसेच मृत्यूमुखी पडलेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांना भेटून या प्रकाराची माहिती घेण्यात आली. तसेच या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्यात आली राष्ट्र सेवा दलातर्फे राष्ट्रीय महासचिव अबिद भाई खान, संदेश भंडारे, प्रमोद मुजुमदार आणि सलोखा संपर्क गटातर्फे दिलीप जोशी ठाणे, रीजनिश कोंडविलकर, मुंबई यांनी पुढाकार घेतला होता. या सर्व घटना म्हणजे महाराष्ट्रात गो-हत्या बंदीच्या धोरणाचा गैरफायदा घेत मुस्लीम विरोधी हिंसाचार घडवण्याचा प्रकार आहे. या हिंसाचारामध्ये आज मुस्लीम समाजातील केवळ गोरगरीब तरुण भरडले जात आहेत. एकूणच महाराष्ट्रात ‘हिंदू विरुद्ध मुस्लिम’ असे ध्रुवीकरण तयार केले जात आहे. मुस्लीम समाजाचे विकृत चित्र उभे केले जात आहे. फेसबुक पोस्ट आणि समाज माध्यमातील विविध प्रसार माध्यमांचा उपयोग करून मुस्लीम समाजाला बदनाम केले जात आहे. दोषी ठरविले जात आहे. हिंसेचे लक्ष्य करण्यात येत आहे. रोजचे सर्वसामान्य जीवन जगणे हळूहळू मुस्लीम समाजाला अशक्य होत आहे. भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या धोरणाला उद्ध्वस्त करण्याचे हे षडयंत्र आहे. अशा घटना सातत्याने घडवून संपूर्ण समाजात धर्मांचे विष पेरायचे असा त्यामागे थेट उद्देश आहे याचा उपयोग 2024 मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी करता येईल, असे अतिशय घातक धोरण सत्ताधारी भाजप आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी आखले आहे. पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा या सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली असल्यामुळे अशा घटनांमध्ये सापडलेल्या मुस्लीम नागरिकांना तातडीने मदत मिळणे आणि योग्य ती चौकशी होणे अवघड होत आहे.  अशावेळी राष्ट्र सेवा दलाच्या मूळ धर्मनिरपेक्षता आणि समतेच्या भूमिकेशी आपली निष्ठा राखत राज्यातील अल्पसंख्या मुस्लीम समाजाला आधार देणे आणि हिंसक घटनांच्या प्रसंगी प्रत्यक्ष मदतीला उभे राहणे, हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे. 

 

Rashtriya Adhikar Manch, DNT adhikar manch, Rashtra Seva Dal and many other social groups organised “samvidhan Sanmaan Sabha” on 26th Nov. 2021

Rashtriya Adhikar Manch, DNT adhikar manch, Rashtra Seva Dal and many other social groups organised “samvidhan Sanmaan Sabha” on 26th Nov. 2021. More than 1500 people came from different districts of Gujarat mostly from Nomadic and Denotified tribes. The chief guest Shri Jignesh Mewani, MLA of Vadagam Gujarat spoke about and importance of having the Constitution and its implementation and how the current government is crashing and important rights given by our Constitution. Mr Daxin spoke about the need of reservation for de-notified tribes in Gujarat and sent to centrallyand spoke about visibility issue of DNTs

RashtraSevaDal #RSD #DNTAdhikarManch #JigneshMevani

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=477631527228492&id=11023163

#FridayFlame: Socha to Sahi !! 28th May

FridayFlame, Socha to Sahi!

Fourth Friday- RSD Initiative

In the upcoming ‘Friday Flame’ session of Rashtra Seva Dal, renowned Hindi writer & poet Ashok Vajpeyi and Social thinker & commentator of Gandhi-Ambedkar thoughts Dr. Raosaheb Kasbe will be addressing the meeting. Along with them actor Kishor Kadam (Saumitra) and actress Chinmayi Sumit will also join the session.

Live on www.fb.com/RSDIndian Rashtra Seva Dal page.
Also live on Max Maharashtra (Media Partner)

#FridayFlame: Journalism with courage – on the Frontline!! 14th May

https://www.facebook.com/110231637301818/posts/350992149892431/

➡️ Reporting from the Front, with the badge of courage⬅️

Homage to those who lost their lives.

FridayFlame

🕧 14th May, 6 PM🕧

💬Speakers–
▪️President , Press Club of India: Vinay Kumar;
▪️Former Chairman, Prasar Bharati Jawahar Sircar,
▪️Prsident,Maharashtra Patrkar Parishad– S. M. Deshmukh,
▪️ Ravi Ambekar, Editor, Max Maharashtra
▪️ Sanjay Awate, Editor, Divya Marathi
▪️ Girish Kuber, Editor, Loksatta
▪️ Neerja Choudhary, Senior Journalist
▪️ Adrija Roy Chowdhury, Indian Express
▪️ Shrikant Bojewar, Editor, Maharashtra Times
▪️Eminent Editors,
▪️TV Anchors
▪️Thinkers..

Join us live on fb.com/RSDIndian page

Rashtra Seva Dal
Friday Flame