सरकारने घेतलेला कंत्राटीकरणाचा निर्णय सरकारी नोकरी व आरक्षण संपवणारा आणि गुलामगिरी, कंपनीकरण प्रस्थापित करणारा ठरणार आहे. या निर्णयाला विरोध करून संबंधित शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी व छात्र भारती च्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.                 18 जून 2014 ला पहिल्यांदा काही प्रमाणात कंत्राटी करणाचा निर्णय घेऊन तत्कालीन सरकारने ने. Bricks facilities pvt Ltd. & cristal integrated services pvt. Ltd. या दोन निविदा कारांच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील एजन्सींची सेवा शासनाच्या अन्य विभागास घेण्यास मुभा देण्यात आली होती.

          सदर पॅनलची तीन वर्षाची मुदत दिनांक 17.06.2017 रोजी संपुष्टात आल्यामुळे या विभागाच्या दिनांक 11.09.2017 रोजीच्या पत्राने सदर पॅनलला तीन महिन्यांची किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे नवीन यंत्रणेची निवड होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यान मुदतवाढ देऊन प्रदीर्घ कालावधी झाल्यामुळे या विभागाच्या दिनांक 18.01.2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सदर पॅनलला देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टांत आणण्यात आली आहे. तसेच बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्य बळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी या सेवापुरवठादार पॅनलचा वापर करता येणार नाही, याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांना अवगत करण्यात आले होते. दरम्यान, बाह्ययंत्रणे मार्फत मनुष्य बळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार एजन्सीचे नवीन पॅनल नियुक्त करण्यासाठी कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती घटित करण्यात आली.

          या निविदा समितीने दिनांक 02.09.2021 ते दिनांक 27.04.2022 या कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबवली. या निविदा मध्ये 1) अतिकुशल 2) कुशल 3) अर्धकुशल 4) अकुशल या 4 प्रकारच्या मनुष्यबळाचा समावेश करण्यात आला. सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण 26 निविदाकारणी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदा समितीने 10 निविदा कारणा पात्र ठरवले होते. सदर निविदा कारांच्या या पॅनलला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक 17.05.2022 रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 8 मार्च 2023 रोजीच्या बैठकीसमोर ठेवून त्यास मान्यता घेण्यात आली आहे. मंंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे राज्यामध्ये बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी 10 निविदाकरांपैकी एक एजन्सी वगळून नऊ (9) एजन्सींचे पॅनल तयार करणे तसेच अनुषंगिक बाबींना मान्यता देण्यासाठी दिनांक 14.03.2023 चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

          महाराष्ट्रातील वर्ग चार कर्मचाऱ्यांचे संपूर्णपणे कंत्राटीकरण केल्यानंतर सरकार आता विविध विभागातील वर्ग तीन व वर्ग दोनच्या कर्मचाऱ्यांचे कंत्राटीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. प्रशासनातील खर्च आटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी बाह्य यंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यासाठी मनुष्यबळ नेमण्यासाठी सरकारने 9 एजन्सी नेमल्या आहेत. शिपाई, शिक्षक, अकाउंटंट, क्लार्क ते अधिकाऱ्यांची पदे थेट खाजगी एजन्सीच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

          नऊ एजन्सीच्या माध्यमातून सरकारी, निमसरकारी आस्थापने, महामंडळात अनेक प्रकारची पदे या माध्यमातून भरली जातील. यानुसार कोणतेही शासकीय, निम शासकीय विभागाला सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेमार्फतच पद भरती करावी लागेल. यासाठी नऊ मनुष्यबळ पुरवठादार संस्थांची पाच वर्षासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. या संस्था कुशल, अर्धकुशल, अकुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करणार असून त्यांच्याकडून सरकार आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरती करणे बंधनकारक असेल. राज्य सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घेऊन स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचा विचार करावा अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या रोशाला सरकारला सामोरे जावे लागेल.

          यावेळी जनता दल युनायटेडचे राज्य उपाध्यक्ष जाकीर अत्तार, निलेश निंबाळकर,मोहन वाडेकर, प्रशांत इंगळे, प्रवीण रणदिवे , सचिन शेळके, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे महेश घरबुडे, निलेश गायकवाड, नितीन अंधारे, छात्र भारती संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.